Tuesday, June 19, 2018

२०७५ असार अङ्क, चीन–भारत युद्धको पछिल्लो व्याख्या, समीक्षक: ध्रुव सिम्खडा


चीन–भारत युद्धको पछिल्लो व्याख्या


पुस्तक: चाइनाज इन्डिया वार: कोलिजन कोर्ष अन् द रुफ अफ् द वल्र्ड
लेखक: बर्टिल लिन्टनर          प्रकाशक: अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, २०१८    पृष्ठ: ३२१+ मूल्य: ६७५ भारु

समीक्षक: ध्रुव सिम्खडा

“सन् १९५० ताका भारतमा चर्चित ‘हिन्दी–चिनी, भाइ–भाइ’ नारा ६० को दशकसम्म पुग्दा बदलिइसकेको थियो । १९६२ अक्टोबर २० मा भारत–चीनबीच सीमा युद्ध छेडिएको दिनदेखि भाइचाराको त्यो नारा शत्रुतामै परिणत हुन पुग्यो ।”

एशिया टाइम्स अनलाइन तथा एशिया प्यासिफिक मिडिया सर्भिससित आबद्ध पत्रकार बर्टिल लिन्टनरले १९६२ को भारत–चीन सीमा विवादका कारण सिर्जित युद्ध र त्यसको असरबारे ‘चाइनाज इन्डिया वार’ पुस्तकमा विस्तृत व्याख्या गरेका छन् । तथ्य, तथ्याङ्कका आधारमा लिन्टनरले चीन नै पहिलो आक्रमणकारी शक्ति थियो भनी पुष्टि गर्ने जमर्को गरेका छन् । जबकि ‘चाइनाज इन्डिया वार’ लेखिनुभन्दा ४७ वर्षअघि नै सन् १९७१ मा एङ्लो–अस्ट्रेलियन पत्रकार नेभिल म्याक्सवेलले ‘इन्डियाज चाइना वार’ लेखेर चर्चा मात्र बटुलेका थिएनन्, उनको पुस्तक नै भारतमा प्रतिबन्धित हुन पुगेको थियो । म्याक्सवेलले उक्त युद्धनिम्ति उत्तेजना भड्काउन र आक्रमणमा उत्रन चीनलाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको ‘फरवार्ड पोलिसी’ ले बाध्य पारेको आक्षेप लगाएका थिए ।

लिन्टनरले पूर्वोत्तर भारतको तावाङदेखि पश्चिमोत्तर अक्साई चीन÷लद्दाखसम्म भएको त्यस रक्तपातपूर्ण युद्धमा भारतीय र चिनियाँ दुवै पक्षतर्फ हताहती भएको विवरण पुस्तकमा दिएका छन् । यद्यपि, बढी क्षति भने भारतीय पक्षले बेहोर्नु प¥यो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका लडाकूहरू एक महीनामै युद्ध लक्ष्य भेदन गरी आफ्नो स्थानमा फर्किसकेका थिए । उनीहरूले त्यो युद्ध यति छिटो सम्पन्न गरे कि भारतको आग्रहअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट एक महीनापछि मात्र युद्ध सामग्री भारत आइपुगेको बयान पुस्तकमा उल्लेख छ ।

जुन दिन आक्रमण भयो त्यस दिनसम्म पनि नेहरूलाई चीनले आक्रमण गर्छ भन्ने विश्वास थिएन । नेहरूले माओत्सेतुङ लगायत चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूप्रति बढी नै विश्वास गरेका थिए । किनकि, १९५४ जूनदेखि १९५७ जनवरीसम्म तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले चार पटक भारत भ्रमण गरेको र १९५४ अक्टोबरमा नेहरू स्वयंले बेइजिङ भ्रमण गरी सम्बन्धलाई अझ् प्रगाढ तुल्याएका थिए । सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र चीन घोषणा भएपछि नेहरू नै बेइजिङ पुग्ने पहिलो गैरकम्युनिष्ट नेता थिए । नेहरूले बेइजिङमा प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओसँग सौहार्दपूर्ण भेटघाट र दुईपक्षीय हितका कुराकानी गरेका थिए । त्यसैले पनि आदर्शवादी नेहरू चिनियाँ नेताहरूसित बढी नै विश्वस्त थिए । तर, १९५९ मा तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा तिब्बतबाट भागी भारत पसेपछि जब नेहरूले उनलाई भारतमा शरण दिए चिनियाँ नेताहरू विशेषगरी माओ भित्रभित्रै निकै चिढिए । र, उनी जतिबेला पनि भारतमाथि आक्रमणका लागि आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य खर्चिने रणनीतिसाथ अघि बढिसकेका थिए । परराष्ट्र मामिला व्यक्तिगत सम्बन्ध भन्दा पनि आफ्नो राष्ट्रको हित हेरी अघि बढ्छ भन्ने तथ्यले सवित गरेको कुरा बुझन नसक्नु नेहरू जस्तो विश्वविख्यात नेताको कमजोरी नै मान्नुपर्छ । ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेहरूलाई सदैव एक राष्ट्रवादी बुर्जुवा नेताको रूपमा मात्रै हेरेको थियो, न कि नरम खाले समाजवादी’ भनी लिन्टनरले टिप्पणी गरेका छन् ।

भारतले दलाई लामा र उनको समूहलाई शरण दिएको झेंकमा चीनले पनि पूर्वोत्तर भारतमा क्रियाशील नागा, असमिज र मणिपुरे सशस्त्र विद्रोहीहरूलाई शस्त्र तालिम, हातहतियार उपलब्ध गराएर सघाउँदै आएको कुरा उल्फा विद्रोही नेता परेश बरुवालाई साथ दिनुले प्रष्ट हुन्छ । किनकि, उल्फाका नेता बरुवालाई चीन आउजाउ गर्न र सीमावर्ती शहरमा बस्न अनि विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्न कुनै रोकटोक थिएन त्यसबेला ।

आज चीन विश्वकै दोस्रो धनी राष्ट्र भइसकेको छ । भारत पनि शक्ति सम्पन्नताका लागि प्रयत्नरत छ । यद्यपि एशिया महाद्वीपका यी दुई शक्तिसम्पन्न विशाल राष्ट्रबीचको तनावको दायरा हिजोको जस्तो हिमालयपर्वत शृंखला आसपास मात्र सीमित नभई अहिले हिन्दमहासागर (इन्डियन ओसन) सम्म पुगेको छ ।

२१औं शताब्दीका यी दुई उदाउँदा महान शक्तिबीचको तनाव र विवादबाट उनीहरूलाई मात्र अप्ठेरो हुने नभई तिनका छिमेकीहरू पनि भयग्रस्त हुन पुग्छन् । दुई मत्ता हात्ती जुध्दा त्यसको बीचमा पर्ने नेपाल जस्ता साना देशको हविगत के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यी दुई मुलुकको छिमेकीहरूसित विशेषगरी सीमा र पानी विवाद निकै तिक्त बन्ने गरेको छ । चीनले आफ्नो भूमि हुँदै म्यानमार, लाओस, थाइल्यान्ड, क्याम्बोडिया र भियतनाम भएर बग्ने मेकङ नदीमा आफ्नो सीमाभित्र उनीहरूसित सरसल्लाह बेगर नै बाँधहरू बाँधेपछि त्यसले विवाद सिर्जना गरेको छ । सन् २०१५ मा चीनले ब्रह्मपुत्र नदीको उद्गमस्थल तिब्बतमा बाँध बाँधेपछि भारतसित पनि यस्तै समस्या सिर्जित हुन पुग्यो । चीनले दक्षिण–पूर्वी तिब्बतमा जाङ्मु बाँध बाँधेको र अरू पनि २७ वटा त्यस्ता बाँध बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि तल्लो तटीय मुलुक भारत र बाङ्लादेश त्यसबाट प्रभावित हुने र विवाद बढ्ने भनी लिन्टनरले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

भारत–चीनको युद्ध र सीमा विवाद लगायत छिमेकीहरूसितको सम्बन्धबारे लिन्टनरले ८ अध्यायमा विस्तृत बयान गरेका छन् । ‘ग्रस न्याशनल ह्याप्पिनेस ?’ अध्यायमा भूटानबारे रोचक वर्णन र ‘माओइजम् रिडक्स’ अध्यायमा नेपालका माओवादीहरूबारे विस्तृत् वर्णन पढ्न पाइन्छ ।

सन् १९१३–१४ मा भारत–तिब्बतबीच सिमलामा सम्पन्न सीमा सम्झैतालाई ‘म्याक माहोन लाइन’ भनिन्छ । (हेनरी म्याक माहोन तिब्बतसित सीमा सम्झैतामा सहभागी प्रमुख बेलायती वार्ताकार थिए ।) ‘म्याक माहोन लाइन’ बेलायती साम्राज्यवादीहरूले चिनियाँ जनतामाथि लादेको गैरकानूनी सम्झैता भनी चीनले आक्षेप लगाएको कुरा लिन्टनरले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । चिनियाँहरूको त्यही आरोप पुष्टि हुने गरी पत्रकार म्याक्सवेल र बेलायती प्राज्ञ अल्स्टेयर ल्याम्बले समेत सिमला सम्झैतालाई अस्वीकार गरे ।

लिन्टनरले चिनियाँ नेताहरूले म्याक्सवेललाई कति मनपराउँथे भनी पुस्तकमा एक रोचक प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । सन् १९७१ मा बेइजिङमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोबीचको रात्रिभोजमा उपस्थित विदेशी पत्रकारहरूबीच रहेका नेभिल म्याक्सवेललाई चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउले आफूहरूसित टोस्टमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै भने, ‘म्याक्सवेल महासय, तपाईंको पुस्तकले सत्यको उजागर गरेको छ । र, यसबाट चीनलाई फाइदा भएको छ ।’ यसले एकातिर म्याक्सवेल र चिनियाँ संस्थापनको प्रगाढ सम्बन्ध देखाउँथ्यो भने अर्कोतिर भारतीय संस्थापन पक्षको बिडम्वना नै भन्नु पर्छ कि म्याक्सवेललाई सम्पूर्ण आधिकारिक युद्ध सामग्री उपलब्ध गराई पुस्तक लेख्न सहयोग गरे पनि उनले भने भारतलाई युद्ध उक्साएको र उसैले हमला आरम्भ गरेको भनी आक्षेप लगाए ।

हेन्डरसन ब्रुक्स–भगत रिपोर्टले चाहिं सन् १९६२ को युद्धमा भारतको कमजोर तयारीले हिमालय क्षेत्रमा चिनियाँ आक्रमणलाई थेग्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । भारत सरकार र सैनिक कमान्डबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा युद्धमा पराजय भोग्नु परेको उल्लेख गरेको छ । म्याक्सवेल, लिन्टनर बाहेक बेलायती प्राज्ञिक ल्याम्बको चाइना–इन्डिया बोर्डरः द ओरिजिन्स अफ द डिस्प्युटेड वाउन्ड्रिज तथा अमेरिकी प्राध्यापक लियो ई. रोजले गरेको रिभ्यू (१९६८) ‘द म्याक माहोन लाइनः अ स्टडी इन् द रिलेसन्स विट्विन इंडिया, चाइना एण्ड तिब्बत’ पठनीय सामग्री हुन् ।

सन् १९६२ को युद्धपछि असंलग्न आन्दोलनका अगुवामध्ये तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको विश्व छवि धुमिल हुन पुग्यो । तेस्रो विश्वका देशहरूमा भारतको नेतृत्वदायी भूमिका खुम्चियो र त्यो स्थान चीनले लियो । त्यसयता चीन करीब करीब अमेरिकाकै हाराहारी शक्तिमा दरिइसक्यो भने भारत चीनको तुलनामा आर्थिक र सामरिक रूपमा प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमै खुम्चिन विवश भएको छ । 

पूर्वोत्तर भारतीय सीमा तावाङदेखि पश्चिमोत्तर लद्दाख–काश्मिरको कुनोसम्म चीनले ८० हजार सेना परिचालन गरेर एकैदिन भीषण आक्रमण गरेपछि भारत अत्तालियो । धेरै भारतीय सैनिकले पूर्वोत्तर क्षेत्रको सीमा रक्षार्थ चिनियाँ सेनाको शिकार हुनुप¥यो । कमान्डर जोन डेल्भी जनमुक्ति सेनाको नियन्त्रणमा परी बन्दी भए ।

चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यस युद्धमा ७२२ जना जनमुक्ति सेनाले वीरगति प्राप्त गरेका र १,६९७ जना घाइते भएका थिए । भारतीय रक्षा मन्त्रालयले भने युद्धमा १,३८३ जना सेनाले वीरगति प्राप्त गरेको, १,०४७ जना घाइते, १,६९६ जना बेपत्ता र करीब त्यति नै संख्यामा सैनिकहरूलाई चिनियाँ पक्षले बन्दी बनाएको उल्लेख गरेको थियो । त्यस युद्धमा भारतीय खुफिया संयन्त्र निकै कमजोर सावित भएको र नेहरूले युद्धमा पराजयका कारण रक्षामन्त्री तथा आफ्ना अनन्य बंगाली मित्र कृष्णन् कृष्ण मेननलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए ।

२३ नोभेम्बरमा चिनियाँ पक्षले एकतर्फी युद्ध विराम घोषणा गरी आफ्नो सेनालाई ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ देखि २० किलोमिटर उत्तर खडा रहने जानकारी गराएपछि युद्ध समाप्त भएको थियो । यद्यपि, त्यसको तुष अद्यापि छँदैछ ।

त्यसयता पनि चीन र भारत सीमामा आमने–सामने हुँदै आएका छन् । सन् १९८६ मा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएका बेला सुम्द्रोङ चु भ्यालीमा भारत–चीनबीच उत्पन्न सीमा समस्याबारे लिन्टनरले पुस्तकको पृष्ठ २६६ मा उल्लेख गरेका छन् । राजीवले १९८८ मा बेइजिङ भ्रमण गरेको र १९९१ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि पेङले नयाँदिल्लीको भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव चीन पुगे भने चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिन भारत ओर्लिए ।

पछिल्लो पटक २०१७ जूनमा चीन–भूटान सीमाक्षेत्र डोक्लाङ (दोक्लम) मा चीनले सडक निर्माण गर्न थालेपछि भारतीय सेना त्यहाँ पुगेको र चीन–भारतका सेनाबीच ठेलमठेल भएको दृश्य अझ्ै ताजै छ । त्यसबखत भीडन्तको स्थिति देखिए पनि दुवै पक्षको संयमताको कारण युद्ध भने भड्केन । त्यसयता केही समयअघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गरी भ्रमण राजनीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

लिन्टनरले पुस्तकमा सीमा विवादभन्दा अलि फरक माओकालीन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको घात÷प्रतिघातको शृंखलालाई पनि उल्लेख गरेका छन् । अध्यक्ष माओले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) का अन्य नेताहरूलाई सखाप पार्न चालेको चालबारे पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । अहिले राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि माओले झ्ैं नै शक्तिशाली बनेर आजीवन सत्ताभोग गर्ने नीति लिएका छन् ।

अन्त्यमा, नेपालका नेताहरूले खासगरी सत्ताधारी नेकपा नेतृत्वले कहिले चीनतिर लहसिने र भारतसित टाढिने अनि फेरि कहिले भारतसित नजिकिने र चीनको वास्ता नगर्ने हो भने दुःख सिवाय केही भोग्नुपर्ने छैन । नेपाली नेतृत्वले चीन र भारतबीच द्वन्द्वका बेला मात्र आत्तिनुपर्ने होइन ती दुई मिल्दा पनि सचेत र चनाखो हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । किनकि, यसअघि नै चीन र भारतले नेपाललाई वास्तै नगरी लिपुलेकमा सहमति गर्नुले हाम्रो नेतृत्वलाई झ्स्काएको मात्र नभई सबक पनि सिकाएको हुनुपर्छ । 

(सिम्खडा राजनीतिक विषयमा दक्खल राख्ने पत्रकार हुन् ।)

२०७५ असार अङ्क, चीनलाई बुझने र बुझउने प्रश्न, समीक्षक: हरि शर्मा

चीनलाई बुझने र बुझउने प्रश्न



पुस्तक: द चाइना क्वेस्चन्स ः क्रिटिकल इन्साइट्स इनटु राइजिङ अ पावर
लेखक: जेनिफर रुडोल्फ र मिसेल जोनी                     प्रकाशक: हार्वर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, २०१८
पृष्ठ: ३३७+                                                                    मूल्य: २७.९५ यूएस डलर

समीक्षक: हरि शर्मा

विशाल छिमेकी देश चीन, हाम्रा लागि त महत्वपूर्ण छँदैछ, विश्व परिदृश्यमा पनि यसको उपस्थिति हालैका दिनहरूमा आएर अझ् बलियो हुँदैछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको आजीवन राष्ट्रपति रहन सक्ने प्रावधानको घोषणाले त शक्तिशाली राष्ट्रपति र चीनको चर्चा झ्नै बढेको छ । सी राष्ट्रपति भए पनि उनको महत्वाकांक्षी सामरिक तथा विकास कार्यक्रम ‘बेल्ट एण्ड रोड’ ले सबैलाई तरंगित बनाएको छ । अमेरिका, यूरोप, अष्ट्रेलिया, अफ्रिका तथा एशियाली राष्ट्रहरूले ‘बेल्ट एण्ड रोड’ कार्यक्रमलाई आफ्ना–आफ्ना तरिकाले लिएका छन्, तर कसैले पनि यसलाई नकार्न सकिरहेका छैनन् । हाम्रो अर्को छिमेकी भारतले सो कार्यक्रम वा प्रक्रियामा भाग नलिने भने पनि ऊ आफ्नै किसिमले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रक्रियामा छ । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति हालैका दिनमा बढ्नु, यसले विगत २० वर्षमा गरेको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको बढ्दो वर्चश्व तथा पूर्वाधार निर्माणमा विश्वव्यापी उपस्थिति प्रमुख कारण हो । साथै संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा अमेरिका खुम्चिंदै जानु पनि चीनको निम्ति अवसर भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा चीन के हो, यसको भूत, वर्तमान र भविष्यको बाटोले के बताउँछ भन्ने कुरा विश्लेषकहरूका निम्ति महत्वपूर्ण भएको छ । यसको विश्वव्यापी प्रभावका कारण सामान्यजनका निम्ति समेत चीन कौतूहलको विषय भएको छ । चिनियाँ लगानी, व्यापार र पर्यटनको विस्तारले हामी सबैलाई छोएको छ । चिनियाँ वस्तु र पर्यटकहरू नपुगेको ठाउँ छैन । त्यसैले चीनलाई बुझनु सबैको आवश्यकता भएको छ ।

यही आवश्यकतालाई हेरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण अध्ययन केन्द्र फेयरब्याङ्क चाइनिज स्टडिज् को ६०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा त्यस अध्ययन केन्द्रसँग विभिन्न समयमा आवद्ध प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ताको संयुक्त प्रयासमा २०१८ फेब्रुअरीमा हार्वर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले ‘द चाइना क्वेस्चन्सः क्रिटिकल इनसाइट्स इनटु राइजिङ पावर प्रकाशित गरेको छ । ३३७ पृष्ठको सो पुस्तकको सम्पादन जेनिफर रुडोल्फ र मिसेल जोनीले गरेका छन् ।

पुस्तकमा चीनसँग सम्बन्धित राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, आर्थिक वातावरण, समाज, इतिहास र संस्कृति गरी ६ खण्डमा ३६ वटा लेख समेटिएका छन् । लेखहरू निश्चित खण्डमा राखिए पनि हरेक लेख आफैंमा पूर्ण छन्, अर्थात् तिनलाई कुनै सिलसिलामै पढ्नुपर्ने बाध्यता छैन । विज्ञहरूका लेख भए पनि विषय र भाषालाई सरल बनाउने कोशिश गरिएको छ । सर्वसाधारण पाठक; जसले दैनिक समाचारपत्र र पत्रिकामा प्रकाशित विचारस्तम्भ पढ्न सक्छन् उनीहरूलाई दृष्टिमा राखी लेखहरूको सम्पादन गरिएको छ । विज्ञहरूको दशकौंको अध्ययन र अनुसन्धानको मर्म सरल भाषा–शैलीमा प्रस्तुत होस् भन्नेमा सम्पादकहरू सचेष्ट रहेको पाइन्छ । आम पाठकको सहजताका निम्ति पादटिप्पणी तथा सन्दर्भ सामग्रीहरूको प्रयोग पनि कम गरिएको छ ।

हरेक लेख आफैंमा एक्लै उभिए पनि सम्पादकद्वयको भूमिकाले पुस्तकलाई सिंगो स्वरूप दिने कोशिश गरेको छ । चीनको इतिहास, वर्तमान र भविष्यका चुनौती बुझन र बुझउन पुस्तक धेरै हदसम्म सफल छ । चीन सम्बन्धी विभिन्न अप्ठ्यारा तर महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर मार्फत चीनको इतिहास, वर्तमान र भविष्यको चुनौतीलाई चिर्ने प्रयास गरिएको छ । पहिलो लेखले चिनियाँ कम्युनिष्ट शासनको वैधता बारे चर्चा गरेको छ । त्यस्तै तेस्रो लेख माओको सान्दर्भिकता बारेमा छ । त्यसैगरी अन्य लेखमा चीनमा धर्म, जातीयता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, चिनियाँ क्षेत्रीय नेतृत्व आदि यावत् विषयहरूमा प्रश्न गरी चर्चा गरिएको छ । यस्ता प्रश्नका निश्चित उत्तर छैनन् तर पनि करीब १००० शब्दमा यिनको उत्तर खोज्ने प्रयास लेखकहरूले गरेका छन् । यो प्रयासबाट के पनि देखाउन खोजिएको छ भने चीन एउटा जटिल विषय हो, त्यसका निम्ति त्यस्तै जटिल प्रश्नहरू सोधिनुपर्दछ र उत्तर पनि सोचे जस्तो सजिला हुने छैनन् ।

सम्पूर्ण पुस्तक पढिसक्दा लाग्छ, चीन एउटा देश मात्र नभएर एउटा सभ्यता हो । विगतमा एउटा साम्राज्य पनि थियो, जहाँ विभिन्न वंशले राज्य ग¥यो । चिनियाँ जनक्रान्ति पछि यो आधुनिक युगमा प्रवेश ग¥यो । क्रान्ति मार्फत समानता र न्यायको सपना देख्यो र शुरूका वर्षहरूमा आत्मनिर्भरता र स्वाधीनताको नाममा अन्तरमुखी भयो, सामाजिक पुनर्संरचनाको नाममा सांस्कृतिक क्रान्ति खेप्यो । वर्तमान पनि इतिहास जस्तै आरोह र अवरोहपूर्ण रह्यो । आफ्नो यात्राको क्रम उत्तर–माओकालमा जब आर्थिक उदारीकरणका नाममा आफूलाई परिवर्तन ग¥यो; भनिन्छ चीन विश्व समुदायमा आफ्नो ऐतिहासिक स्थान सुनिश्चित गर्न सफल भयो । अन्य मुलुकहरूको जस्तै चिनियाँ इतिहासको पनि आफ्नै विशिष्टता छ, साथै वर्तमान पनि जटिल । वर्तमान जटिलता चिनियाँ विकास क्रमसँगै उब्जेको हो । आर्थिक विकास र आधुनिकीकरणले सिर्जेको अन्तरविरोध नै वर्तमानको चुनौती हो ।

चाइनिज समाज आधुनिकीकरण र आर्थिक विकासका कारण धेरै गतिशील भएको छ । पुस्तकले शहरीकरण र वातावरणीय प्रभावका बारेमा पनि चर्चा गरेको छ । सामाजिक द्वन्द्व आधुनिक समाजको महत्वपूर्ण पक्ष नै हो चिनियाँ राज्यव्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै सामाजिक व्यवस्थापनको हो । राज्य–समाज सम्बन्धलाई एउटा शक्तिशाली सर्वसत्तावादी संयन्त्र मात्र परिभाषित गर्दै व्यवस्थित गरेको सन्दर्भमा चिनियाँ राज्यले बदलिंदो समाजलाई कसरी सन्तुलन गर्दछ– यो आजको महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैगरी विश्व सम्बन्ध पनि गतिशील छ । चिनियाँ राज्यव्यवस्था विशेषतः चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको गतिशीलता र दूरगामी दृष्टिकोणबाट नै समाज–राज्यको सम्बन्धको जटिलतालाई केलाउन सकिन्छ । विगतका चीन सम्बन्धी अध्ययनहरूले पनि आउने दिनमा चिनियाँ समाज र राज्यको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ, त्यसमा नै चीनको वर्तमान र भविष्य भर पर्दछ भन्ने देखाएका छन् । ‘चाइना क्वेस्चन्स्’ पुस्तकले पनि यो विषयलाई विभिन्न प्रश्नहरू मार्फत केलाउने कोशिश गरेकाले यो समय सान्दर्भिक र पठनीय छ । 

(शर्मा राजनीतिक र सामाजिक विषयका अध्येता हुन् ।)

२०७५ असार अङ्क, चीनलाई हेर्ने नयाँ चश्मा, समीक्षकः ध्रुव कुमार


चीनलाई हेर्ने नयाँ चश्मा


पुस्तक: द डिक्टेटर्स डिलेमा ः द चाइनिज कम्युनिष्ट पार्टिज् स्टाटेजी फर सर्भाइभल
लेखक: ब्रुस जे. डिक्सन
प्रकाशक: अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, २०१६, न्यूयोर्क
पृष्ठ: ३५२+                                                                       मूल्य: २७.९५ यूएस डलर


समीक्षक: ध्रुव कुमार

चीन अध्ययन विषयमा सन् २०१६ मा प्रकाशित अधिकांश पुस्तकका लेखक सदा झैं पश्चिमेली विद्वानहरू नै थिए । किङ्स कलेज लण्डनका प्राध्यापक तथा पूर्व बेलायती कूटनीतिज्ञ केरी ब्राउनको ‘सीइओ, चाइनाः द राइज अफ सी चिनफिङ’, प्राध्यापक डेभिड सामवगको ‘चाइनाज फ्यूचर’, प्राध्यापक स्टेन रिन्जेनको ‘द परफेक्ट डिक्टेटर सीपः चाइना इन द ट्वेन्टीफस्र्ट सेन्चुरी’ तथा प्राध्यापक ब्रुस जे. डिक्सनको ‘द डिक्टेटर्स डिलेमाः द चाइनिज कम्युनिष्ट पार्टिज् स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ जस्ता प्रकाशनहरू पढ्ने अवसर पाएको थिएँ । यी सबै लेखकहरू विश्वविद्यालय प्राध्यापनमा संलग्न अध्येता हुन् । उनीहरूले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र प्रकाशनमै बिताएका छन् । यसैले उनीहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै विशिष्ट चीन विशेषज्ञको रूपमा परिचित छन् ।

यी चार वटै पुस्तक यहाँ उल्लेख गरिनुको मुख्य कारण यी सबैमा उठाइएको मूलभूत प्रश्नको समानता नै हो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा अन्तरनिहित चीनको शासन पद्धति र त्यसको स्थायित्व नै यी चार पुस्तकको केन्द्रमा मुख्य जिज्ञासाको रूपमा रहेको छ । र, यो जिज्ञासा समष्टिमा चीनको साम्यवादी भविष्यसित जोडिएको छ । चीनको भविष्यप्रति पश्चिमेली विद्वान तथा नीतिनिर्माताहरूको उत्सुकता र जिज्ञासाको कारण १९८० को दशकदेखि चीनको द्रुत आर्थिक प्रगतिले गर्दा उदारवादले प्रश्रय पाउनुसितै लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिको प्रादुर्भाव हुनसक्ने अपेक्षा १९८९ को तियानआनमेन चोकमा दुर्घनाग्रस्त भएपछि त्यहाँ जुन शासकीय प्रवृत्ति बढेको छ र २०१२ मा १८औं पार्टी महाधिवेशनपछि महासचिव सी चिनफिङको नेतृत्वमा पार्टी अधिनायकवाद उन्मुख भएको छ, त्यसले गर्दा पश्चिमेली जगतको अवधारणा तुहिनुसितै विश्वराजनीतिमा चीनको अभ्युदयले चिन्ता बढाएको छ । चीनको पार्टी राजनीति तथा शासकीय प्रवृत्तिको आलोचक रहेका डेभिड सामवग चीनले आर्थिक उन्नतिको निरन्तरताकै निम्ति पनि उदारवादतिर अग्रसर हुनु अपरिहार्य भएको तर्क गर्छन् । अन्यथा पार्टी दुर्घटनामा पर्नेमा उनी विश्वस्त छन् । तर पार्टीको अस्तित्व र नेतृत्वको निरन्तरताको निम्ति उदारवाद नै जोखिमपूर्ण रहेको अनि असुरक्षाको प्रतीक भएको विडम्बनापूर्ण स्थितिले गर्दा राजनीतिक व्यवस्था नै नियन्त्रणमुखी हुन गएको छ । गत वर्ष; २०१७ को उत्तराद्र्धमा सम्पन्न पार्टीको १९औं महाधिवेशनपछिको अवस्थाले यही पुष्टि गर्छ ।

चीन बुझने र चीनको भविष्यबारे मन्थन गर्ने परिप्रेक्ष्यमा ब्रुस डिक्सनको ‘डिक्टेटर्स डिलेमा’ मा सामवग, रिन्जेन तथा कतिपय चीन विशेषज्ञहरूले भने जस्तो उदारीकरणको अभावमा चीनको भविष्य क्षयीकरण हुने सम्भावनासितै उक्त निचोड यथार्थपरक हुन नसकेको तथ्यगत विवेचनाले पुष्टि गरिएको छ । लेखकले पुस्तकको शीर्षकमा ‘डिक्टेटर’ (तानाशाह) शब्दको प्रयोग कुनै खास व्यक्ति लक्षित नभई ‘९ करोड भन्दा बढी सक्रिय सदस्य भएको संस्था–पार्टी–को निम्ति गरेका छन् । यस सन्दर्भमा पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वमा आसीन महासचिव तथा मुलुकको राष्ट्रपति सी चिन फिङको पार्टी र सरकारी कर्मचारीहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र त्यसबाट पार्टीको आधिकारिकतामा पर्न सक्ने आँच र असरबीचको ‘डिलेमा’ (बिडम्वना) पुस्तकको विश्लेषणात्मक कथावस्तु भएको छ । पार्टीको आधिकारिकतामा आँच आए त्यसप्रति सर्वसाधारणको आस्था गुम्न सक्ने सम्भावनाबाट बढी चिन्तित पार्टी नेतृत्वसामु जनअपेक्षा र पार्टी संचालन प्रक्रियामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता चीनको भविष्यको निम्ति गम्भीर चुनौती रहेको डिक्सनको अध्ययनको निचोड रहेको छ । राज्य सत्तामा पार्टीको पकड कति सशक्त छ ? पार्टीले आफ्नो निरन्तरताको निम्ति अघि सारेको ‘सुधार’ का रणनीति अनन्तसम्म सफल हुने छन् वा यसले पार्टीको अवश्यंभावी अन्त्यलाई केही कालको निम्ति टार्नेछ भन्ने जिज्ञासाकै सेरोफेरोमा पुस्तकको विश्लेषण समाहित छ । यसै सन्दर्भमा आजभन्दा १७ वर्षअघि, सन् २००१ मा प्रकाशित गोर्डन चाङको चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको अन्त्य हुने भविष्यवाणी सहितको ‘द कमिङ कोल्याप्स अफ चाइना’ नामक पुस्तक सम्झ्न्छिु, जुन एक दशकअघि सोभियत संघको अन्त्यपछि प्रभावित पश्चिमेली राजनीतिक विश्लेषण पद्धतिकै अंश थियो ।

सात परिच्छेदमा विभाजित प्रस्तुत पुस्तक मुख्यतया सी चिनफिङले सत्ता सम्हाल्नुभन्दा दुई वर्षअघि, २०१० र दुई वर्षपछि २०१४ मा पेकिङ विश्वविद्यालयको सहयोगमा चीनका ५० शहरमा संचालन गरिएको जनमत (पब्लिक ओपिनियन) सर्वेक्षणको नतिजामा आधारित छ । त्यसबाहेक बेइजिङ, उहान, ग्वानचाओ र छोङछिन जस्ता चार वटा प्रमुख शहरहरूमा सम्बन्धित निकाय वा सरकारी कर्मचारीका साथै त्यहाँका चुनिएका बासिन्दाहरूसित लिइएको अन्तर्वार्ताको विश्लेषणमा यो पुस्तक निर्भर छ । पार्टीको सत्तामा टिक्ने रणनीति र त्यसप्रति जनताको प्रतिक्रियाकै सेरोफेरोमा डिक्सनले कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाको कसले समर्थन र कसले विरोध गरेका छन् भन्ने संवेदनशील प्रसङ्ग जोडेका छन् । चीनको कम्युनिष्ट पार्टीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जसरी बीभत्स, नृशंस र दमनकारी संस्थाको रूपमा चित्रण गरिएको छ त्यो वास्तविकता कम तर पश्चिमेली संचारमाध्यमहरूको अनर्गल प्रचार बढी भएको यस पुस्तकले संकेत गरेको छ । पार्टी र नेतृत्वको कटु आलोचनाहरूको दमन नीति र ‘सर्वेलेन्स’ कार्यमा पार्टी संलग्न भए पनि शासकीय वैधानिकताको निम्ति राजनीतिक सुधारको प्रक्रियासितै आर्थिक क्रियाकलापद्वारा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरी जनसमर्थन जुटाउने रणनीति अपनाएको पुस्तकले उल्लेख गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबासको प्रबन्ध जस्ता जनताको नैसर्गिक आवश्यकता साथै गरीबी निवारण र वातावरणीय सुधार अनि बृहतस्तरमा कायम गरिएको जनसम्पर्क र सुझव संकलन कार्य पार्टीको स्थायित्व र सत्तामा टिक्ने पार्टीको महत्वपूर्ण रणनीति भएको यस अध्ययनले देखाएको छ । 

फेसबूकमा बन्देजदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति असहिष्णुताले गर्दा भय र सन्त्रासबीच पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताप्रति सचेत नागरिकको चीनमा कमी छैन । आर्थिक अवस्थामा सुधारका साथै शैक्षिकस्तरमा अभिवृद्धि र संचारमाध्यमकै कारण विश्व सम्पर्कले गर्दा जनतामा सचेतना बढेको छ । चीनमा ६० करोडभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन् । सर्भेक्षण अनुसार ६० प्रतिशत भन्दा बढी उत्तरदाताले इन्टरनेट नियन्त्रणको नाममा सरकारले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा दक्खल दिन नहुने भनेका छन् । त्यस्तै करीब ५९ प्रतिशत उत्तरदाताले नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार खुम्च्याउन नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् । नियन्त्रण र निषेध गरिए पनि चीनमा पाँच लाखभन्दा बढी संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू पञ्जीकृत भई संचालित छन् । निगरानी भैरहे पनि गैससको उपस्थितिले चीनमा क्रान्तिको अवधारणा इतिहास भइसकेको जनाउँछ । तर यो निगरानी पार्टी नेतृत्व र सरकारबाट विरोधीहरू बाहेक अरू कसैप्रति अनुदार छैन । चीनमा तिब्बत र तियानअजमेनको दुर्घटना दुई प्रसङ्ग हुन् जसबारे सामान्य चासो पनि वर्जित छ । तर दमन नीति नै सत्तामा टिक्नुको एक मात्र कारण होइन । दमन, नियन्त्रण र विभेद अनि वञ्चितीकरण कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको अलोकप्रियताको कारण हुने तथ्यबाट चिनियाँ नेताहरू अवगत छन् । यसैले गर्दा साम्यवादी चीनमा पार्टीलाई जनसमर्थन छैन भनी टोपल्नु नितान्त गलत हुनेछ । सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको संचालन प्रक्रियामा समाजको विभिन्न तहमा निरन्तर हुने अन्तरक्रियाकै आधारमा नीतिनिर्माण प्रभावित हुने गरेको छ (जुन हामीकहाँ भने दुर्लभ छ) । यस प्रक्रियामा पार्टी भित्र र पार्टी बाहिरको विभेद देखिंदैन । विचारको समीक्षा गरिन्छ । यसैले पार्टीको निर्णायक क्षमता विभिन्न वैचारिक संश्लेषणबाट प्रभावित हुने गरेको छ । पार्टी र जनताबीचको दोहोरो संवादका साथै व्यक्ति र परिवारको जीवनस्तर उकास्ने कार्यले गर्दा जनतामा पार्टीप्रति समर्थन बढेको छ । 

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको दुर्बल पक्ष भन्नु नै मुलुकको शासकीय प्रक्रियामा एकाधिकार कायम राख्न जस्तोसुकै उपाय अपनाउन नछोड्नु हो । यो राजनीतिको सफलताको निम्ति पनि चीनमा राजनीतिक वातावरण आवश्यकता भन्दा बढी खुकुलो गर्न पार्टी चाहँदैन जसले गर्दा बहुलवादले प्रश्रय पाओस् र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक पद्धति आओस् । पार्टीले चाहेको राजनीतिक सुधारको यो पक्ष होइन । राज्य र समाजबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु नै पार्टीको मूलभूत उद्देश्य रहेको भावना जनतामा सम्प्रेषण गरी सत्ता संचालन गर्ने रणनीतिमा पार्टी संलग्न छ । तर चीनमा राजनीतिक सुधार भएकै छैन भन्ने धारणा युक्तिसंगत छैन । पार्टीको हितमा आँच आउन सक्ने पक्ष बाहेक अन्य राजनीतिक पक्षमा यथेष्ट सुधार भएका छन् । हुन त सबै चिनियाँ जनताको पार्टीप्रति निसंकोच समर्थन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कसैले राखेका छैनन्, तर कतिपय चिनियाँ जनता र राजनीतिक पद्धतिको रूपमा लोकतन्त्र पनि उचित विकल्प हुनसक्ने अवधारणाप्रति विश्वस्त छैनन् । चिनियाँ जनता र बाह्य जगत, खासगरी पश्चिमेली मुलुकहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र चीनप्रतिको बुझइमा रहेको तात्विक भिन्नताको पक्षमा यो पुस्तकले यथेष्ट प्रकाश पारेको छ । र, प्राज्ञिक आवरणमा चीन विरुद्धको अनर्गल प्रचार अध्येताहरूका साथै चीनप्रति जिज्ञासा भएका सर्वसाधारणलाई समेत अवगत गराएको छ । 

यस सन्दर्भमा, माथि उल्लेख गरिएका डेभिड सामवग जस्ता गम्भीर र प्रतिष्ठित चीन विज्ञ समेत चिप्लिएको उनको पुस्तक ‘चाइनाज फ्यूचर’ ले जनाउँछ । चीनमा साम्यवादी व्यवस्था भएको हुनाले त्यहाँ लोकतन्त्र छैन, त्यसैले त्यो व्यवस्था वैधानिक होइन भन्ने धारणा राख्नेहरूको निम्ति साम्यवादको विकल्प बहुलवाद अथवा बहुदलीय व्यवस्था मात्र हुन्छ । तर चीनमा साम्यवादको अन्त्य हुँदैमा त्यहाँ लोकतन्त्रकै उदय हुन्छ भन्ने धारणा राख्नु अर्को भ्रम पनि हुन सक्छ । किनभने सोभियत संघ अस्ताएपछि पूर्व यूरोपेली समेत स्वतन्त्र भएका २९ राष्ट्रहरूमध्ये केही राष्ट्रहरूमा दक्षिणपन्थी धार मौलाउँदै गएको छ भने अन्य केही राष्ट्रहरूमा गैरसाम्यवादी तानाशाही व्यवस्थाले नै जरा गाडेकोले लोकतन्त्र बिरानो भएको छ । अरब स्प्रीङको चपेटामा परेका ट्युनिसिया बाहेक इजिष्ट, लिबिया, सिरिया र यमनको गन्तव्य निरङ्कुशता र अधिनायकवादी हिंसामा परिणत भएको छ । लोकतन्त्रका हिमायतीहरूबाटै लोकतन्त्रको अवसान गरिएको थुप्रै ऐतिहासिक उदाहरण छन् । अहिले रूस, अमेरिका तथा यूरोपमै चुनिएका नेतृत्वद्वारा नै लोकतन्त्रको परिहास भएको अवस्थामा लोकतन्त्र नै साम्यवादको अपरिहार्य विकल्प नहुन पनि सक्छ । चीनमा आर्थिक प्रगतिकै निम्ति पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्यता हुने पश्चिमेली विद्वानहरूको बहुचर्चित अनुमान वा ‘थ्यौरी’ विद्यमान अवस्थामा चीन विश्वकै दोस्रो अर्थतन्त्र हुनु तर शासकीय पद्धति झ्नै अधिनायकवादी हुनुले गलत सावित गरेको छ । लोकतन्त्र नै आर्थिक उन्नतिको मापदण्ड हुने वा अधिनायकवादी व्यवस्था दुर्गतिको कारण बन्ने व्याख्या निःसन्देह नै पूर्वाग्रही छ । माओकालीन चीनको राजनीतिक तथा आर्थिक दुर्गतिको जाँतोमा पिसिएको तस्वीर अहिले सी चिनफिङको व्यक्तिगत शक्ति र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समाजमा व्याप्त प्रभावले फेरिएको छ । तर निरंकुश शासन पद्धतिकै कारण चिनियाँ जनता कँुजिएका छन्, बोल्न सक्दैनन् अनि प्रतिवाद पनि गर्दैनन् भनी गरिएको प्रचार डिक्सनको अध्ययनले झ्ूटो ठह¥याएको छ । हुन त चीन बाहेक विश्वका अन्य प्रमुख अर्थतन्त्र भएको मुलुकहरूमा लोकतन्त्र बहाली छ । यसैले पनि एकतन्त्रीय पार्टी शासनको अन्त्य हुने विद्वत चर्चा जारी छ । तर यत्तिकैमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी धरासायी हुने परिकल्पना भने अपरिपक्व छ । 

डिक्सनको यस गहन अध्ययनले अधिनायकवादी प्रकृतिमा हुर्किएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले राज्यसत्तामा दिगो पकड राख्न पार्टीभित्र पजनीद्वारा कुनै पनि किसिमको जोखिम निर्मूल गर्दै आन्तरिक स्थिति सुढृढ गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानद्वारा सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूको उन्मूलन तथा जनस्तरमा उठ्ने राजनीतिक विमति र विरोधी क्रियाकलापको नियन्त्रण र दमन नीति अख्तियार गरेको तथ्य लुकाएको छैन । यो रणनीतिक लक्ष्यमा चिनियाँ नेतृत्व वर्गबीच एकमत रहेको छ । तर पनि पार्टीले जनताको ‘गाँस, बास र कपास’ को न्यूनतम व्यवस्था गर्न कुनै कसर नछोड्नाले जनताले असन्तुष्ट भई आन्दोलन गरेर, कुनै धार्मिक वा सामाजिक संगठनले क्रान्ति गरेर वा पार्टी र जनताबीचको समझ्दारी र सम्झैताद्वारा शान्तिपूर्ण तवरबाट सत्ता परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना निकट भविष्यमा पनि रहेको छैन । चीनको लामो ऐतिहासिक उथलपुथल, मानव निर्मित अनिकाल र सांस्कृतिक क्रान्तिको दुस्वप्न र त्रासदीको कारण पनि जनतामा अस्थिरता र अनिश्चितताको सन्त्रास बाँकी छ । तियानआनमेन चोकको दुःखद स्मृति नयाँ पुस्ताको मानसपटलबाट मेटिएको छैन । त्यसैले पनि जनता राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छन् । जनताको यस मनोभावबाट पार्टी नेतृत्व लाभान्वित भएको छ । 

यसकारण, चीनबारे व्याप्त केही अनुमानहरू गलत भएको लेखकको ठहर छ । तीमध्ये (१) आर्थिक उन्नति नै पार्टी वैधानिकताको मुख्य कारण भएको, (२) दमन नीति नै सत्तामा टिकाउने अचुक उपाय भएको, (३) पार्टीमा परिवर्तन हुने क्षमता भएको, र (४) चीनमा नागरिक समाजको अस्तित्व छैन भन्ने विचार अपरिपक्व सोच र असमझ्दारीको उपज भएको लेखकले तथ्यगत विवरण सहित व्याख्या गरेका छन् । यसैगरी चिनियाँ जनतामा लोकतन्त्रको समझ् पश्चिमेली लोकतन्त्रको संस्थागत परिभाषा भन्दा बेग्लै रहेको लेखकको भनाइ छ । अधिकांश चिनियाँ जनता सामाजिक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यलाई नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूलमन्त्र बुझछन् । अहिले चिनियाँ जनतामा पुराना उत्पीडनको पीडासँगै गर्विलो भविष्यको आस पलाएको छ । जनताको व्यक्तिगत आय बढ्नुसितै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अति उच्च प्रभावशाली राष्ट्रको रूपमा चीनको उदय हुनुले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानप्रति जनता गर्वित भएका छन् । त्यसैले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भविष्यप्रति शंका, उपशंका विश्व–राजनीतिमा फैलिंदो निर्वाचित अधिनायकवादी प्रवृत्तिको परिप्रेक्ष्यमा विश्वसनीय प्रतीत हुँदैनन् । किनभने चीन त उसै पनि साम्यवादी पार्टी नियन्त्रित एकतन्त्रीय पार्टी राज्य हो । त्यसैले पश्चिमेली उदारवादी लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप स्वतन्त्रता र अधिकारको मापदण्डको आधारमा चीनको पद्धति विश्लेषण नकारात्मक नै हुनेछ । तर चीन बुझन खोज्ने र त्यहाँको पद्धतीय जटिलताको पहिचान गर्न खोज्ने अध्येताहरूले त्यहाँको राज्य र समाजबीचको अन्तरक्रियाको बदलिंदो आयाम, पार्टीको शासन पद्धति व्यवहारले राजनीति कसरी डो¥याउँछ र त्यसको भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभाव बारे गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गर्नुपर्ने लेखकको आग्रह छ । 

यो पुस्तक सारगर्भित र पठनीय छ भनिरहनु नपर्ला । अझ् साम्यवादी दलको शक्तिशाली सरकार, समाजवादउन्मुख सुविधा र १० वर्षमा नेपाललाई स्वर्ग बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले भ्याए आफैंले नभ्याए आफ्ना निजी सल्लाहकारहरूलाई यो पुस्तकको आद्योपान्त अध्ययन गरी एकतन्त्रीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था पनि कसरी जनताको पक्षमा हुन सक्छ भनी शिक्षा लिन यो समीक्षकको अनुरोध छ । शासन प्रक्रियाको त्यो शिक्षा भने संसदीय लोकतन्त्र अनुकूल अनूदित गरिनुपर्छ र बहुलवादले प्रश्रय पाउनुपर्छ । किनभने नेपालमा शक्तिशाली साम्यवादी दलको सरकार क्रान्तिद्वारा स्थापित सरकार होइन, जनताद्वारा निर्वाचित सरकार हो । यो भिन्नता बुझ्ेमा ‘डिक्टेटर्स डिलेमा’ बाट हाम्रा कम्युनिष्ट नेतृत्व वर्ग मुक्त हुन सक्छन् । 

(चीनको सामरिक र क्षेत्रीय नीतिमा विशेष रुचि र दक्खल राख्ने ध्रुव कुमार त्रिविका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् ।)