बढ्दो आर्थिक असमानताबारे थप विश्लेषण
पुस्तक : इनइक्वालिटीः ह्वाट क्यान बी डन ?
लेखक : एन्थोनी बार्नेस ‘टोनी एट्किन्सन’ प्रकाशक : हार्वर्ड युनिभर्सिटी प्रेस
पृष्ठ : ३८४ मूल्य : २९.९५ डलर
समीक्षक : हरि रोका
सर एन्थोनी बार्नेस ‘टोनी एट्किन्सन’ बेलायती अर्थशास्त्री हुन् । झ्न्डै चार दशकदेखि सम्पत्ति वितरण र असमानताबारे बृहत् खोज र अनुसन्धानमा संलग्न छन् उनी । बेलायतका विभिन्न कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा लामो समय अध्यापन गरिसकेका एट्किन्सनका सन् १९६६ देखि २०१५ सम्ममा ५० भन्दा बढी अर्थशास्त्र सम्बन्धी एकल र संयुक्त पुस्तकहरू, ३५० को हाराहारीमा खोज तथा अनुसन्धानमूलक लेख–रचना प्रकाशित छन् । ७२ वर्षीय एट्किन्सन उदारवादी पूँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले सम्मानसाथ लिने नाम हो । एट्किन्सनले सन् २०१५ मा इनइक्वालिटीः ह्वाट क्यान बी डन ? नामक पुस्तक लेखे जसलाई हार्वर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले छापेर बजारमा ल्यायो । उदारवादी अर्थशास्त्रीहरूका गुरु मानिने एट्किन्सनको यो चर्चित पुस्तक सन् २००८ को बृहत्–मन्दीपछि असमानतामाथि लेखिएका झ्ण्डै आधा दर्जन प्रभावकारी पुस्तकमध्ये एक हो ।
असमानताको बहस
सन् २०१५ को जनवरीमा डाभोसमा सम्पन्न वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा अक्सफामकी एक्जुकेटिभ डाइरेक्टर विन्नी ब्यानीमाले बृहत् मन्दीपछि थोरै व्यक्तिमा एकत्रित हँुदै गएको सम्पत्ति सञ्चितिले आर्थिक वृद्धि र सरकार सञ्चालन दुवैमा प्रभाव पार्ने बताउँदै भनेकी थिइन्, ‘धनीहरू सत्ताधारीलाई प्रभावमा पारेर कर कटौती मात्र गर्दैनन् समाजमा आवश्यकता धेरै भएका मानिसको जनजीविकाका लागि सहयोगी वस्तु वितरणमा समेत रोक लगाउँछन् । तसर्थ असमानता सहज र स्वाभाविक रूपमा बढेको होइन, जानीजानी रचना गरिएको विषय हो ।’ विन्नीले मूलधारका अर्थशास्त्रीहरूलाई असमानताको प्रश्न आर्थिक वृद्धिको सह–उत्पादनका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको र सन् २००८ को वित्तीय सङ्कट जस्तो ठूलो दुर्घटना निम्तिंदा पनि गम्भीर नभएको आरोप लगाएकी थिइन् । सन् २०१६ को जनवरीमा प्रकाशित अक्सफामको एक प्रतिवेदनले आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा तल रहेको विश्व जनसंख्याको (३ अर्ब ६० करोड) आधाभन्दा बढी सम्पत्ति ६२ जना व्यक्तिको हातमा थुप्रिएको आँकडा प्रस्तुत गरेको थियो । सन् २०१४ मा यो संख्या ८० थियो भने सन् २०१० मा ३८८ ।
असमानताको विषयलाई यहाँ सँगै समीक्षा गरिएका अर्थशास्त्री थोमस पिकेट्टीका पुस्तकले पनि उठाएका छन् । (हे.पृष्ठ ५१) असमानताबारे पिकेट्टीले अगाडि सारेका प्रमुख तीन वटा तथ्य हुन्— १. पछिल्लो ३० वर्षमा आय र सम्पत्तिको अनुपात क्रमिक रूपमा बढेको देखिन्छ । २. आयआर्जनको भन्दा सम्पत्ति वृद्धिको अनुपात बढ्यो भने सम्पत्ति केही व्यक्तिमा मात्रै थुप्र्रिंदै जान्छ । र ३. समाजमा विभाजनको गहिरो खाडल कोरिनुअघि वा समाज ध्वस्त हुनुअघि नै कर लगाएर नयाँ वितरणमा जानुको विकल्प छैन । १९८० को दशकमा नवउदारवादी व्यवस्थाको हालीमुहाली शुरू भएपछि विश्व अर्थतन्त्रमा दुइटा शक्तिगत प्रवृत्ति देखा परे । पहिलो, पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा कम उत्पादन (आउटपुट) तर आयमा वृद्धि (इनकम ग्रोथ) देखियो । दोस्रो, आय बृद्धिसँगै रोजगारी बढाउनेतर्फ घट्दो ध्यान । फलस्वरूप अर्थतन्त्रको विस्तार वा आम मानिसको पूँजी निर्माणमा संलग्नता बढाउन राज्यको खर्च जुन हिसाबमा बढ्नुपथ्र्यो सो अनुसार बढेन, घट्यो । सामान्य मानिस आयआर्जन गर्ने क्रियाकलापमा पछिपरे । असमानता चुलिनु अस्वाभाविक थिएन ।
एट्किन्सन पूँजीवादले निम्त्याउने सम्भावित सङ्कटका केस्रा–केस्रा केलाउँछन् । शायद सङ्कटलाई मध्य नजर गरेर होला उनले अर्थशास्त्रलाई सामाजिक र नैतिक (सोसल एण्ड मोरल) विज्ञानका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पुस्तकले पारिवारिक सहयोग र फाइदाका लागि प्रगतिशील करमा फर्कनुपर्ने तर्क गर्छ । एट्किन्सनको विश्लेषण अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुज्नेतसको अनुसन्धानसित पनि जोडिन्छ । सन् १९५३ मा कुज्नेतसले ‘सेयर्स अफ अपर इनकम ग्रुप एण्ड सेभिङ’ नामक अध्ययन प्रकाशित गरे जुन अमेरिकी राष्ट्रिय आय र सम्पत्तिको पहिलो विवरण मानिन्छ । सो अध्ययनले सन् १९१३ देखि वर्षैपिच्छे आम अमेरिकीको सम्पत्ति वितरण, कर व्यवस्थापन, संघ र राज्यहरूले उठाउने कर एवं खर्चको प्रष्ट चित्र उतारेको थियो । यो विश्लेषणले राज्यलाई चुलिंदो असमानता नियन्त्रण गर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको थियो । सन् १९७८ मा एट्किन्सनले अलान ह्यारिसनसँगको सहकार्यमा कुज्नेतसले देखाएको बाटो परिमार्जन गर्दै र डिष्ट्रिब्युसन अफ पर्सनल वेल्थ इन ब्रिटेन नामक पुस्तक प्रकाशित गरे । त्यस पुस्तकमा सन् १९१० देखि १९७५ सम्म बेलायतमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तिहरूले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा के–कस्ता योगदान गरे भन्ने प्रष्ट्याउँदै आर्थिक व्यवस्थापनमा वितरणको भूमिका उजागर गरिएको छ ।
अन्यत्रका असमानता
बढ्दो असमानताको वास्तविकता विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा मात्रै सीमित छैन । कम उत्पादन तर आय भने बढ्दै गरेको विडम्बनालार्ई क्रेडिट सुसेले सन् २००० देखि २०१४ सम्म गरेको सर्वेक्षणले पनि उजागर गरेको छ । (ग्लोबल वेल्थ डाटाबुक, २०१४ पृष्ठ १२७) अर्जेन्टिना, चिली, चीन, ग्रीस, भारत, टर्की, युनाइटेड अरब इमिरेट्स जस्ता मुलुकमा धनी अर्थात् माथिल्लो १ देखि १० प्रतिशतसम्मको वित्तीय पूँजी आर्जन दर बढी देखिएको छ । सन् २००० देखि २००७ सम्मको तथ्याङ्कमा पनि यस्तै क्रम देखिएको थियो । दुवैको निक्र्योल हो— धनी र गरीबबीच रहेको असमानताको खाडल झ्न् गहिरो बन्दै गएको छ । एट्किन्सनले अति विकसित मुलुकको असमानताबारे समाधान प्रस्तुत गरेका छन् । तर विकासशील तथा कम विकसित मुलुक असमानताबाट कसरी मुक्त हुनसक्छन् भन्ने चर्चा भने गरिएको छैन । नेपालजस्ता मुलुकले असमानता कसरी हुन नदिने ? त्यसबाट कसरी उम्कने ?
विश्वव्यापी परिवेशका अध्येता अर्थशास्त्री ब्रान्को मिलानोभिक असमानताको यो स्थितिलाई तीन किसिमबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । पहिलो, धेरैवटा देशबीचको तुलनात्मक अध्ययन । उनी भन्छन्, परिवारको आय–आर्जन र सम्पत्ति (हाउसहोल्ड इनकम्स एन्ड वेल्थ) संलग्न नगरेर अध्ययनमा गणितीय ‘मीन’ मार्फत अर्थात् प्रत्येक देशको कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसंख्याले भाग गर्दै ‘मीन इन्कम’ को गिनी कोफिसियन्ट निकाल्नुपर्छ । दोस्रो, गरीबी वा असमानताको आकलन अङ्कगणितीय ‘मीन’ का आधारमा होइन व्यक्ति वा पारिवारिक खर्च गर्ने क्षमता (पर्चेजिङ पावर पारिटीः पीपीपी) का आधारमा गर्नुपर्छ । विभिन्न मुलुकका जनताको जीवनस्तर, लवाइखुवाइ वा कमाइधमाइमा एकरूपता नभएको हुँदा यो विधि आवश्यक हुन्छ । यसको एउटा कारण हो, सन् १९९० पछि केही विकासशील मुलुकको जनसंख्याको वितरण । ती मुलुकमा जनसंख्याको चाप छरिने (डिभरजेन्स) भन्दा एकीकृत हुने (कन्भरजेन्स) क्रम बढेको छ । अर्थात् शहरतर्फ आकर्षित हुने वा नयाँ शहर बसाल्नेतर्फ ध्यान आकृष्ट हुन थालेको देखिन्छ । चीन र भारत यसका उदाहरण हुन् । ३० वर्षको अवधिमा चीनको शहरी जनसंख्या २५ प्रतिशतबाट बढेर ५० नाघेको छ भने भारतले चीनलाई पछ्याइरहेको छ । यी मुलुकका क्रमशः झ्न्डै २५ र १० प्रतिशत जनसंख्या नाटकीय ढङ्गले मध्यम वर्गमा उक्लन सफल भएका छन्, तर गरीब जनसंख्या भने झ्न् डरलाग्दो गरी सीमान्तकृत हुन पुगेका छन् । ब्रान्को अगाडि लेख्छन्, ‘३० वर्षको अवधिमा चीनका झ्न्डै ४० प्रतिशत घरधुरीले आफ्नो सामुदायिक जमीन (कम्युनल ल्यान्ड) गुमाए । तिनका खाद्यान्न कुपन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा सुविधा जस्ता कुरा पनि गुमे । चीनको भन्दा बढी दयनीय हालत भारतको छ ।
ब्रान्कोले प्रस्तावित गरेको तेस्रो विधि घरधुरी सर्वेक्षणसित सम्बन्धित छ । कतिपय अति कम विकसित मुलुकहरूमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने अवस्था नरहन सक्छ । ब्रान्को भन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा आफूजस्ता वा आफूूभन्दा विकसित मुलुकहरूका सर्वेक्षणलाई आत्मसात् गरेर पनि हिसाबकिताब गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा एउटा कारको मूल्य १ हजार डलर पर्छ भने नेपालमा रु.१ लाख १० हजार पर्ने भयो (१ डलर = ११० नेरु) । वार्षिक रु.११ लाख (१०,००० डलर) आम्दानी गर्ने नेपालीले त्यो कार खरीद ग¥यो भने उसले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत लगायो । यसरी हरेक घरधुरीको डलर हिसाब गर्न सकिन्छ । यद्यपि मिलानोभिक भन्छन्, यो बोझ्लिो तरीका हो । एट्किन्सनले ब्रान्कोको सल्लाहलाई स्वीकार्ने आवश्यकता महसूस गर्नुपर्ने थिएन । किनकि बेलायती असमानता मापनका लागि सही तथ्याङ्क प्राप्त गर्न कुनै कठिनाइ थिएन । तर तेस्रो विश्वका मुलुकहरूका लागि ब्रान्कोका प्रस्तावित विकल्पहरू मननीय छन् ।
करको दायरा
एट्किन्सनका अनुसार सन् १९८० को दशकदेखि आयकरको दर घटाउन थालेपछि समाजको ठूलो पंक्ति पछाडि धकेलिएको र थोरैको हातमा सम्पत्ति थुप्रिदै गएकोले असमानता त्यही अनुपातमा बढ्दै गएको छ । बितेका लगभग ३० वर्षमा आयकरको दर ५० प्रतिशत माथि पुग्नै सकेन । उनले बेलायतमा १ लाख पाउण्डसम्म ५५ प्रतिशत र २ लाख पाउण्डभन्दा बढी आम्दानी भएमा ६५ प्रतिशत वार्षिक कर लगाउने प्रावधान बनाउनैपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पुस्तकमा एट्किन्सनले प्रष्ट भाषामा करको दर तोकेर धनीमाथि आयकर लगाउनुपर्छ भनेका छन्, यद्यपि यसअघि उनले यस्तो तर्क गरेका थिएनन् ।
एट्किन्सनका अन्य प्रस्ताव हुन्— सार्वजनिक तहमा कामको ग्यारेन्टी, मजदूरलाई सङ्गठित हुन पाउने अधिकार, प्रविधिमा आउने परिवर्तनको सार्वजनिक नियमन (रेगुलेसन) र पूँजीमा सबै मानिसको पहुँच । पुस्तकमा यी विषय विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ । सुधारका लागि एट्किन्सनले सम्बन्धित पक्षहरूलाई कम्तीमा निम्न कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् (१) राज्यबजारमा पूर्णरूपमा निर्भर रहनुहुँदैन । कम्तीमा प्रतिस्पर्धा र एकाधिकार के हो छुट्याएर हेर्न सक्नुपर्छ । अनुगमनलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक हुन्छ । (२) मजदूरका हक र हितका लागि ट्रेड युनियनहरू बलिया हुनुपर्छ । (३) बेरोजगारलाई सरकारले न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउने गरी काम दिन सक्नुपर्छ । वृद्ध, बालबालिका, असक्त असहायलाई कम्तीमा खाना खाने प्रबन्ध मिलाउन सक्नुपर्छ । (४) व्यक्तिगत आय–आर्जनमा कम्तीमा ६५ प्रतिशत प्रगतिशील कर लगाउनुपर्छ । (५) प्रत्येक केटाकेटीका लागि ‘बालबालिका फाइदा कोष’ निर्माण गरेर उनीहरूलाई दरिद्रताको घेराभन्दा बाहिर राखिनुपर्छ । उनका यी प्रस्ताव सम्पत्ति माथि लोकतान्त्रिक हिसाबले पहँुच पुगोस् भन्ने चाहनासँग जोडिएको देखिन्छ । ‘सोभरन वेल्थ फण्ड’ को व्यवस्था गरेर पूँजी र स्वामित्व दिलाउने लेखकको प्रस्ताव अहिलेसम्मका मूलधारका अर्थशास्त्रीहरूले गरेका थिएनन् । एट्किन्सनले थ्याचरिज्म (अर्थात् बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरद्वारा प्रतिपादित अर्थव्यवस्था) का कारण हटाइएका इस्टेट ट्याक्स, पोल ट्याक्स तथा फ्ल्याट–रेट–ट्याक्सजस्ता ट्याक्सहरू फेरि परिचालित गरी सो रकम बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।
परिवर्तित राजनीति
विश्लेषकले बढ्दो असमानतालाई चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरेको भए पनि नीति परिवर्तनमा यस्ता आधारको खासै प्रभाव परेको देखिंदैन । एट्किन्सनको पुस्तक प्रकाशित भएपछि भएको जनमत संग्रहमा बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने पक्षले विजय हासिल ग¥यो र नोभेम्बर ९ तारिख २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । यी दुवै घटनामा भूमण्डलीकरणका विभिन्न पक्ष आलोचित भएका थिए । के यी घटना भूमण्डलीकरणको युग समाप्त हुँदै विकसित मुलुकहरू संकुचित राष्ट्रवादतर्फ उन्मुख हुन लागेका सङ्केत हुन् ? संकुचित राष्ट्रवादको आरम्भमा असमानतालाई हटाउन एट्किन्सनका प्रस्तावहरू सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने क्रम देखिएला ? सहयात्री दक्षिणपन्थी बुद्धिजीवीहरूले एट्किन्सनलाई साथ दिन्छन् त ? राष्ट्रवादका नाममा राजनीति दक्षिणपन्थ हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा यस्ता प्रस्ताव सुनिन्छ भन्ने लाग्दैन, बरू थप आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सङ्कट देखिने प्रबल सम्भावना छ । एट्किन्सनको पुस्तक, असमानता कम गर्ने बाटो खोज्न साह्रै उपयोगी सामग्री हो ।
(समीक्षक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)
