२०७१ कार्तिक अंक _गरीबीको अर्थशास्त्र_समीक्षक: आश्रय दीक्षित

गरीबीको अर्थशास्त्र

पुअर इकोनोमिक्स : रिथिङ्किङ पोभर्टी एण्ड दि वेज टु इन्ड इट

लेखक : अभिजित भी. बनर्जी र एस्थर  डुफ्लो

समीक्षक : आश्रय दीक्षित

अभिजित भी बनर्जी र एस्थर डुफ्लोको संयुक्त पुस्तक पुअर इकोनोमिक्स ः रिथिङ्किङ पोभर्टी एन्ड द वेज टु इन्ड इट ले गरीबीको कुचक्र कायम रहने सामाजिक र राजनीतिक अन्तरसम्बन्धको लेखाजोखा गर्दै त्यसको निवारणका व्यावहारिक ढाँचाहरू प्रस्तुत गर्छ । 

सामान्यतया अर्थशास्त्रीहरू गणितीय लेखाजोखा एवं कम्प्युटर मोडलको प्रयोग गरेर निष्कर्षमा पुग्छन् र त्यस्तै निष्कर्षहरूले आर्थिक र सामाजिक विकासको बाटो देखाउँछन् भन्ने तर्क गर्छन् । तर समाजका चुनौती र गरीबीका व्यथा गणितीय मोडलले मात्रै समेट्न सक्दैनन् । गरीबीको कुचक्रबाट विपन्न घरपरिवारलाई उकास्ने नीति तर्जुमा गर्नका लागि समाजका वास्तविकतासित जोडिनुपर्छ । साथै विगतमा  गरिएका योजना वा उपायहरूले के–कस्ता असर ल्याए सो आकलन गर्ने विधि हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

   

अर्थशास्त्री लेखकद्वय अमेरिकास्थित म्यासाच्युसट इन्ष्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) मा रहेको अब्दुल लतिफ पर्भटी एक्सन ल्याब (जे–पाल) नामक अनुसन्धान संस्थामा कार्यरत छन् । उक्त संस्थाले विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकार र स्थानीय समुदायको सहभागितामा गरिएका गरीबी निवारणका विभिन्न प्रयासहरूबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्छ । सो क्रममा जे–पालका अध्ययनकर्ताहरू विश्लेषणका लागि प्रयोग भइरहेका विधिहरू परिष्कृत पार्छन् । यसरी प्रयोग हुने एउटा विधि हो, ¥यान्डम कन्ट्रोल ट्रायल (आरसीटी) । आरसीटी विधिले नीति वा विकास निर्माणका प्रभावको आकलन गर्दै र नतीजा र निचोडहरूलाई नीति निर्माणमा सहयोगी बनाउने हेतुले नीति निर्माताहरूसित नियमित संवाद गर्छ । यस पुस्तकमा स्थानीय विकास योजनाका सफल वा असफल दुवैथरी अनुभवहरू समेटिएका छन् ।  

गरीबीको बहस

लेखकद्वयले उठाएको गरीबी निवारण सम्बन्धी बहसको एउटा छेउमा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री प्राध्यापक जेफरी साक्स छन् । प्रा. साक्सको तर्क छ, गरीबीको कुचक्रका कारण घरपरिवार र व्यक्तिहरू विपन्न भएका हुन् । सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थिति र संस्थागत व्यवस्थाले धेरै घरपरिवार र समुदायका सदस्यलाई गरीबीको कुचक्रबाट उम्कन दिँदैन । तिनलाई त्यस्तो कुचक्रबाट बाहिर निकाल्न बाह्य सहयोग (अझ भनौं विदेशी सहयोग) आवश्यक पर्छ । आफ्नो तर्कको पुष्टिका लागि उनी आफ्नै अगुवाइमा अफ्रिकी मुलुकहरूमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहस्राब्दी ग्राम परियोजनाहरूको उदाहरण दिन्छन् । 

विवादको अर्को छेउमा विपरीत दृष्टिकोण राख्ने न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विलियम इष्र्टली छन् ।  उनी भन्छन्, यस्तो बाह्य सहयोगले फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा गरेको छ । विदेशी सहयोगले स्थानीय संस्थाहरूलाई भ्रष्ट बनाउँदै सहयोगको व्यापारलाई मात्रै निरन्तरता दिएको छ । उनी थप्छन्, यदि उपयुक्त बजार व्यवस्था कायम रहने हो भने व्यक्ति र घरपरिवारलाई सहयोगको कोसेली आवश्यक पर्दैन ती आफैं नै गरीबीको कुचक्रबाट निस्कन सक्छन् । तर यसो हुन उचित प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) हुनु जरुरी छ । 

खाद्य असुरक्षाले गरीबीको कुचक्र कायम राख्छ । खाद्यको विषय जीवनयापनका साथै उत्पादकत्वसित पनि जोडिएको छ । प्रश्न हो, यदि विपन्न परिवारलाई पर्याप्त खाना उपलब्ध गराए तिनको आर्थिक उत्पादकत्व माथि जान्छ त ? प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छैन । बनर्जी र डुफ्लो भन्छन् पर्याप्त खाना उपलब्ध गराउँदैमा उत्पादकत्व बढ्दैन तर गर्भवती आमा र बालबच्चाले पौष्टिक खाना पाए भने चाहिं उत्पादकत्व बढ्छ । विपन्न परिवारलाई खानाको सहुलियत (सब्सीडी) दिंदैमा उनीहरूको खानाको गुणस्तर नबढ्न सक्छ । बरु हरेक दिन खाना धेरै सस्तो वा निःशुल्क उपलब्ध भयो भने उनीहरू आफूले जम्मा गरेको पूँजी महँगो खानेकुरा किन्नमा प्रयोग गर्न सक्छन् । लेखकद्वयको तर्क छ, विपन्नहरूको स्थिति सुधार्न नीति निर्माताहरूले त्यस्ता घरपरिवारको खर्चको परिपाटी के–कस्तो छ बुझनु जरुरी हुन्छ । 

खाद्य सुरक्षा र खानाको विषय स्वास्थ्यसँग पनि जोडिन्छ । पुस्तकका अनुसार सही सूचनाको अभाव, राजनीतिक आस्था र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरहीन हुनाको कारण विपन्न घरपरिवार स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन्छन् ।  स्वास्थ्य सेवासित जोडिएका यावत् प्रश्नहरूलाई खुुट्याउनाले सो सेवालाई सुधार्न सहयोग पुग्छ । सस्तो खोप, नुन चिनी पानी, पानी शुद्ध गर्ने क्लोरिन चक्की जस्ता उपाय भए पनि विपन्नहरू तिनको उपयोगिताबारे सचेत नहुन सक्छन् । तसर्थ यस्ता उपाय सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनु स्वास्थ्यस्थिति सुधार्ने एउटा बाटो हो भन्ने पुस्तकको तर्क छ । तर समस्या यस्ता उपायमा पहुँच नहुनु मात्र होइन । उनीहरू बिरामी भएपछि मात्रै उपचारका उपाय खोज्दछन् । उनीहरू भएका ठाउँका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्यकर्मी हुँदैनन् वा तिनले आवश्यक तालीम प्राप्त गरेका हुँदैनन् । रोगको सही निदान र गलत वा चाहिनेभन्दा बढी औषधि सिफारिश भएका उदाहरण धेरै छन् । जथाभावी औषधि दिंदा त्यसकै नराम्रो असर पर्न गयो भने स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति नकारात्मक धारणा बन्न जान्छ । त्यस्ता घरपरिवारको स्वास्थ्य सुधार्न स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, समस्याको सही पहिचान, उचित औषधिको सिफारिश र सो भयो÷भएन हेर्न राज्यको नियमन अत्यन्तै जरुरी हुन्छ ।

शिक्षाको चुनौती

पुस्तकले शिक्षाबारे पनि विस्तृत विवेचना गरेको छ । विदेशी सहयोगको उपयोगिताबारे दृष्टिकोण दुई खेमामा विभाजित भए जस्तै शिक्षाको विषयमा पनि यस्तै दुई धार देखिन्छन् ।  एउटा धारले भन्छ, कक्षामा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाएर शिक्षकको शिक्षण क्षमता बढाए शिक्षाको स्तर माथि जान्छ । अर्को धारले तर्क गर्छ, होइन सङ्ख्या बढाउनु मात्रै समाधान होइन । शिक्षा नीतिले शिक्षाको वास्तविक माग प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ अर्थात् कुन सन्दर्भ सुहाउँदो कस्तो शिक्षा दिने भन्ने प्रश्न त्यत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । यदि विपन्न घरपरिवारले अन्य लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने अनुभूति शिक्षामा पनि देखे भने उनीहरू केटाकेटीलाई स्तरीय शिक्षा दिन स्वतः लगानी गर्छन्, लेखकद्वय यो प्रश्नलाई माथि उल्लिखित दुइटै दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्छन् र भन्छन्, चुनौती स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो । प्रचलित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले शिक्षाको प्रश्न समेटेको त छ तर स्तरीय शिक्षा कसरी दिने भन्ने कुरा समेटेको छैन । बाँच्न र जीवनयापन गर्न जरूरी हुने आधारभूत क्षमता उपलब्ध गराई, आधुनिक प्रविधिलाई शिक्षकको सहयोगीको रूपमा प्रयोग गरेर विपन्न घरपरिवारले हाल पाउँदै गरेको शिक्षाको स्तर माथि लान सकिन्छ । यसो गर्दा तुलनात्मक रूमा सम्पन्न घरपरिवारले बढी फाइदा त पाउँछन् तर वृहत्तर शिक्षा प्रणालीलाई नै टेवा पुग्ने हुँदा हाल केही पनि नपाइरहेका विपन्न घरपरिवारका केटाकेटी पनि स्तरीय शिक्षाको उपलब्धताबाट लाभान्वित हुन सक्छन् । 

गरीबी निवारणमा कार्यरत विशेषज्ञहरू के विश्वास गर्छन् भने थोरै केटाकेटीसहितका परिवार धेरै केटाकेटी भएका परिवारभन्दा सजिलोसित गरीबीको कुचक्रबाट माथि उठ्न सक्षम हुन्छन् । साना परिवारका केटाकेटीले ठूलो परिवारका केटाकेटीको तुलनामा अभिभावकको बढी ध्यान पाउँछन् । उनीहरूले बढी पौष्टिक खाना पनि पाउन सक्छन् ।  यद्यपि धेरै सन्तान चाहनु वा हुनुका कारण पनि गम्भीर छन्, तर तिनको समेत विश्लेषण गर्दै परिवार नियोजनका कार्यक्रमलाई अझ् प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

जोखिम, बीमा र लघुवित्त व्यवस्था

स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, परिवार नियोजनका प्रश्नहरूले जोखिमको वास्तविकतालाई सतहमा ल्याइपु¥याउँछ  । विपन्नहरू यस्ता अनेकन् जोखिम बेहोर्न बाध्य हुन्छन् जबकि धनीहरूका लागि यस्ता चुनौतीसित जुध्न थुप्रै व्यवस्था उपलब्ध छन् । विपन्नले आफ्नो जीविकाको लागि धेरै घण्टा काम गर्नुपर्छ । उनीहरू खरखाँँचो टार्नका लागि चर्को व्याजदरमा ऋण पनि लिन्छन् । चुनौती अनेकन् भए पनि उनीहरूसित विकल्प सीमित हुन्छन् जसले काम नगरे असफलताको पूर्ण  भार विपन्नको थाप्लोमा पर्छ, अरू कसैले त्यो बेहोदन । यस्तो स्थिति हुन नदिने एउटा उपाय लघुबीमा हुन सक्छ । तर आफूलाई तुरुन्त फाइदा नहुने क्षेत्रमा लगानी गर्न वा आपूmले कहिल्यै प्रयोग नगर्ने वस्तु किन्न कोही पनि राजी हुँदैन । लघुबीमा व्यवस्थामा सहभागी भए भविष्यमा फाइदा हुन्छ भनी विपन्न घरपरिवारलाई विश्वास दिलाउन सजिलो छैन । तसर्थ विपन्न परिवारले भोग्ने जोखिम कम गर्न सरकार वा अन्य सम्बन्धित निकायले बीमा शुल्कमा अनुदान दिनुपर्छ, लेखकहरू भन्छन् । 

जोखिम कम गर्ने क्रममा प्रचलित लघुवित्त सेवाले विपन्न घरपरिवारलाई विभिन्न थरीका आधारभूत सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन, कृषि आदि) उधारो लिन सहयोग गरेको छ । लघुवित्तका विभिन्न ढाँचाहरू प्रयोगमा पनि ल्याइएका छन् । यस्ता ढाँचाले समुदायमा विद्यमान नियमित बैठक, बचत, सद्भाव, स्थानीय सङ्गठनमा आबद्धता जस्ता सामाजिक पूँजी प्रयोगमा ल्याएका छन् । यस्तो प्रयोगको प्रयोजन ऋण लिएका परिवारको अनुगमनको खर्च कम गर्न प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर वास्तविकता के हो भने ऋण सापटी लिनेले रकम तत्कालै तिर्नुपर्ने हुँदा विपन्न घरपरिवार लामो समयका लागि ऋणको भार बोकेर निजी व्यवसाय स्थापित गर्न सक्षम हुँदैनन् । न त उनीहरू आफ्नो बचत सो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । पहिलो कुरो बचत गर्ने तिनको स्रोतै हुन्न । दैनिकीका आवश्यकता यति धेरै हुन्छन् कि जे जति बचत छ तुरुन्त खर्च भइहाल्छ । कसै–कसैले बचतको सदुपयोग गर्न घर निर्माणको लागि केही ईंटा किन्छन्, घरको एउटा गारो उठाउँछन् र अर्को वर्षको बचतले फेरि केही ईंटा थप्छन् । बनर्जी र डुफ्लोका अनुसार यसो हुँदा विपन्न घरपरिवारलाई बचत बढाउन त्यति सजिलो छैन । अझ के हुन्छ भने तिनको हातमा रकम उपलब्ध भएको बखत त्यो रकम तत्काल आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खर्च गर्छन्, भविष्यका बारे सोच्दैनन् । त्यस्तो स्वनियन्त्रण सम्भव देखिंदैन । भविष्यका लागि लगानी गर्ने स्वनियन्त्रण त्यसबेला स्थापित हुन सक्छ जब विपन्न घरपरिवारहरू भविष्यबारे सकारात्मक र आश्वस्त हुनसक्छन् । हालभन्दा भविष्यमा राम्रो स्थितिमा पुगिन्छ भन्ने तिनलाई विश्वास भएमा ती उपलब्ध रकम तत्काल खर्च नगरी लगानीका लागि तयार हुन सक्छन् । भविष्यप्रति आश्वस्त हुने प्रश्न मुलुकको समग्र नीति, राजनीतिक चाँजोपाजो एवं केही हदमा भूराजनीतिमा पनि भरपर्छ ।  

लघुवित्त संस्थाका प्रवर्तकहरू के भन्छन् भने यस्ता व्यवस्थाले व्यवसायी सीपलाई बढाउन भूमिका खेलेका छन् । बनर्जी र डुफ्लोको अध्ययनले भन्छ यसो हुनसकेको छैन । हो, लघुवित्त सेवाले विपन्न घरपरिवारलाई थप मौका खोज्ने सम्भावना खोल्छ तर तिनले व्यवसाय प्रवद्र्धन गरेका उदाहरण छैनन् । स्थानीयस्तरमा स–साना पूँजीमा पहुँच बढ्नु जरुरी हुन्छ तर त्यसो हुँदैमा विपन्न घरपरिवार व्यवसायमा लागिहाल्न सक्दैनन् । व्यवसायी बन्न वास्तवमा सजिलो छैन । व्यवसाय अगाडि बढाउन व्यवसायीहरूले निरन्तर लागिरहनुपर्छ, रकम र समयको लगानी गर्दै । तिनले के पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भने भविष्यमा जोखिमको स्तर बढ्न सक्छ । बनर्जी र डुफ्लो भन्छन्, धेरै जोखिम भोग्दै गरेका विपन्न घरपरिवार यस्तो बाटो छान्छन् भन्नु अज्ञानताको प्रतीक हो । विपन्न घरपरिवारका सदस्यहरूमा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सीप, प्रविधि, ज्ञान र व्यवस्थापकीय क्षमता हुँदैन । उनीहरूमा जोखिम बेहोर्न सक्छौं भन्ने विश्वासै हुँदैन । 

बरु धेरैतिर विपन्न घरपरिवार नियमित र स्थिर आम्दानीका स्रोत खोज्छन् । आम्दानी नियमित र स्थिर हुन सके विपन्न परिवार भविष्यका बारे सोच्न सक्छन्, किनभने आम्दानीले अनिश्चितता र जोखिम केही हदमा न्यून गर्छ । लेखकद्वय आफ्नो अध्ययनको निचोड निकाल्दै भन्छन्, जब विपन्न परिवारलाई खाना, केटाकेटीको शिक्षा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि केही रकम उपलब्ध छ भन्ने विश्वास हुन्छ ती बचत गर्न, कम केटाकेटी जन्माउन र शायद स–साना बन्द–व्यापारको जोखिम पनि उठाउन तयार हुन्छन् । गरीबी निवारणका प्रयास व्यापक र प्रभावकारी बनाउने हो भने स्थानीयस्तरमा नियमित र स्थिर आम्दानीको स्रोत दीगो बनाउनुपर्छ ।  

नीति र राजनीति

गरीबी निवारणका चुनौती समाधान गर्न नीति र राजनीति दुवैलाई बुझन आवश्यक छ भन्ने पुस्तकको जिकिर छ । यस प्रयासमा हरेक मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक संस्था (इन्ष्टिच्युसन) को महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । यहाँ भनिएको संस्था सङ्गठन होइन यद्यपि नेपालमा संस्था र सङ्गठनलाई एउटै कित्तामा राखेर प्रयोग गर्ने गरिन्छ । संस्थाले संवाद वा संसर्गका (इन्गेजमेन्ट) नियम वा तौरतरीका प्रतिबिम्बित गर्छ । यस व्याख्या अनुसार सङ्गठन संस्था अन्तर्गत रहने एउटा ढाँचा हो । सम्पत्ति अधिकार वा करप्रणाली जस्ता आर्थिक संस्थाले मुलुकमा आर्थिक प्रोत्साहनका ढाँचा प्रतिबिम्बित गर्छन्; जस्तै शिक्षित हुने, लगानी गर्ने, नियमित बचत गर्ने, सिर्जना गर्ने र व्यवसाय गर्ने । राजनीतिक संस्थाले नागरिकले राजनीतिज्ञ माथि राख्ने नियन्त्रणको परिपाटी जनाउँछ । हरेक मुलुकका आर्थिक संस्थामा राजनीतिक तप्काको प्रभाव र केही हदमा नियन्त्रण हुने गर्छ । राजनीतिक संस्थाका अन्य आयाम हुन् प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, विकेन्द्रीकरण, बालिग मताधिकार । बनर्जी र डुफलो यस्ता संस्थालाई राष्ट्रिय (वा बृहत्तर स्तरका) संज्ञा दिन्छन् । तिनको व्यवहार के कस्तो छ भन्ने विवेचना आवश्यक छ । धेरै मुलुकमा यस्ता संस्थाहरू सकारात्मक परिवर्तनका संवाहक होइनन् । बनर्जी र डुफ्लोको विश्लेषणहरू नेपालको हकमा निकै मननयोग्य छन् । सन् १९९५ मा नेपालमा गरीबीको प्रतिशत ४१.८ थियो जुन सन् २००३÷२००४ मा ३०.८ प्रतिशतमा झ¥यो । विगतका थुप्रै विश्लेषणका अनुसार यो कमी विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स आम्दानीका कारण हो, सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण होइनन् । यद्यपि सरकारले लिएका नीतिका कारण खानेपानी आपूर्ति, सरसफाइ एवं बालबालिका शिक्षामा उपलब्धि भएका छन्् तर पनि चरम गरीबी व्याप्त छ । नेपाली युवाहरू कामदार भएर विदेश जान चाहने थुप्रै कारणमध्ये एउटा बनर्जी र डुफ्लोले प्रस्तुत गरेको विश्लेषणसित मिल्छ, त्यो हो, नियमित र स्थिर आम्दानीको चाहना । नेपाली कामदार जाने खाडी लगायतका मुलुकहरूमा त्यस्ता आम्दानी हुनसक्ने आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालित छन् नेपालमा छैन, किन ? यो स्थिति उल्ट्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? कसरी ? कसले ? कुन समयसीमाभित्र ? पुस्तकले गरीबी निवारणसित सम्बन्धित यस्ता प्रश्नबारे गहिरो चिन्तन गर्ने प्रेरणा दिन्छ ।

(आश्रय दीक्षितले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ग्रीनेल कलेजबाट अर्थशास्त्र र गणित विषयमा शिक्षा हासिल गरेका छन् ।