२०७५ कार्तिक अङ्क, विदेशी यात्रीको आँखाबाट हिमालय क्षेत्र, समीक्षक: श्रेया ज्ञवाली

विदेशी यात्रीको आँखाबाट हिमालय क्षेत्र

पुस्तक: माउण्टेन बाउण्डः राइटिङ्स फ्रम द हिमालय                    सम्पादक: लुसिया डी भ्रिस

प्रकाशक: बज्र बुक्स, काठमाडौं, सन् २०१८                                    पृष्ठ: ४५१+

मूल्य ः रु. ९६०÷–

समीक्षक: श्रेया ज्ञवाली

प्रस्तुत पुस्तक माउण्टेन बाउण्डः राइटिङ फ्रम दि हिमालय, हिमालय पर्वत शृंखलाबारे विदेशीहरूले लेखेका पुराना लेखहरूको सँगालो हो । पुस्तककी सम्पादक लुसिया डी भ्रिसलाई यो पुस्तक सम्पादन गर्ने प्रेरणा पनि हिमालय पर्वत शृङ्खलाले नै दिएको हो । उनलाई करीब ३० वर्ष अगाडि पाकिस्तानको गिलगिटमा हिमालयले मोहनी लगाएको थियो । तत्पश्चात् उनी हिमाली क्षेत्रको खोजकर्ता बन्ने सपना देख्न थालिन् । सम्पादक डी भ्रिस अघिल्लो पुस्ताका यात्रु जस्तै अन्वेषक बन्न चाहन्थिन् । त्यसै क्रममा तिब्बत भ्रमणको सिलसिलामा ल्हासाको जोखाङ मन्दिर जाँदा उनी बाटोमा हराइन् । फिरन्तेहरूले उद्धार नगरेका भए उनको ज्यानै जान सक्थ्यो । उनका हात–खुट्टा हिउँले खायो, लामो उपचारपछि मात्रै उनी तङ्ग्रिइन् ।

पश्चिमा यात्रु र अन्वेषकहरू किन यता आए र हिमालयले तिनलाई कसरी प्रभाव पा¥यो ? उनी जान्न इच्छुक थिइन् । डी भ्रिसले विगत २०० वर्षयता हिमालय क्षेत्रतिर आएका विदेशी त्यसमा पनि पश्चिमा अन्वेषक र यात्रुहरूबारे खोजतलास थालिन् । पुराना लेख सङ्कलन गर्नु उनको कार्यक्षेत्र हुन थाल्यो । विस्तारै सङ्कलन बढ्न थाल्यो । उनले सङ्कलनलाई पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिन् ।

पुस्तकमा हिमालय क्षेत्रका विभिन्न पक्षबारे ४६ जना अन्वेषक र यात्रुका लेख संलग्न छन् । १९औं शताब्दी अर्थात् सन् १८०० देखि १९०० सम्मको १०० वर्षे कालखण्डका २१ वटा लेख छन् । तीमध्ये तिब्बतबारे ८ वटा, भारतबारे ७ वटा, नेपालबारे ४ वटा अनि पाकिस्तान र अफगानिस्तानबारे एक–एक वटा । २०औं शताब्दीका लेखहरूमा तिब्बतसित सम्बन्धित १० वटा, नेपाल सम्बन्धी ८ वटा, भारत ४, पाकिस्तान २ र भूटान सम्बन्धी एउटा लेख पुस्तकमा रहेका छन् । १९औं र २०औं शताब्दीमा हिमाली क्षेत्रको यात्रा गर्नेहरूमा मूलतः ‘मिसनरी’, पर्वतारोही, धार्मिक–आध्यात्मिक खोजमा निस्केका यायावर र ज्याला लिएर काम गर्ने व्यक्तिहरू (मर्सिनरी) पाइन्छन् । एक जना जापानी बाहेक अन्य लेख यूरोपियन र अमेरिकी मूलका छन् । पुस्तकमा लेखहरू मितिअनुसार बढ्दो क्रममा राखिएका छन्; जसले पाठकलाई समय अन्तरालमा हिमाल र यो क्षेत्रबारे विदेशी आगन्तुकको दृष्टिकोण कसरी परिवर्तन भयो बुझन सघाउँछन् ।

सन् १८०० मा कप्तान सामुइल टर्नरले आफ्नो तिब्बत भ्रमणको लेखमा केटाकेटी पन्चेन लामालाई भेटेको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् । विस्तारै इष्ट इण्डिया कम्पनीका जासूसहरू यस क्षेत्रमा घुम्न र नक्शा बनाउन थाले । त्यतिञ्जेलसम्म हिमालय क्षेत्रको नक्शा थिएन । जासूसहरू धार्मिक यात्रीको रूपमा आउँथे र नक्शा बनाउँथे । टर्नर आएको समय अर्थात् सन् १८०० मा बेलायतबाट जहाजी यात्रा गर्दै भारत आइपुग्न ६ महीना लाग्थ्यो । जीपीएस जस्ता प्रविधि विकास भएका थिएनन् । त्यसबेलासम्म पश्चिमी विश्वमा यस क्षेत्रका बारे निकै कम जानकारी थियो । आम रूपमा पश्चिमाहरू यहाँका पहाडी भेगतिर जान डराउँथे, पहाडलाई उनीहरू अग्लो; एक्लो र डरलाग्दोे, बिमारी हुने, वनमान्छे र यती भएको क्षेत्र मान्थे । अर्कोतिर स्थानीयहरू पनि विदेशीलाई मन पराउँदैनथे, तिनलाई उनीहरू जासूस र पाखण्डी ठान्थे । ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीको आगमन र १९औं शताब्दीमा रोयल ज्योग्राफिक समाजको स्थापनापछि यो क्षेत्र घुम्न चाहनेहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । हिमशिखरहरू आरोहण गर्ने सिलसिला शुरू भयो । हिमालयलाई राजनीतिक हिसाबले पनि हेर्न थालियो । रसिया र बेलायती साम्राज्यबीच भएको द्वन्द्वताका हिमाली क्षेत्रलाई महŒवपूर्ण मानियो ।

पुस्तकमा भएका नेपाल सम्बन्धी या नेपाल केन्द्रित १२ वटा लेखमा पाठकले त्यसबेलाको भूगोल, संस्कृति र चालचलनको सजीव चित्रण पाउन सक्छन् । लेखहरूमा काठमाडौं, सगरमाथा र अन्य क्षेत्रका यात्रा विवरण पाइन्छ । हात्ती समात्ने काम, एउटा सैनिकलाई खुकुरीले काटेर मृत्युदण्ड दिइएको विवरण पनि यसमा भेटिन्छ । १९औं शताब्दीका केही यात्रुले यस क्षेत्रका ठाउँहरूको नाम लेखेको अहिले पढ्दा अचम्म लाग्छ । कर्कप्याट्रिक, नेपाललाई ‘नेपौल’ भन्छन् । त्यस्तै तिनले ‘काठमाण्डा’, ‘शूम्भू–नाथ’ (स्वयम्भूनाथ), ‘नागा–अर्जुन’ (नागार्जुन) र ‘फाल्चोक’ (फुल्चोकी) लेखेको भेटिन्छ ।  

आवतजावतमा सुधार भएपछि पश्चिमाहरूलाई पर्यटकको रूपमा यता आउन निकै सहज हुन थालेको छ । धेरैले नेपाल र काठमाडौंलाई आफ्नो वासस्थल नै पनि बनाएका छन् । डी भ्रिसलाई काठमाडौं उपत्यका साह्रै मनपरेको देखिन्छ । तर तीन दशक अगाडिको काठमाडौंको अवस्था र हिजोआजको स्थितिले उनलाई दुःखी बनाएको छ । जथाभावी बनाइएका बाटा र अनियन्त्रित शहरीकरणले नेपालका पहाडहरू समेत आक्रान्त छन् भने जलवायु परिवर्तनले पहाड र यहाँका बासिन्दालाई पहिलेभन्दा बढी जोखिममा पारेको छ । पुस्तकमा डी भ्रिसको आफ्नो लेख पनि समावेश छ । ‘चैते हुरी’ शीर्षकको लेख मध्य नेपालको कुनै गाउँमा बस्ने एउटा दलित माओवादी युवक चन्द्रको कथा हो । द्वन्द्वको समयमा सेनाले चन्द्रको हत्या गर्छ । जात, वर्ग, सामाजिक अन्याय, राज्य व्यवस्था र हिंसाको सम्बन्धलाई त्यो कथाले खोतल्ने प्रयास गरेको छ । पश्चिमी पत्रकारले माओवादी द्वन्द्वबारे लेखेको एउटा संवेदनशील गाथा हो ‘चैते हुरी’ ।

अबको हिमालय क्षेत्र सन् १८०० को जस्तो छैन, व्यापक परिवर्तन भएको छ । हिमाली क्षेत्रका बारे धारणा पनि परिवर्तन हुँदैछन् । अलौकिक हिसाबले हेर्न शुरू भई संस्कृति, रहनसहन, धर्म, समुदायको चासो हुँदै अब विकास, पूर्वाधार, आवतजावतका विषय आउन थालेका छन् । हरेक वर्ष लाखौं पर्यटक यस क्षेत्रमा आउँछन् भने लाखौं नेपाली विदेशमा कार्यरत छन् । यसले पनि हिमालय क्षेत्रको परिकल्पनामा परिवर्तन भएको छ । तर पनि हिमाल लाखौं वर्षअघि जहाँ थियो त्यहीं उभिएको छ, बदलिंदो सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सन्दर्भ बेहोर्दै नयाँ सम्भावना खोज्दै, नयाँ चुनौती भोग्दै । 

ज्ञवाली मानवशास्त्रकी विद्यार्थी हुन् ।

२०७५ कार्तिक अङ्क, भारत अंग्रेजले बनाएको होइन, समीक्षक: अभिजित शर्मा

भारत अंग्रेजले बनाएको होइन

पुस्तक: एन एरा अफ डार्कनेस : द ब्रिटिश इम्पायर इन इन्डिया

लेखक: शशि थरुर                   प्रकाशक: अलेफ बुक कम्पनी, नयाँदिल्ली, २०१६

पृष्ठ: ३६०+                              मूल्य: भा.रु. ३७५÷–

समीक्षक: अभिजित शर्मा

“हामीलाई पनि भारत जस्तै अंग्रेजहरूले शासन गरेको भए हुन्थ्यो । केही नभए पनि भारतको स्तरसम्म त पुग्थ्यौं होला अहिलेसम्म !”

स्कूल पढ्दा साथीहरूको यस्तो विचार मलाई केही हदसम्म ठीकै लाग्दथ्यो । सामाजिक शिक्षाको किताबमा हामीले ‘गौरवमय इतिहासमा नेपाल कुनै पनि देशको उपनिवेश भएको छैन’ भन्ने पढ्दै आएका थियौं । तर यो ‘गौरवमय इतिहास’ ले के नै दियो र हामीलाई जस्तो लाग्दथ्यो । साथीहरूले भने जस्तै साँच्चिकै नै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतलाई जस्तै नेपालमा पनि अंग्रेजहरूले शासन गरेको भए, नेपाल पनि धेरै अगाडि पुग्थ्यो होला । 

मेरो यो सोच त्यतिबेला अझ् प्रगाढ बन्दै गयो, जब म उच्च शिक्षाको लागि दिल्ली गएँ । त्यहाँका ठूला–ठूला बाटा–घाटा, जहाँ जान पनि रेलको सुविधा, विश्वस्तरका शैक्षिक संस्था र सँगै पढ्ने साथीहरूले फरर्र अंग्रेजी बोलेको सुन्दा अंग्रेजहरूले साँच्चिकै नै भारतमा गज्जब ‘लिगेसी’ छोडेका रहेछन् जस्तो लाग्यो ।

तर केही समय अगाडि भारतका चर्चित लेखक एवं राजनीतिज्ञ शशि थरुरद्वारा लिखित ‘एन एरा अफ डार्कनेस’ (अन्धकारको एउटा युग) नामक किताबले मेरो साविकको सोचाइ पूरै बदलिदियो । विश्लेषणात्मक र समीक्षात्मक लेखहरू लेखिरहने अनि फरक धारको विचार प्रस्तुत गर्न माहिर थरुरले आफ्नो गहन अनुसन्धान पछि लेखेको यस किताबमा कसरी अंग्रेजहरूको उपनिवेशका कारण भारतको अर्थतन्त्र, समाज र सम्पूर्ण राष्ट्र नै ध्वस्त हुन गयो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । लगभग १०० वर्षको अंग्रेज शासनको दौरानमा भारतले आफ्नो सार्वभौम सत्ता मात्रै गुमाएन, आफ्नो संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज पनि धेरै हदसम्म गुमाउन पुग्यो । भारतमा अंग्रेजहरूको देन भनिएका कुनै पनि कुरा अंग्रेजहरूले भारतलाई माया गरेर नदिएको, बरु आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्न मात्र दिएको कुरा लेखक थरुरले कहिले रोचक एवं कहिले मार्मिक तथ्यहरू दिएर स्पष्ट पारेका छन् ।

विश्वको शक्ति राष्ट्र बन्ने तर्खर गर्दै रहेको भारतको विकासमा अंग्रेजहरूको ठूलो हात छ भन्ने धेरैको तर्क छ । तर लेखकले यो किताबको शुरूआतमै त्यस कुराको खण्डन गरेका छन् । इष्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा खुट्टा टेक्नुअघि विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको २३ प्रतिशत योगदान थियो । अर्थात् भारत त्यसबेला नै आर्थिक रूपमा धेरै समृद्ध थियो र विश्वको शक्ति राष्ट्र बन्न सक्ने क्षमता राख्दथ्यो भन्ने थरुरको दाबी छ । सन् १९४७ मा अंग्रेजहरूले भारत छोड्दा यो आँकडा ३ प्रतिशमा झ्रेको थियो । भारतको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउन अंग्रेजहरूले खेलेको भूमिका बुझउन शायद योभन्दा राम्रो उदाहरण अरू नहुन सक्छ । उदाहरणको क्रममा लेखकले अंग्रेजी भाषालाई पनि उल्लेख गरेका छन् । भारतको संविधानले समेत आधिकारिक मानेको अंग्रेजी भाषा अंग्रेजहरूकै देन हो भनिन्छ । सरकारी जागिर खाने कर्मचारी हुन् अथवा स्कूल पढ्ने विद्यार्थी, भारतीय नागरिकहरूमा अंग्रेजी भाषाको राम्रो पकड छ । तर यसमा अंग्रेजहरूको कुनै हात नभएको लेखकको कथन छ । अंग्रेजहरूको उद्देश्य भारतीयहरूलाई अंग्रेजीमा पोख्त बनाउने छँदै थिएन । थरुर लेख्छन्, “आफ्नो सरकारी काम गर्न सजिलो होस् भन्ने मनसायले अंग्रेजहरूले केही चुनिएका भारतीयहरूलाई पढ्ने अवसर दिएका थिए ।” यसको साक्षी भारतको न्यून साक्षरता दर हो । सन् १९४७ मा भारतको साक्षरता जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै थियो । अर्थात् अंग्रेजले भारतीयलाई अंग्रेजी मात्र होइन केही पनि पढाएनन् भन्ने लेखकको जिकिर छ । 

अंग्रेजको ‘योगदान’ न्यूनीकरण गर्ने क्रममा थरुर अर्को उदाहरण अघि सार्छन्— भारतीय रेलको । सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने र गरीबदेखि धनीहरूलाई यातायातको सुविधा दिंदै आएको भारतीय रेललाई धेरैले अंग्रेजको देन भन्ने गरेका छन् । भारतीय रेलको शुरूआत र विस्तार अंग्रेजहरूले नै गरेका थिए भन्ने कुरामा पनि कुनै दुईमत छैन । तर उनीहरूले यसको शुरूआत भारतलाई सहयोग गर्न भनेर पक्कै गरेका थिएनन् भन्ने कुरा लेखकको ठहर छ । यसको निर्माण निम्न वर्गीय र निमुखा भारतीय जनताबाटै उठाइएको करबाट गरिएको थियो । अझ् यसको निर्माण र विस्तारको क्रममा ठूलो भ्रष्टाचार पनि भएको थियो । भारतका लाखौं जनता भोकमरी एवं गरीबीको शिकार भइरहेको बेला उनीहरूबाटै पैसा उठाएर अंग्रेजहरूले आफूलाई चाहिने माल–सामान ओसार्न भारतीय रेलको विस्तार गरेका थिए । यो रेलमा भारतीयहरूलाई तेस्रो श्रेणी बाहेक माथिको श्रेणीमा बस्न समेत दिइँदैनथ्यो ।

भारतलाई अंग्रेजको देन मानिने अर्को ठूलो कुरा हो— भारतको संसदीय प्रणाली र त्यहाँको प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता । तर यसमा समेत थरुरले आफ्नो फरक धारणा दिएका छन् । भारतको संसदीय प्रणाली साँच्चिकै नै उदाहरणीय भए पनि यो अंग्रेजहरूको देन भने नभएको लेख्छन् उनी । थरुरको विचारमा भारतीय संसदीय प्रणालीलाई मजबूत बनाउने काम अंग्रेजहरूले नभई त्यस बेलाका नेताहरू नेहरू र पटेलले गरेका थिए । अंग्रेजहरूले त उल्टै भारतमा वर्षौंदेखि चलिआएको र गाउँ–गाउँमा भएको प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्थालाई बिगार्ने काम मात्रै गरे । गाउँ–गाउँमा भएको सभालाई बिथोल्ने काम गरी हिन्दू मुसलमानबीचको दुश्मनी चर्काउनमा अंग्रेजहरूको ठूलो हात रहेको लेखकको दाबी छ । ‘फुटाउ र राज गर’ को नीति अन्तर्गत अंग्रेजहरूले दुई समुदायलाई हरदम एकआपसमा लडाइ रहे । आखिरमा उनीहरूले भारतलाई टुक्र्याइ नै दिए ।

थरुरले किताबमा अंग्रेजले भारतमा स्वामित्व जमाउँदा भएका भोकमरीका घटनाका बारेमा पनि चर्चा गरेका छन् । भारतीय जनतालाई उत्थान गर्ने त परको कुरा, कसरी अंग्रेजहरूले उनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक व्यवहार गरे भन्ने दर्साउन लेखकले बंगाल, मद्रास र मुम्बईका भोकमरीहरूको विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । अंग्रेजहरूको लापरबाहीका कारण भएका यस्ता भोकमरीमा लाखौं भारतीयले ज्यान गुमाए । विश्व इतिहासमा राजनेता मानिने विन्स्टन चर्चिलले सन् १९३० को दशकको भोकमरीको सन्दर्भ जोडेर भनेको भनाइलाई लेखकले बडो जोड दिएर उल्लेख गरेका छन्, “यत्रो भोकमरी भैसक्यो, ती गान्धी अझ्ै मरेका छैनन् ?”

माथि छलफल गरिएका तर्कहरू किताबमा भएका केही उदाहरण मात्रै हुन् । थरुरले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र मात्रै नभै विभिन्न अरू क्षेत्रमा समेत अंग्रेजहरूको कसरी प्रभाव रह्यो भन्ने कुरालाई रोचक तरिकाले उठाएका छन् । भारतको दुःखद कालखण्डको तथ्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा थरुरको तर्क के पनि छ भने सतहमा देखिने विभिन्न उपलब्धिहरू अंग्रेजहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने उपक्रमका सहायक–उत्पादन ९दथ उचयमगअत० थिए । अर्थात्, अंग्रेजहरूले आफ्नो प्रयोजनको लागि ल्याएका भए पनि त्यस्ता प्रविधि र वस्तुबाट भारतीयहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग पुग्यो । 

सरल भाषा तर गहन अध्ययन पछि लेखिएको यस किताबले कसरी अंग्रेजहरूको शासन भारतको लागि एउटा कालो कालखण्ड थियो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ । किताबको अन्त्यमा थरुरले बडो रोचक तरिकाले लेखेका छन्, “आफूले गरेको ज्यादतीको लागि अंग्रेजहरूले भारतलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप मुआब्जा दिनुपर्छ । तर त्यो पैसामा भने पक्कै होइन । अंग्रेजले भारतलाई दिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो मुआब्जा हो— आफूले गरेको गल्तीहरूका लागि माफी माग्ने ।”

शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई भने यो किताबको सबैभन्दा ठूलो पाठ हो— कुनै पनि तर्कलाई एउटै आँखाले मात्र हेर्नुहुँदैन, त्यसलाई विभिन्न कोणबाट नियाल्नुपर्दछ । 

राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा रुचि राख्ने शर्मा समसामयिक विषयका टिप्पणीकार हुन् ।

२०७५ कार्तिक अङ्क, नेपाली गार्मेन्ट उद्योगको उत्थान र अवसान, समीक्षक: बिनोद सिजापति

नेपाली गार्मेन्ट उद्योगको उत्थान र अवसान

पुस्तक : डेथ अफ एन इण्ड्रष्टी ः द कल्चरल पोलिटिक्स अफ गार्मेन्ट म्यानुयाक्चरिङ ड्युरिङ द माओइस्ट रिभोलुसन इन नेपाल

लेखक : मल्लिका शाक्य                 प्रकाशक: क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस, २०१८

पृष्ठ: १६२+                मूल्य : रु. ९५२÷–

समीक्षक: विनोद सिजापति

औद्योगीकरणलाई आधुनिकीकरणको प्रतिबिम्बको रूपमा हेर्ने चलन छ । अर्थशास्त्रीहरूमाझ् औद्योगिकीकरणको अभावमा आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन भन्ने मान्यता छ । ढिलो शुरू गरिएको भए पनि नेपालको औद्योगीकरणको इतिहास झ्ण्डै एक शताब्दी पुरानो भइसकेको छ । तर पनि अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान दशकौंदेखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रुमलिंदैछ । अगाडि बढ्नका निम्ति विगतमा भएका औद्योगीकरणका प्रयासले भोगेका समस्या तथा चुनौतीको सही पहिचान आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, वर्तमानमा उठाइने पहलकदमीहरूमा पुराना कमी–कमजोरी दोहोरिने सम्भावना रहन्छ जसले गर्दा विगतकै नियति भविष्यमा पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो आर्थिक अवस्थाको वास्तविकता भनेको बजारमा आफ्नै उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको अभाव हो । जसले गर्दा आयातित वस्तुहरूको खपत आकाशिंदै जाने क्रम दशकौंदेखि जारी छ । अत्यधिक आयातको दाँजोमा न्यून निर्यातको कारणले गर्दा व्यापार घाटा चुलिंदैछ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका अर्थशास्त्री र विकासविद्हरूको उपस्थिति नेपालमा बाक्लिएको छ । तर पनि औद्योगीकरणतर्फ राष्ट्र उन्मुख हुन नसक्नाका कारण पत्ता लगाउने अनुसन्धानहरू विरलै भएका छन् । औद्योगीकरणका नीतिहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी दस्तावेजहरूको समेत अभाव छ । समकालीन औद्योगीकरण विषय केन्द्रित पुस्तकहरू अत्यन्त थोरै प्रकाशन भएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र, औद्योगीकरण तथा विकास विषयहरूमा जे–जति पुस्तक बजारमा पाइन्छन्, अधिकांश अधुरा र सतही छन् । प्रस्तुत पुस्तक तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) उद्योगमा केन्द्रित भए पनि यसले विगतमा गरिएको औद्योगिकीकरणका अभ्यासलाई बृहत् आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा विवेचना गरेको छ । धेरै हदसम्म पुस्तकले हाम्रो आधुनिकीकरण र विकास प्रक्रियाको बिम्ब सफलताका साथ प्रस्तुत गर्दछ ।

पिताबाट माक्र्सवादी विचारधारामा प्रशिक्षित लेखिका डाक्टर मल्लिका शाक्य दिल्लीस्थित साउथ एशिया युनिभर्सिटीको समाजशास्त्र विषयकी प्राध्यापक हुन् । स्कटल्याण्डको ग्लासगो युनिभर्सिटी (अर्थशास्त्रका पिता एड्म स्मिथले त्यहीं अध्यापन गर्दथे) बाट अर्थशास्त्रमा मास्टर्स गरेकी हुन् मल्लिकाले । सन् २००४ मा लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागसँग आबद्ध रहेर उनले मानवशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरिन् । त्यसै विभागका तत्कालीन निर्देशक एवं विकासविद् प्राध्यापक जोन हेरिसको सुपरीवेक्षणमा मल्लिकाले नेपालको गार्मेन्ट उद्योगका विषयमा अनुसन्धान कार्य गरेकी हुन्, पीएचडीका निमित्त । त्यस पश्चात् वाशिङ्टनस्थित विश्व बैंकको वाणिज्य विभागमा आबद्ध रहेर आठ वर्ष काम गरिन् । विश्व बैंकको कार्यहरूसँग असहमत भएपछि उनी प्राज्ञिक संसारमा प्रवेश गरिन्— दक्षिण अफ्रिकास्थित युनिभर्सिटी अफ प्रिट्रोरियामा प्राध्यापक भएर । उनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट पोष्ट डक्टरेट समेत गरेकी छिन् । प्राध्यापक मल्लिका— एउटा कुशल अध्यापक एवं अनुसन्धानकर्तामा हुनुपर्ने शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा आवश्यक सीपहरूबाट परिपूर्ण छन् ।

विभिन्न समुदाय र समाजहरूमा निहित चारित्रिक विविधताहरूले विकास प्रक्रियामा पर्ने असर तथा त्यस्ता चारित्रिक विशेषताहरूको भूमिका जस्ता विषयमा अध्ययन गर्ने अभिरुचिले गर्दा मल्लिकालाई पीएचडीको विषय रोज्दा आर्थिक–मानवशास्त्र विषयले आकर्षित गरेको हो । डा. मल्लिकाको ध्यान नेपाली गार्मेन्ट उद्योगमा केन्द्रित हुनाको प्रमुख कारण चाहिं ‘गार्मेन्ट उद्योगको अवसान निश्चित छ’ भन्ने त्यस बेलामै व्याप्त धारणा प्रमुख रहेको बुझ्न्छि । के कति कारणले गर्दा नेपालको गार्मेन्ट उद्योग धरासाय उन्मुख भएको हो भनेर पत्ता लगाउने तीव्र इच्छा उनको कामबाट झ्ल्किन्छ । लेखकको करीब १४ वर्ष लामो लगाव तथा निष्ठाको परिणाम हो प्रस्तुत पुस्तक । पुस्तक पढ्दा प्रष्ट हुन्छ— डा. मल्लिका नेपालको तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) उद्योग तथा त्यसको व्यापारलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा उभ्याएर खासमा देशको समकालीन आधुनिकीकरण प्रक्रियाको अध्ययनमा जुटेकी छन् । माक्र्सवादी चिन्तनको गहिरो प्रभावका कारणले गर्दा हुन सक्दछ; आधुनिकीकरणका चुनौती र समस्याको विश्लेषण तथा पहिचानका निमित्त उनले माक्र्सवादी चश्मा पहिरिरहेको झ्झ्ल्को भेटिन्छ ।

सन् ६० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने नेपाल निर्मित वस्तुहरूमा ऊनी कार्पेट प्रमुख थियो । निर्यात व्यापारमा ७० को दशकदेखि कार्पेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको हो तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) ले । गार्मेन्ट विषय केन्द्रित पुस्तक समीक्षा गर्दा यहाँ कार्पेटको प्रसंग निकाल्नुको कारण यी दुवै उद्योग समुद्रपारबाट आयातित कच्चा पदार्थ (कार्पेटका निमित्त ऊन र गार्मेन्टका निमित्त कपडा) प्रशोधन गरेर तयारी उत्पादित वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने भएको हुनाले हो । कार्पेट निकासी पूर्वको कालखण्डको मान्यता थियो— भौगोलिक कारण (भूपरिवेष्टित) ले गर्दा नेपालमा औद्योगीकरण सम्भव छैन । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष सन् १९७४÷७५ मा रु.८० करोडको कार्पेट र रु.१० करोड ३० लाख बराबरको गार्मेन्ट निर्यात भएको देखिन्छ । दश वर्षपछि अर्थात् सन् १९८४÷८५ मा भने गार्मेन्टको निर्यातले कार्पेटलाई उछिनिसकेको थियो । त्यस आर्थिक वर्ष रु.४७० करोडको गार्मेन्ट र रु.३८० करोड मूल्य बराबरको कार्पेट निकासी भएको थियो । मल्लिकाले वर्णन गरे जस्तै गार्मेन्ट उद्योग र त्यसको व्यापारले दुई दशकभन्दा लामो अवधिसम्म हाम्रो निर्यात व्यापारमा अहम् भूमिका मात्र खेलेको होइन यसको उपस्थिति काठमाडौंमा जताततै देखिने गर्दथ्यो ।

प्रस्तुत पुस्तकको अध्ययन अवधि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनसँगै राष्ट्रले विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा प्रतिपादित नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्त अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आधारित खुला आर्थिक नीति (जसलाई ‘वाशिङ्टन कन्सेन्सस’ पनि भनिन्छ) अवलम्बन गरे पश्चातको १८ वर्ष (१९९२ देखि २००९) हो । पुस्तकको पृष्ठ २३ मा उक्त अवधिमा गार्मेन्ट निकासी सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको एउटा अति रोचक ‘ग्राफ’ छ, जसको आकार मल्लिकाका शब्दमा ‘हिमालको उतारचढाव’ सँग मिल्दोजुल्दो छ । सन् १९९२ देखि उकालो लागेको निर्यात व्यापार सन् १९९९ मा टाकुरामा पुगेर ओरालो लाग्न थाल्यो । सन् २००० मा पुनः उकालो लाग्न थालेको थियो, तर सन् २००२ मा अर्को तर होचो चुचुरोमा पुग्यो अनि तीव्र गतिमा ओरालो लाग्यो । सन् २००९ सम्म आइपुग्दा स्थिति शून्यको हाराहारीमा झ्रेको थियो ।

प्रा. शाक्यले झ्ण्डै दुई दशक लामो (१९९०–२००९) अवधिमा नेपाली गार्मेन्ट उद्योगको उत्थान तथा अवसानका कारणहरूको विस्तृत रूपमा वर्णन गरेकी छन् पुस्तकमा । यस प्रयासमा तिनले बलियो अर्थशास्त्रीय ज्ञानको जगमा उभिएर मानवशास्त्रीय औजारहरूको प्रयोग गरेकी छन् भन्दा उपयुक्त हुन्छ । पुस्तकको शुरूमा उनले उल्लेख गरेको प्रा. डेभिड गिल्नरको भनाइ ‘मानवशास्त्रीले आफ्नो कार्य किन र के कारणले गरेको’ लाई पुस्तकको शुरूदेखि अन्त्यसम्म अविचलित रूपमा आत्मसात् गरेकी छन् । तिनले आफूले उठाएका तर्क र मुद्दाहरूको सैद्धान्तिक व्याख्यासँगै स्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण पनि प्रस्तुत गरेकी छन् । अनुसन्धानको क्रममा तिनले गार्मेन्ट उत्पादन प्रणालीको अध्ययन कार्यमा आफूलाई प्रत्यक्षदर्शीको भूमिकामा मात्र सीमित तुल्याइनन् बरु प्रशोधन, उत्पादन, बजार पहँुच र उद्योग व्यवस्थापन जस्ता प्रत्येक चरणका कार्यहरूमा पनि सहभागी भएर अध्ययन गरिन् । उद्यमीदेखि डिजाइनर, व्यवस्थापक, श्रमिकहरूसँगको सहवास तथा व्यक्तिगत मित्रता स्थापित गरेर उद्योग संचालन र त्यसमा संलग्न ‘एक्टरहरू’ को भूमिका तथा तिनले सामना गरेका चुनौती केलाउने कार्य उनले बडो कुशलतापूर्वक सम्पादन गरेकी छन् ।

त्यसैगरी; गार्मेन्ट उद्योगको प्रवद्र्धन र पतनमा सो उद्योगसँग सम्बन्धित निकाय, संगठन तथा व्यक्तिहरूको धारणा बुझनका निमित्त लेखकले काठमाडौंदेखि वाशिङ्टनसम्मका यात्रा गरिन् । उनले उत्पादन वितरण, व्यवस्थापनदेखि उत्पादित वस्तुहरू पुग्ने स्थानहरूसम्मको धारणा र अवस्थाको सूक्ष्मतम अध्ययन गरेकी थिइन् । संक्षिप्तमा भन्नु पर्दा, पुस्तकको शुरूआतमा लेखकले उल्लेख गरे जस्तै प्रस्तुत पुस्तक नेपालको गार्मेन्ट उद्योग अवसान हुनाका कारणहरूको खोजको उपज पनि हो । त्यसकारण पुस्तक पढ्दै गर्दा आभास हुन्छ, लेखकले अत्यन्त मूल्यवान ‘प्रोग्रेसिभ लेन्स’ भएको चश्मा पहिरिएकी छन् । तिनले टाढा तथा नजिकबाट समस्याको अध्ययन र अनुसन्धान गरेकी छन् । गार्मेन्ट उद्योगको उतारचढावसँग गाँसिएका ‘एक्टरहरू’को मानवीय जीवनका विभिन्न आयामलाई उनले राम्ररी नियालेर प्रस्तुत गरेकी छन् । अमेरिकी बजारमा भएको माग र नेपालबाट भएको आपूर्ति कार्यमा भएका सैद्धान्तिक धरातल तथा उत्पादन, उत्पादक अनि उत्पादित वस्तुहरूको गुणमा मात्र सीमित छैन पुस्तक, यसमा गहिरिएर उत्पादन प्रणाली र बजार व्यवस्थापनका चुनौतीहरू पनि समेटिएको छ । जसले गर्दा नेपाली गार्मेन्ट उद्योग फस्टाउने र अस्ताउने कार्यमा अमेरिकी व्यापार नीतिले अहम् भूमिका निभाएको तथ्य छरपस्ट हुन्छ ।

अधिकांश स्वदेशी तथा विदेशी अर्थशास्त्रीहरू (खासगरी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग आबद्ध) ले जस्तो हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अष्ट्रिया मूलका प्रोफेसर सुम्पिटरको ‘क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन’ उद्धृत गर्दै नेपालको गार्मेन्ट उद्योगको अवसान निश्चित भएको निष्कर्षसँग लेखक असहमति जनाउँछिन् । अर्थात् बजारको माग र आपूर्तिको स्थितिले मात्र यस उद्योगलाई धरासायी तुल्याएको होइन भन्ने तिनको जिकिर छ । अमेरिकी सरकारले आफ्नो विश्व बजारमा दूरगामी प्रभुत्व जमाउने व्यापार नीति (जसलाई ‘मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट’ एमएफए भनिन्छ) अवलम्बन गर्नुलाई लेखकले नेपाली गार्मेन्ट उद्योग धरासायी हुनुको प्रमुख कारक हो भन्ने निष्कर्ष निकालेकी छन् । ‘एमएफए’ ले विकासशील मुलुकहरूबाट उत्पादन हुने गार्मेन्टहरूको कोटा तोकेर चिनियाँ र भारतीय उद्योगबाट उत्पादित लत्ता–कपडाहरूको अमेरिका प्रवेशलाई निषेध गरेको थियो । ‘एमएफए’ को अन्त्य भए पनि लेखक ‘वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन’ को स्थापनालाई उही पुरानो अमेरिकी वाणिज्य नीतिको निरन्तरता मान्छिन् ।

नेपाल सरकारको प्रशासकीय निकायका जिम्मेवार अधिकृतहरूमध्ये अधिकांशको ‘माइन्ड सेट’ के थियो भने— ‘यो उद्योगमा ‘एमएफए’ द्वारा नेपाललाई प्रदत्त गार्मेन्ट कोटाको सहुलियत लिनका निमित्त भारतीय लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका छन्; यसबाट नेपाललाई खासै ठूलो फाइदा छैन; त्यसैले भारतीय कामदारहरूलाई फाइदा पु¥याइरहेको यो उद्योगको अवसानले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन ।’ यसरी गार्मेन्ट उद्योगले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान र उक्त उद्योगको उपस्थितिले जनजीवनमा पारेका असरहरूलाई उच्च ओहोदामा रहेका नीतिनिर्माताहरूले अनदेखा गरे पनि लेखक त्यसलाई गार्मेन्ट उद्योगको अवसानको कारक भने मान्दिनन् । डा. शाक्यले आफ्नो अनुसन्धानको क्रममा गार्मेन्ट उद्योगलाई नेपालकै आर्थिक–सामाजिक संरचनाको इन्द्रधनुषको रूपमा प्रस्तुत गरेको अनुभव हुन्छ । यस उद्योगमा विभिन्न जातजातिका मानिसहरूको संलग्नता थियो । निश्चय पनि केही उत्तर भारतीय मजदूरहरूको पनि उपस्थिति थियो । भारतीय उद्यमीहरूको लगानी पनि थियो । त्यसैगरी गार्मेन्ट उद्योगमा आयातित प्रविधिले ठूलो भूमिका खेलेको पनि थियो । तर यी कारणहरूले गर्दा नै उद्योग धरासायीमा परेको भन्ने धारणासँग भने डा. शाक्य असहमति जनाउँछिन् ।

मल्लिकाले गार्मेन्ट व्यवसायमा भएका दुई प्रकारका उद्योगहरू —परम्परामा आधारित र नयाँ प्रविधि तथा उपकरणहरूमा आधारित— को छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेकी छन् । तिनको निष्कर्ष छ, दुवै किसिमका उद्योगहरू एकै पटक धरासायी भएका हुनाले ‘परम्परागत नभएको हुनाले गार्मेन्ट उद्योग धरासायी’ भएको भन्ने एकथरीको मान्यतालाई उनी गलत ठान्छिन् । बरु उनको निष्कर्ष छ, आधुनिकीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका निम्ति परम्परादेखि चलिआएका उद्योगहरू नै हुनु आवश्यक छैन । हङकङ, सिंगापुर, ताइवान तथा दक्षिण कोरिया आदिमा झ्ैं नयाँ प्रविधिको उपयोगले विकास प्रक्रियालाई गति दिन सक्दछ । लामो अवधिसम्म कायम रहँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता र लम्बिंदै गएको संक्रमणकाल तथा माओवादी हिंसाको प्रभावले पनि गार्मेन्ट उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको उनको निष्कर्ष छ । नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन सशक्त भएका कारणले गार्मेन्ट उद्योग धरासायी भएको मान्यता राख्नुको पनि मल्लिका तुक देख्दिनन् । मल्लिकाको अनुसन्धान अनुसार उद्योगहरू धरासायीमा पर्न थालेपछि मात्र श्रमिकहरू अन्योलमा परे । त्यस अवस्थामा स्थापित नेपाली कांग्रेस पार्टी र एमाले पार्टी समर्थित युनियनहरू अकर्मण्य हुन पुगे जसले गर्दा श्रमिकहरूको आकर्षण माओवादी ट्रेड युनियनतर्फ गयो । त्यतिन्जेलसम्म अर्थात् एकपछि अर्को उद्योगमा ताल्चा लाग्न थालेपछि अधिकांश मजदूरहरूमध्ये धेरैका निम्ति ‘जो हात सो साथ’ भन्ने मनोवैज्ञानिक सोच पनि हावी भएको थियो ।

मल्लिकाको मानवीय संवेदनशीलता पुस्तकको शुरूआत र अन्त्यतिर पुग्दा छताछुल्ल हुन्छ । गार्मेन्ट उद्योगको अवसानपछिको कालखण्डमा विस्थापित व्यवसायी तथा मजदूरहरूसँग तिनी सम्पर्कमा पुग्छिन् । पलायन हुने उद्योगपतिहरूमध्ये कति अमेरिकामा सानातिना व्यवसायमा अल्झ्ेर गुजारा गर्न थालेको तिनले पाइन् । नेपालमै पनि कति अन्य व्यवसायमा लागेको तिनले भेटिन् । मजदूरहरूमध्ये कति विदेश पलायन भए भने कति श्रमिक तथा जग्गा दलाली व्यवसायमा लागेका तिनले भेटिन् । यस प्रक्रियामा तिनले पलायन हुनेहरूको करुणामय गाथा पुस्तकमा समेटेकी छन् । उनी रोष प्रकट गर्छिन्— नेपाली तथा विदेशी बौद्धिक क्षेत्रप्रति— जसको ध्यान नेपाली गार्मेन्ट उद्योगतर्फ आकर्षित भएन । अन्य मुलुकका गार्मेन्ट उद्योगहरूमा श्रमिकको अवस्थाका विषयमा थुप्रै अनुसन्धान भए तर पनि नेपाली गार्मेन्ट उद्योगका विषयमा त्यस्ता अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूको ध्यान नै गएन । डा. शाक्यले यस्तो परिस्थिति हुनाका कारण भने खोतलेकी छैनन् ।

पुस्तक गहन छ । कुल १६२ पृष्ठको पुस्तकमा अटेसमटेस गरेर अटाएका विषय र उठान गरेका मुद्दा अत्यन्त खँदिला छन् । प्रयोग गरिएको भाषा सरल हुँदाहँुदै पनि प्रत्येक शब्द चयनमा त्यसको उपयोगिता र सान्दर्भिकताले महŒव पाएको देखिन्छ । पुस्तकमा समेटिएका विषयहरूले गार्मेन्ट उद्योगलाई केन्द्रविन्दुमा राखे पनि यसले हाम्रा विगतका औद्योगीकरणका प्रयासहरू सफल हुन नसक्नाका कारणहरू उजागर गरेको छ ।

पुस्तक पढिसक्दा सोच्ने प्रमुख विषय भनेको, यति धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्षम व्यक्तिले आफ्नो ध्यान किन रोगको पहिचानमा मात्र सीमित तुल्याइन् भन्ने हो । डा. मल्लिकाले संकटमा परेका उद्योगहरूलाई ‘रेस्क्यु’ गर्ने अथवा निदानका उपाय; अझ् भनौं ‘प्रेस्क्रिप्सन’ पस्किन किन कन्जुस्याइँ गरेकी होलिन् ? निश्चय पनि समाजशास्त्रीहरूमध्ये ‘नोरम्याटिभ’ स्कूलिङमा हुर्केका र विशेषगरी मानवशास्त्रीहरू समस्याको जरामा पुगेर तिनलाई पस्कने गर्दछन् । अनि नीतिनिर्माताहरूलाई नीतिनिर्माण गर्दा आफ्नै विवेक प्रयोग गर्न छोड्ने तिनको परम्परा छ । यस परम्परालाई प्राध्यापक शाक्यले पनि निरन्तरता दिएकी हुन सक्छिन् । यता हाम्रो संस्कार भने, विना कुनै अनुरोध हत्तपत्त समाधानका रायसल्लाहहरू व्यक्त गर्ने हो ।

यदि पुस्तकको वर्णनलाई व्यापारिक प्रयोजन नसम्झ्ने हो भने यो पुस्तक विरलै पाइने नेपाली लेखकहरूले लेखेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कृति हो । अध्यापन, अनुसन्धान र ज्ञान वृद्धिका लागि जो–कोहीका निम्ति पनि अत्यन्त लाभदायी छ, पुस्तक । समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विद्यार्थीका निम्ति पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुने पनि निश्चित छ । जुनसुकै विधाका भए पनि नेपाली आधुनिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरूका निम्ति त उपयोगी सावित हुने छँदैछ । 

सिजापति विकास, अर्थशास्त्र र शरणार्थी व्यवस्थापनका विज्ञ हुन् ।