२०७५ असार अङ्क, चीनलाई हेर्ने नयाँ चश्मा, समीक्षकः ध्रुव कुमार

चीनलाई हेर्ने नयाँ चश्मा

पुस्तक: द डिक्टेटर्स डिलेमा ः द चाइनिज कम्युनिष्ट पार्टिज् स्टाटेजी फर सर्भाइभल

लेखक: ब्रुस जे. डिक्सन

प्रकाशक: अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, २०१६, न्यूयोर्क

पृष्ठ: ३५२+                                                                       मूल्य: २७.९५ यूएस डलर

समीक्षक: ध्रुव कुमार

चीन अध्ययन विषयमा सन् २०१६ मा प्रकाशित अधिकांश पुस्तकका लेखक सदा झैं पश्चिमेली विद्वानहरू नै थिए । किङ्स कलेज लण्डनका प्राध्यापक तथा पूर्व बेलायती कूटनीतिज्ञ केरी ब्राउनको ‘सीइओ, चाइनाः द राइज अफ सी चिनफिङ’, प्राध्यापक डेभिड सामवगको ‘चाइनाज फ्यूचर’, प्राध्यापक स्टेन रिन्जेनको ‘द परफेक्ट डिक्टेटर सीपः चाइना इन द ट्वेन्टीफस्र्ट सेन्चुरी’ तथा प्राध्यापक ब्रुस जे. डिक्सनको ‘द डिक्टेटर्स डिलेमाः द चाइनिज कम्युनिष्ट पार्टिज् स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ जस्ता प्रकाशनहरू पढ्ने अवसर पाएको थिएँ । यी सबै लेखकहरू विश्वविद्यालय प्राध्यापनमा संलग्न अध्येता हुन् । उनीहरूले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र प्रकाशनमै बिताएका छन् । यसैले उनीहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै विशिष्ट चीन विशेषज्ञको रूपमा परिचित छन् ।

यी चार वटै पुस्तक यहाँ उल्लेख गरिनुको मुख्य कारण यी सबैमा उठाइएको मूलभूत प्रश्नको समानता नै हो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा अन्तरनिहित चीनको शासन पद्धति र त्यसको स्थायित्व नै यी चार पुस्तकको केन्द्रमा मुख्य जिज्ञासाको रूपमा रहेको छ । र, यो जिज्ञासा समष्टिमा चीनको साम्यवादी भविष्यसित जोडिएको छ । चीनको भविष्यप्रति पश्चिमेली विद्वान तथा नीतिनिर्माताहरूको उत्सुकता र जिज्ञासाको कारण १९८० को दशकदेखि चीनको द्रुत आर्थिक प्रगतिले गर्दा उदारवादले प्रश्रय पाउनुसितै लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिको प्रादुर्भाव हुनसक्ने अपेक्षा १९८९ को तियानआनमेन चोकमा दुर्घनाग्रस्त भएपछि त्यहाँ जुन शासकीय प्रवृत्ति बढेको छ र २०१२ मा १८औं पार्टी महाधिवेशनपछि महासचिव सी चिनफिङको नेतृत्वमा पार्टी अधिनायकवाद उन्मुख भएको छ, त्यसले गर्दा पश्चिमेली जगतको अवधारणा तुहिनुसितै विश्वराजनीतिमा चीनको अभ्युदयले चिन्ता बढाएको छ । चीनको पार्टी राजनीति तथा शासकीय प्रवृत्तिको आलोचक रहेका डेभिड सामवग चीनले आर्थिक उन्नतिको निरन्तरताकै निम्ति पनि उदारवादतिर अग्रसर हुनु अपरिहार्य भएको तर्क गर्छन् । अन्यथा पार्टी दुर्घटनामा पर्नेमा उनी विश्वस्त छन् । तर पार्टीको अस्तित्व र नेतृत्वको निरन्तरताको निम्ति उदारवाद नै जोखिमपूर्ण रहेको अनि असुरक्षाको प्रतीक भएको विडम्बनापूर्ण स्थितिले गर्दा राजनीतिक व्यवस्था नै नियन्त्रणमुखी हुन गएको छ । गत वर्ष; २०१७ को उत्तराद्र्धमा सम्पन्न पार्टीको १९औं महाधिवेशनपछिको अवस्थाले यही पुष्टि गर्छ ।

चीन बुझने र चीनको भविष्यबारे मन्थन गर्ने परिप्रेक्ष्यमा ब्रुस डिक्सनको ‘डिक्टेटर्स डिलेमा’ मा सामवग, रिन्जेन तथा कतिपय चीन विशेषज्ञहरूले भने जस्तो उदारीकरणको अभावमा चीनको भविष्य क्षयीकरण हुने सम्भावनासितै उक्त निचोड यथार्थपरक हुन नसकेको तथ्यगत विवेचनाले पुष्टि गरिएको छ । लेखकले पुस्तकको शीर्षकमा ‘डिक्टेटर’ (तानाशाह) शब्दको प्रयोग कुनै खास व्यक्ति लक्षित नभई ‘९ करोड भन्दा बढी सक्रिय सदस्य भएको संस्था–पार्टी–को निम्ति गरेका छन् । यस सन्दर्भमा पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वमा आसीन महासचिव तथा मुलुकको राष्ट्रपति सी चिन फिङको पार्टी र सरकारी कर्मचारीहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र त्यसबाट पार्टीको आधिकारिकतामा पर्न सक्ने आँच र असरबीचको ‘डिलेमा’ (बिडम्वना) पुस्तकको विश्लेषणात्मक कथावस्तु भएको छ । पार्टीको आधिकारिकतामा आँच आए त्यसप्रति सर्वसाधारणको आस्था गुम्न सक्ने सम्भावनाबाट बढी चिन्तित पार्टी नेतृत्वसामु जनअपेक्षा र पार्टी संचालन प्रक्रियामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता चीनको भविष्यको निम्ति गम्भीर चुनौती रहेको डिक्सनको अध्ययनको निचोड रहेको छ । राज्य सत्तामा पार्टीको पकड कति सशक्त छ ? पार्टीले आफ्नो निरन्तरताको निम्ति अघि सारेको ‘सुधार’ का रणनीति अनन्तसम्म सफल हुने छन् वा यसले पार्टीको अवश्यंभावी अन्त्यलाई केही कालको निम्ति टार्नेछ भन्ने जिज्ञासाकै सेरोफेरोमा पुस्तकको विश्लेषण समाहित छ । यसै सन्दर्भमा आजभन्दा १७ वर्षअघि, सन् २००१ मा प्रकाशित गोर्डन चाङको चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको अन्त्य हुने भविष्यवाणी सहितको ‘द कमिङ कोल्याप्स अफ चाइना’ नामक पुस्तक सम्झ्न्छिु, जुन एक दशकअघि सोभियत संघको अन्त्यपछि प्रभावित पश्चिमेली राजनीतिक विश्लेषण पद्धतिकै अंश थियो ।

सात परिच्छेदमा विभाजित प्रस्तुत पुस्तक मुख्यतया सी चिनफिङले सत्ता सम्हाल्नुभन्दा दुई वर्षअघि, २०१० र दुई वर्षपछि २०१४ मा पेकिङ विश्वविद्यालयको सहयोगमा चीनका ५० शहरमा संचालन गरिएको जनमत (पब्लिक ओपिनियन) सर्वेक्षणको नतिजामा आधारित छ । त्यसबाहेक बेइजिङ, उहान, ग्वानचाओ र छोङछिन जस्ता चार वटा प्रमुख शहरहरूमा सम्बन्धित निकाय वा सरकारी कर्मचारीका साथै त्यहाँका चुनिएका बासिन्दाहरूसित लिइएको अन्तर्वार्ताको विश्लेषणमा यो पुस्तक निर्भर छ । पार्टीको सत्तामा टिक्ने रणनीति र त्यसप्रति जनताको प्रतिक्रियाकै सेरोफेरोमा डिक्सनले कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाको कसले समर्थन र कसले विरोध गरेका छन् भन्ने संवेदनशील प्रसङ्ग जोडेका छन् । चीनको कम्युनिष्ट पार्टीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जसरी बीभत्स, नृशंस र दमनकारी संस्थाको रूपमा चित्रण गरिएको छ त्यो वास्तविकता कम तर पश्चिमेली संचारमाध्यमहरूको अनर्गल प्रचार बढी भएको यस पुस्तकले संकेत गरेको छ । पार्टी र नेतृत्वको कटु आलोचनाहरूको दमन नीति र ‘सर्वेलेन्स’ कार्यमा पार्टी संलग्न भए पनि शासकीय वैधानिकताको निम्ति राजनीतिक सुधारको प्रक्रियासितै आर्थिक क्रियाकलापद्वारा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरी जनसमर्थन जुटाउने रणनीति अपनाएको पुस्तकले उल्लेख गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबासको प्रबन्ध जस्ता जनताको नैसर्गिक आवश्यकता साथै गरीबी निवारण र वातावरणीय सुधार अनि बृहतस्तरमा कायम गरिएको जनसम्पर्क र सुझव संकलन कार्य पार्टीको स्थायित्व र सत्तामा टिक्ने पार्टीको महत्वपूर्ण रणनीति भएको यस अध्ययनले देखाएको छ । 

फेसबूकमा बन्देजदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति असहिष्णुताले गर्दा भय र सन्त्रासबीच पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताप्रति सचेत नागरिकको चीनमा कमी छैन । आर्थिक अवस्थामा सुधारका साथै शैक्षिकस्तरमा अभिवृद्धि र संचारमाध्यमकै कारण विश्व सम्पर्कले गर्दा जनतामा सचेतना बढेको छ । चीनमा ६० करोडभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन् । सर्भेक्षण अनुसार ६० प्रतिशत भन्दा बढी उत्तरदाताले इन्टरनेट नियन्त्रणको नाममा सरकारले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा दक्खल दिन नहुने भनेका छन् । त्यस्तै करीब ५९ प्रतिशत उत्तरदाताले नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार खुम्च्याउन नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् । नियन्त्रण र निषेध गरिए पनि चीनमा पाँच लाखभन्दा बढी संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू पञ्जीकृत भई संचालित छन् । निगरानी भैरहे पनि गैससको उपस्थितिले चीनमा क्रान्तिको अवधारणा इतिहास भइसकेको जनाउँछ । तर यो निगरानी पार्टी नेतृत्व र सरकारबाट विरोधीहरू बाहेक अरू कसैप्रति अनुदार छैन । चीनमा तिब्बत र तियानअजमेनको दुर्घटना दुई प्रसङ्ग हुन् जसबारे सामान्य चासो पनि वर्जित छ । तर दमन नीति नै सत्तामा टिक्नुको एक मात्र कारण होइन । दमन, नियन्त्रण र विभेद अनि वञ्चितीकरण कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको अलोकप्रियताको कारण हुने तथ्यबाट चिनियाँ नेताहरू अवगत छन् । यसैले गर्दा साम्यवादी चीनमा पार्टीलाई जनसमर्थन छैन भनी टोपल्नु नितान्त गलत हुनेछ । सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको संचालन प्रक्रियामा समाजको विभिन्न तहमा निरन्तर हुने अन्तरक्रियाकै आधारमा नीतिनिर्माण प्रभावित हुने गरेको छ (जुन हामीकहाँ भने दुर्लभ छ) । यस प्रक्रियामा पार्टी भित्र र पार्टी बाहिरको विभेद देखिंदैन । विचारको समीक्षा गरिन्छ । यसैले पार्टीको निर्णायक क्षमता विभिन्न वैचारिक संश्लेषणबाट प्रभावित हुने गरेको छ । पार्टी र जनताबीचको दोहोरो संवादका साथै व्यक्ति र परिवारको जीवनस्तर उकास्ने कार्यले गर्दा जनतामा पार्टीप्रति समर्थन बढेको छ । 

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको दुर्बल पक्ष भन्नु नै मुलुकको शासकीय प्रक्रियामा एकाधिकार कायम राख्न जस्तोसुकै उपाय अपनाउन नछोड्नु हो । यो राजनीतिको सफलताको निम्ति पनि चीनमा राजनीतिक वातावरण आवश्यकता भन्दा बढी खुकुलो गर्न पार्टी चाहँदैन जसले गर्दा बहुलवादले प्रश्रय पाओस् र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक पद्धति आओस् । पार्टीले चाहेको राजनीतिक सुधारको यो पक्ष होइन । राज्य र समाजबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु नै पार्टीको मूलभूत उद्देश्य रहेको भावना जनतामा सम्प्रेषण गरी सत्ता संचालन गर्ने रणनीतिमा पार्टी संलग्न छ । तर चीनमा राजनीतिक सुधार भएकै छैन भन्ने धारणा युक्तिसंगत छैन । पार्टीको हितमा आँच आउन सक्ने पक्ष बाहेक अन्य राजनीतिक पक्षमा यथेष्ट सुधार भएका छन् । हुन त सबै चिनियाँ जनताको पार्टीप्रति निसंकोच समर्थन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कसैले राखेका छैनन्, तर कतिपय चिनियाँ जनता र राजनीतिक पद्धतिको रूपमा लोकतन्त्र पनि उचित विकल्प हुनसक्ने अवधारणाप्रति विश्वस्त छैनन् । चिनियाँ जनता र बाह्य जगत, खासगरी पश्चिमेली मुलुकहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र चीनप्रतिको बुझइमा रहेको तात्विक भिन्नताको पक्षमा यो पुस्तकले यथेष्ट प्रकाश पारेको छ । र, प्राज्ञिक आवरणमा चीन विरुद्धको अनर्गल प्रचार अध्येताहरूका साथै चीनप्रति जिज्ञासा भएका सर्वसाधारणलाई समेत अवगत गराएको छ । 

यस सन्दर्भमा, माथि उल्लेख गरिएका डेभिड सामवग जस्ता गम्भीर र प्रतिष्ठित चीन विज्ञ समेत चिप्लिएको उनको पुस्तक ‘चाइनाज फ्यूचर’ ले जनाउँछ । चीनमा साम्यवादी व्यवस्था भएको हुनाले त्यहाँ लोकतन्त्र छैन, त्यसैले त्यो व्यवस्था वैधानिक होइन भन्ने धारणा राख्नेहरूको निम्ति साम्यवादको विकल्प बहुलवाद अथवा बहुदलीय व्यवस्था मात्र हुन्छ । तर चीनमा साम्यवादको अन्त्य हुँदैमा त्यहाँ लोकतन्त्रकै उदय हुन्छ भन्ने धारणा राख्नु अर्को भ्रम पनि हुन सक्छ । किनभने सोभियत संघ अस्ताएपछि पूर्व यूरोपेली समेत स्वतन्त्र भएका २९ राष्ट्रहरूमध्ये केही राष्ट्रहरूमा दक्षिणपन्थी धार मौलाउँदै गएको छ भने अन्य केही राष्ट्रहरूमा गैरसाम्यवादी तानाशाही व्यवस्थाले नै जरा गाडेकोले लोकतन्त्र बिरानो भएको छ । अरब स्प्रीङको चपेटामा परेका ट्युनिसिया बाहेक इजिष्ट, लिबिया, सिरिया र यमनको गन्तव्य निरङ्कुशता र अधिनायकवादी हिंसामा परिणत भएको छ । लोकतन्त्रका हिमायतीहरूबाटै लोकतन्त्रको अवसान गरिएको थुप्रै ऐतिहासिक उदाहरण छन् । अहिले रूस, अमेरिका तथा यूरोपमै चुनिएका नेतृत्वद्वारा नै लोकतन्त्रको परिहास भएको अवस्थामा लोकतन्त्र नै साम्यवादको अपरिहार्य विकल्प नहुन पनि सक्छ । चीनमा आर्थिक प्रगतिकै निम्ति पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्यता हुने पश्चिमेली विद्वानहरूको बहुचर्चित अनुमान वा ‘थ्यौरी’ विद्यमान अवस्थामा चीन विश्वकै दोस्रो अर्थतन्त्र हुनु तर शासकीय पद्धति झ्नै अधिनायकवादी हुनुले गलत सावित गरेको छ । लोकतन्त्र नै आर्थिक उन्नतिको मापदण्ड हुने वा अधिनायकवादी व्यवस्था दुर्गतिको कारण बन्ने व्याख्या निःसन्देह नै पूर्वाग्रही छ । माओकालीन चीनको राजनीतिक तथा आर्थिक दुर्गतिको जाँतोमा पिसिएको तस्वीर अहिले सी चिनफिङको व्यक्तिगत शक्ति र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समाजमा व्याप्त प्रभावले फेरिएको छ । तर निरंकुश शासन पद्धतिकै कारण चिनियाँ जनता कँुजिएका छन्, बोल्न सक्दैनन् अनि प्रतिवाद पनि गर्दैनन् भनी गरिएको प्रचार डिक्सनको अध्ययनले झ्ूटो ठह¥याएको छ । हुन त चीन बाहेक विश्वका अन्य प्रमुख अर्थतन्त्र भएको मुलुकहरूमा लोकतन्त्र बहाली छ । यसैले पनि एकतन्त्रीय पार्टी शासनको अन्त्य हुने विद्वत चर्चा जारी छ । तर यत्तिकैमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी धरासायी हुने परिकल्पना भने अपरिपक्व छ । 

डिक्सनको यस गहन अध्ययनले अधिनायकवादी प्रकृतिमा हुर्किएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले राज्यसत्तामा दिगो पकड राख्न पार्टीभित्र पजनीद्वारा कुनै पनि किसिमको जोखिम निर्मूल गर्दै आन्तरिक स्थिति सुढृढ गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानद्वारा सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूको उन्मूलन तथा जनस्तरमा उठ्ने राजनीतिक विमति र विरोधी क्रियाकलापको नियन्त्रण र दमन नीति अख्तियार गरेको तथ्य लुकाएको छैन । यो रणनीतिक लक्ष्यमा चिनियाँ नेतृत्व वर्गबीच एकमत रहेको छ । तर पनि पार्टीले जनताको ‘गाँस, बास र कपास’ को न्यूनतम व्यवस्था गर्न कुनै कसर नछोड्नाले जनताले असन्तुष्ट भई आन्दोलन गरेर, कुनै धार्मिक वा सामाजिक संगठनले क्रान्ति गरेर वा पार्टी र जनताबीचको समझ्दारी र सम्झैताद्वारा शान्तिपूर्ण तवरबाट सत्ता परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना निकट भविष्यमा पनि रहेको छैन । चीनको लामो ऐतिहासिक उथलपुथल, मानव निर्मित अनिकाल र सांस्कृतिक क्रान्तिको दुस्वप्न र त्रासदीको कारण पनि जनतामा अस्थिरता र अनिश्चितताको सन्त्रास बाँकी छ । तियानआनमेन चोकको दुःखद स्मृति नयाँ पुस्ताको मानसपटलबाट मेटिएको छैन । त्यसैले पनि जनता राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छन् । जनताको यस मनोभावबाट पार्टी नेतृत्व लाभान्वित भएको छ । 

यसकारण, चीनबारे व्याप्त केही अनुमानहरू गलत भएको लेखकको ठहर छ । तीमध्ये (१) आर्थिक उन्नति नै पार्टी वैधानिकताको मुख्य कारण भएको, (२) दमन नीति नै सत्तामा टिकाउने अचुक उपाय भएको, (३) पार्टीमा परिवर्तन हुने क्षमता भएको, र (४) चीनमा नागरिक समाजको अस्तित्व छैन भन्ने विचार अपरिपक्व सोच र असमझ्दारीको उपज भएको लेखकले तथ्यगत विवरण सहित व्याख्या गरेका छन् । यसैगरी चिनियाँ जनतामा लोकतन्त्रको समझ् पश्चिमेली लोकतन्त्रको संस्थागत परिभाषा भन्दा बेग्लै रहेको लेखकको भनाइ छ । अधिकांश चिनियाँ जनता सामाजिक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यलाई नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूलमन्त्र बुझछन् । अहिले चिनियाँ जनतामा पुराना उत्पीडनको पीडासँगै गर्विलो भविष्यको आस पलाएको छ । जनताको व्यक्तिगत आय बढ्नुसितै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अति उच्च प्रभावशाली राष्ट्रको रूपमा चीनको उदय हुनुले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानप्रति जनता गर्वित भएका छन् । त्यसैले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भविष्यप्रति शंका, उपशंका विश्व–राजनीतिमा फैलिंदो निर्वाचित अधिनायकवादी प्रवृत्तिको परिप्रेक्ष्यमा विश्वसनीय प्रतीत हुँदैनन् । किनभने चीन त उसै पनि साम्यवादी पार्टी नियन्त्रित एकतन्त्रीय पार्टी राज्य हो । त्यसैले पश्चिमेली उदारवादी लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप स्वतन्त्रता र अधिकारको मापदण्डको आधारमा चीनको पद्धति विश्लेषण नकारात्मक नै हुनेछ । तर चीन बुझन खोज्ने र त्यहाँको पद्धतीय जटिलताको पहिचान गर्न खोज्ने अध्येताहरूले त्यहाँको राज्य र समाजबीचको अन्तरक्रियाको बदलिंदो आयाम, पार्टीको शासन पद्धति व्यवहारले राजनीति कसरी डो¥याउँछ र त्यसको भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभाव बारे गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गर्नुपर्ने लेखकको आग्रह छ । 

यो पुस्तक सारगर्भित र पठनीय छ भनिरहनु नपर्ला । अझ् साम्यवादी दलको शक्तिशाली सरकार, समाजवादउन्मुख सुविधा र १० वर्षमा नेपाललाई स्वर्ग बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले भ्याए आफैंले नभ्याए आफ्ना निजी सल्लाहकारहरूलाई यो पुस्तकको आद्योपान्त अध्ययन गरी एकतन्त्रीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था पनि कसरी जनताको पक्षमा हुन सक्छ भनी शिक्षा लिन यो समीक्षकको अनुरोध छ । शासन प्रक्रियाको त्यो शिक्षा भने संसदीय लोकतन्त्र अनुकूल अनूदित गरिनुपर्छ र बहुलवादले प्रश्रय पाउनुपर्छ । किनभने नेपालमा शक्तिशाली साम्यवादी दलको सरकार क्रान्तिद्वारा स्थापित सरकार होइन, जनताद्वारा निर्वाचित सरकार हो । यो भिन्नता बुझ्ेमा ‘डिक्टेटर्स डिलेमा’ बाट हाम्रा कम्युनिष्ट नेतृत्व वर्ग मुक्त हुन सक्छन् । 

(चीनको सामरिक र क्षेत्रीय नीतिमा विशेष रुचि र दक्खल राख्ने ध्रुव कुमार त्रिविका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् ।)