२०७१ फागुन अंक_उदार अर्थराजनीतिक चिन्तनमा देखिएका चुनौती_समीक्षक : हरि रोका

उदार अर्थराजनीतिक चिन्तनमा देखिएका चुनौती

पुस्तक : पोलिटिक अर्डर एण्ड पोलिटिकल डिके             लेखक : फ्रान्सिस फुकुयामा

प्रकाशक : फर्रार स्ट्राउस एण्ड गिरोक्स, २०१४              पृष्ठ : ६७२

समीक्षक : हरि रोका

विश्व राजनीतिक व्यवस्था (वल्र्ड पोलिटिकल अर्डर) का बारेमा लेख्ने विश्लेषकहरू धेरै छन् । तर उदारवादी अर्थराजनीतिसँग वैचारिक सामीप्य राखेर विश्व राजनीतिको विश्लेषण गर्ने प्रभावशाली लेखकहरू आधा दर्जनभन्दा बढी गणनामा आउँदैनन् । ‘गणनामा आउनु’ लाइ  तिनको लिखतलाई महाशक्ति राष्ट्रका प्रमुख, सहयोगी राष्ट्रका नीति निर्माता एवं राष्ट्र प्रमुखहरूले समेत नीतिगत रूपमा अनूदित गरेको भन्ने अर्थमा लिन खोजिएको हो । केही वर्षअगि देहान्त भएका स्यामुयल पी. हन्टिङटन (अप्रिल १८, १९२७—डिसेम्बर २४, २००८) तिनै विद्वान्हरूमध्ये एक थिए । उनले लेखेका किताबहरूमध्ये पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज, दी थर्ड वेभ, दी क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन र हु आर वी इण्ड इमिग्रेसन बहुचर्चित रहे । यी चारवटै किताब अमेरिकी तथा युरोपेली शासकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो विदेश नीति तय गर्न मार्गदर्शक सिद्धान्त नै बने भन्दा हुन्छ । तेस्रो किताबको प्रभाव त बितेका लगभग तीन दशकयता पश्चिम एसियामा गुन्जिरहेका बम र बारुदको धुवाँमा पनि देख्न सकिन्छ ।

इतिहासको अन्त्य

हन्टिङटनको लेखनमा बिराम लागेपछि, उनी जीवित रहँदै उनको विरासत थाम्ने सिलसिलामा केही नामहरू अगाडि आएका थिए । तीमध्ये नेल फर्गुन्सन, फरिद जकारिया र फ्रान्सिस फुकुयामा उल्लेख्य नाम हुन् । सन् १९९२ मा फुकुयामाले लेखेको पुस्तक दी इण्ड अफ हिष्ट्री एण्ड दी लाष्ट मेन’ उदारवादी तथा नवउदारवादी अर्थ राजनीतिज्ञहरू माझ मात्रै होइन, भूतपूर्व प्रजातान्त्रिक समाजवादी तथा पूर्व कम्युनिष्टहरू माझसमेत गीता वा बाइबलझ्ैँ बन्न पुग्यो । त्यो पुस्तकलाई सिरानमा राखेर संसारभरका हजारौँ कथित (दुवै खालका) समाजवादीहरू रातारात नवउदारवादी पँुजीवादका अनुयायी बने । राजनीतिक पार्टीहरूका नाम फेरिए । ७० वर्षे सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वी युरोपबाट समाजवादी राज्यव्यवस्थाको पतनको कारण खुलाएर उदार पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको विकल्प बाँकी नरहेको उद्घोष गर्नु पुस्तकको सार थियो । त्यसपछि झ्ण्डै अढाइ दशकमा नवउदारवादी आर्थिक–सामाजिक मार्गदर्शक सिद्धान्तमा उभिएर लेखिएका उनका झ्ण्डै आधा दर्जन पुस्तक प्रकाशित भएका थिए तर ती पहिलो पुस्तक जस्तो चर्चामा आउन सकेनन् ।  

सन् २००८ मा विश्वव्यापी मन्दी सुरु भएपछि नवउदारवादी अर्थराजनीति विश्वव्यापी रूपमा प्रणालीगत सङ्कटमा फसेको र प्रणालीगत परिवर्तन नगरी सङ्कट समाधान हुन सम्भव नभएको तर्क जोडतोडले उठ्न थाल्यो ।  त्यसपछि फुकुयामाले आफ्ना गुरु हन्टिङटनलाई पछ्याउने रणनीति अख्तियार गरेर दुइटा पुस्तक लेखे । पहिलो दी ओरिजिन्स अफ पोलिटिकल अर्डर ः फ्रम प्रि हुमेन टाइम्स टु दी फ्रेन्च रेभ्युल्युसन २०११ मा प्रकाशित भयो र शृङ्खलाको दोस्रो भाग पोलिटिकल अर्डर एण्ड पोलिटिकल डिके २०१४ को अगस्त अन्तिमदेखि बजारमा उपलब्ध छ । 

पोलिटिक अर्डर एण्ड पोलिटिकल डिके तीनवटा मूल विषयमा बाँडिएको छ । पहिलो खण्डमा पश्चिम युरोप एवं उत्तर अमेरिकामा स्थापित हुन पुगेको आधुनिक राज्य र यिनीहरूले संसारका अनेकन राष्ट्रहरूमा गरेको राजनीतिक आधिपत्यको विस्तारबारे चर्चा गरिएको छ । फुकुयामा त्यस्ता मुलुकहरूले उपलब्ध गरेका आर्थिक तथा राजनीतिक सफलताहरू र तिनका लागि खडा गरिएका संस्थाहरूको चर्चा गर्छन् । दोस्रो खण्डमा ती मुलुकहरूमा आफ्नो आधिपत्य (हेजिमोनी) कायम गर्नुअगि र पछि स्थापित शासन व्यवस्थाका सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक पक्षको विस्तारमा चर्चा गरिएको छ । फुकुयामा तिनै सिद्धान्तका आधारमा आधुनिक सभ्यताको रूपमा अथ्र्याइएको लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको व्याख्या गछन्  । र, ती लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अत्यन्त सफलतापूर्वक खडा गरिएका राजकीय संस्थाहरूको क्रमिक विखण्डन (डिजेनेरसन), खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको शक्ति क्षयीकरणको सन्दर्भ पुस्तकले तेस्रो खण्डमा प्रस्तुत गरेको छ ।  

संस्थागत विकास

अन्य उदारवादी राजनीतिशास्त्रीहरूझ्ैँ फुकुयामाले संस्थागत विकासको आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । दैनिक काममा आवश्यक पर्ने आदेश वा खटन (अर्डर) गर्न राज्यले संस्थाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गरेका छन् भन्ने विषय राजनीतिमा भर पर्ने उनको तर्क छ । आधुनिक राज्य र उदार प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिन राजनीतिक उत्तरदायित्व, बलियो तथा प्रभावकारी राज्य र कानूनी शासन, तीन महŒवपूर्ण आधार मानिन्छन् । कुनै पनि आधुनिक राज्य सञ्चालनमा यी आधारहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध र सन्तुलन आवश्यक पर्छ, फुकुयामा तर्क गर्छन् ।

उनको विचारमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेताहरू जनउत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । जनउत्तरदायी प्रणालीको पहिलो आधार हो, त्रासरहित आवधिक निर्वाचन । निर्वाचन गराउन जनउत्तरदायी संस्था अर्थात् निर्वाचन आयोग आवश्यक हुन्छ । निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा डररहित निर्वाचन सम्पन्न गराउने केन्द्रीय संस्थाको रूपमा आयोगको व्यवस्था गरिएमा र त्यसलाई पर्याप्त सहयोग पु¥याउने अन्य प्रभावकारी संस्था निर्माण भएमा मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्छ । त्यसै गरी प्रभावकारी लोकतान्त्रिक राज्य निमार्णका लागि बलियो प्रशासन यन्त्र चाहिन्छ । त्यस्तो प्रशासन यन्त्रमा सामेल हुने व्यक्तिहरू योग्यता र क्षमताको बलमा पद्धतिसङ्गत ढङ्गले छानिनु आवश्यक हुन्छ । यसका निम्ति कानूनी राज्यको अवधारणा र तत्सम्बन्धी संयन्त्र बलियोसँग लागू गर्नु आवश्यक पर्ने फुकुयामा उल्लेख गर्छन् ।

आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न फुकुयामा चीनको उदारहण प्रस्तुत गर्छन्, जसमा ईसापूर्वको चिनियाँ राज्य र त्यस आसपासको जापानको उत्थानबारे विशद व्याख्या समेटिएको छ । उनी भन्छन्, चीनमा युरोपमा भन्दा पहिला नै बलशाली राज्यको स्थापना गरिएको थियो । तर कानूनी राज्य र राजनीतिक जनउत्तरदायित्व व्यवस्थित गर्न पहल गरिएन । चीनमा भन्दा पहिला भारत र मुस्लिम विश्वमा प्रचलित कानून (कष्टमरी ल) लाई व्यवस्थित गरेर राज्य सञ्चालन त गरियोे तर राज्यलाई जनउत्तरदायित्व पूरा गर्ने गरी प्रभावशाली बनाइएन् । यी तीन अवयव अर्थात् जनउत्तरदायित्व, कानूनी राज्य र संस्थागत आधारमा बलशाली राज्यका बीचको अन्तर्सम्बन्धित सन्तुलन १८औँ शताब्दीपछिको युरोपका अधिकांश मुलुकहरूले आत्मसात् गरे । ती आधारहरूलाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थित गरिएपछि उनीहरू सफल हुन पुगेको फुकुयामा प्रस्ट्याउँछन । 

विश्लेषणको क्रममा फुकुयामाले थुप्रै प्रश्नहरू उठाएका छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय राज्यहरूको उत्थान हँुदा कसको कस्ता उपनिवेश थिए ? कुन साम्राज्यले आफनो आधिपत्यमा रहेका औपनिवेशिक राष्ट्रमा कस्ता संस्थाहरू निर्माण गरे ? आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि कस्ता संस्थाहरू निर्माण गर्न सहयोग गरे ? कसले आधुनिक राज्य निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका व्यवहारमै व्यवस्थित गर्न कन्जुसी गरेनन् ? जवाफ खोज्दै फुकुयामा तथ्यगत जानकारीहरू प्रस्तुत गर्छन् । जस्तो, बेलायतले संसारका अधिकांश मुलुकमाथि राजनीतिक आधिपत्य कायम गरेको थियो । यस्ता मुलुकहरू थिए— संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रलिया, न्यूजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, भारत, जिम्बावे, जाम्बिया आदि । यी मुलुकमध्ये धेरैमा उपनिवेश रहेकै बेला केही लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बनाइएका थिए । त्यस्ता संस्थाको सहयोगमा स्वतन्त्रतापछि राजनीतिक–आर्थिक तथा सामाजिक सफलता हासिल गर्न सम्भव भई ती मुलुकहरूले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकेको प्रसङ्ग उनले औँल्याएका छन् । उनको यस्तो व्याख्याले बेलायती उपनिवेशवादको बढाइचढाइ गरे जस्तो प्रतीत हुन्छ, तर अन्य साम्राज्यवादी मुलुकहरूको औपनिवेशिकतासँग गरिएको तुलना पढ्दा त्यस्तो होइन भन्ने देखिन्छ ।

स्पेन तथा पोर्चुगलले उपनिवेश बनाएका मुलुकहरूबारे पनि फुकुयामाले विश्लेषण गरेका छन् । ती दुई मुलुकले आफ्ना उपनिवेशलाई नितान्त व्यापारिक नियतले नाफा कमाउन (मर्केन्टियल क्यापिटालिज्मको चरित्र अनुसार) मात्र सीमित राखेको देखिन्छ किनभने तिनको उपनिवेश रहेका अधिकांश ल्याटिन अमेरिकी तथा एसियाली मुलुकहरूमा राजनीतिक लगायत अन्य कुनै पनि आयामहरूको संस्थागत विकासको पहल नै भएन । त्यसैले स्वतन्त्र भएको एक–डेढ शतक व्यतीत हुँदा पनि ती मुलुकहरू संस्थागत हुन नसकेर पिछडिएको उनको तर्क छ । पछिल्लो समयमा फ्रान्सेली उपनिवेशवादीहरूले बेलायत र स्पेनले अख्तियार गरेको नीतिको बीचमा रहेर छोटो अवधिका लागि अफ्रिका र इण्डो चाइनामा शासन गर्दै ती मुलुकहरूको स्रोत र साधनको भरपूर दोहन गरे । तर संस्थागत विकासमा बेलायतीहरूले जस्तो उदाहरणीय काम तिनले नगरेको उनको ठहर छ । फुकुयामाको तर्क अनुसार नेपाल, अफगानिस्तान जस्ता उपेक्षितभन्दा पनि बढी उपेक्षित क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरू पछाडि पर्नु अनौठो नै भएन । यस्तै विश्लेषण मेट्रोपोलिस र सीमान्त क्षेत्र भन्दै डिपेन्डेन्सी सिद्धान्तका व्याख्याकारहरूले गरेका छन् ।

राजनीतिक विकासक्रमबारे फुकायामा भन्छन्, यो क्रम राजनीतिक संस्थाहरूमा आउने समयानुकूल परिवर्तनसँगै निरन्तर हुने गर्छ । यस्तो परिवर्तनको अर्थ नयाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा राष्ट्रपतिहरू सत्तामा आउने–जाने जस्ता बदलावको क्रम मात्र होइन । ती आउँछन् र जान्छन् । तिनको कार्यकालमा तत्काल आउने अप्ठ्यारो सम्बोधन गर्न केही कानूनहरू आधुनिक पनि बनाइन्छन् । तर जब सिङ्गो समाज आफै उभिएर आफनो अधिकारको व्याख्या गर्ने अवस्था आउँछ, त्यो राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणालीकै बारेमा सोच्ने बेला आइसकेको झ्ल्को हो भन्ने बुझनुपर्छ । 

क्षयीकरणको प्रसङ्ग

विश्वव्यापी रूपमा बैङ्कहरू असफल हुँदा पश्चिम एसिया तथा उत्तर अफ्रिकी मुलुकहरूमा भएका विद्रोहहरूको संस्थागत नियमनमा भएको त्रुटिले यस्तो अवस्था ल्याएको तर्क गर्न सकिएला, ती मुलुकमा रहेका अधिनायकवादी राज्यव्यवस्था र विकासक्रमको स्थितिलाई दोष दिन पनि । तर उच्च आर्थिक वृद्धि भएका, राम्रै प्रगति र उन्नति गरिरहेका, आवधिक निर्वाचनका लागि संस्थाहरू निर्माण भएका र संस्थागत रूपमै निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षहरू रहेका ब्राजिल र टर्की जस्ता मुलुकमा किन नारा, जुलुस, धर्ना, सत्ता परिवर्तनका कुरा उठे ? त्यति मात्रै होइन, किन स्पेनमा इण्डिगानो, संयुक्त राज्य अमेरिकामा अकुपाई वालस्ट्रिट र बेलायतमा अष्टेरिटी प्याकेज विरुद्ध प्रदर्शन भयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर दिनुका साथै विकसित मुलुकहरूमा किन पृथकताका मुद्दाहरू उठिरहेका छन् भन्ने व्याख्या गर्दै फुकुयामा संस्थाहरूको क्षयीकरणलाई दोष दिन्छ् । अर्थात्, आपूmले व्याख्या गरेका तीन आधारहरू एक–अर्कामा नजोडिएका हुँदा यस्तो हुन पुगेको उनी तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, विकसित देशहरूमा फर्किएको नवपितृसत्तात्मकता (रिप्याट्रोमोनियालिजम) नै यसको एउटा मूल कारण हो । 

फ्रान्सिस फुकुयामा एङ्लो–अमेरिकन उदारवादको झण्डा उचाल्ने आधा दर्जन कहलिएका बौद्धिकहरूमध्ये एक हुन् । उनका विचारमा पश्चिमी उदारवादी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्दा मात्र सम्पन्नता, स्वतन्त्रता र स्थायित्व हासिल हुन्छ । तर त्रासदीयुक्त दुई ठूला विश्वयुद्ध र सयौँ युद्धहरू भोगेको र पछिल्लो विश्वव्यापी मन्दी भोगेर त्राण प्राप्त गर्न नसकिरहेको वर्तमान विश्वलाई हेर्दा उनको यो पछिल्लो विश्लेषण अपूरो देखिन्छ, भुइँ टेके जस्तो लाग्दैन ।

सन् १९७० को दशकयता विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिएको नवउदारवादको सिद्धान्तले समुदायभन्दा व्यक्ति, राज्यभन्दा नेता र नेतृत्व विकासलाई प्रश्रय दियो । व्यक्तिगत आर्थिक विकास, धनीहरूका लागि अत्यधिक धन–सम्पत्ति आर्जन र समग्र समाजमा तिनको हैकम कायम राख्न सम्पत्तिमाथिको हकअधिकारको व्यवस्थापन गर्ने नवउदारवादी अर्थराजनीतिलाई नै समाज रूपान्तरण तथा विकास हो भन्ने अथ्र्याइयो । साथै, सामाजिक सुरक्षाभन्दा व्यक्तिगत सुरक्षा (मुट्ठीभर राजनीतिज्ञ र व्यवसायीहरूको व्यक्तिगत आर्थिक तथा शारीरिक सुरक्षा) लाई नै राज्यको नीतिगत व्यवस्थापन तथा कर्तव्यको रूपमा परिभाषित गरियो । यी सबै सूत्रहरू पश्चिमी एजेन्टहरूको सल्लाह र सुझवमा दक्षिणका मुलुकहरूले अनुकरण गरेका थिए । त्यही अनुसार प्रायः सबै मुलुकहरूमा मध्यम वर्ग र एक प्रकारको औद्योगिक पुँजीपति वर्ग जन्मिएको पनि हो । तिनीहरू आफै स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा ओर्लनेछन् भन्ने आशा गरिएको थियो । सबै जिम्मेवार हुनेछन् र कानूनी राज्य स्थापित हुनेछ भन्ने पनि अनुमान गरियो । यथोचित प्रतिनिधित्व भएमा स्थायी सरकार बन्छ र अविकसित मुलुकहरूसमेत आफै विकसित मुलुकमा छिटै रूान्तरित हुन्छन् भन्ने अनुमान थियो । तर अनुमान गरिएअनुसार सबै उद्देश्य पूरा हुन सकेनन्, सकेका छैनन् । 

ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई केलाउँदै फुकायामा भन्छन्, “सैनिक प्रतिस्पर्धा कुनै जमानामा राम्रो थियो किनकि आर्थिक लोभले जगाउने लालसायुक्त उद्यमभन्दा त्यस प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक सुधारमा सहयोग पु¥याउँथ्यो । साथै, औद्योगिकीकरणले सामाजिक परिचालन र सहभागितामा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गथ्र्यो, जसले समग्र समाजको विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि सामूहिक क्रियाकलापका निम्ति जुरमुराउन सहयोग पुग्थ्यो र त्यसका लागि राजनीतिलाई संस्थागत गर्न सबैको सहभागिता मनन गरिन्थ्यो” उनको यो नयाँ तर्क विगतको आफ्नै मान्यताको खण्डनमा उभिएको छ । आफ्नो पुस्तक दी इण्ड अफ हिष्ट्री एण्ड दी लाष्ट मेन मा नवउदारवादी मान्यतामा उभिँदै फुकुयामाले राज्य कुनै पनि हालतमा बलियो हुनु हुँदैन भन्ने तर्क अगिसारेका थिए । पुस्तकमा उनको व्याख्या थियो— राज्य बलियो हँुदा राज्यको नियमनकारी निकायका कारण बजार संकुचित हुन पुग्छ । त्यसबाट व्यक्तिगत अन्वेषण, खोज र लगानी संकुचित हुन्छ, जसका कारण समग्र आर्थिक, सामाजिक उन्नति हुन सक्तैन । यस पुस्तकमा उनी बलियो राज्य र सामूहिकताको कुरा गर्छन् तर नवउदारवादका प्रणालीगत त्रुटिलाई केलाएर नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता प्रस्तुत गर्न पन्छिएका छन् । 

उदारवाद, समाजवाद र लोकतन्त्र

घटना विश्लेषणले के प्रष्ट पार्छ भने चीन एक हिसाबले अझ् धेरै बजार अनुकूल बन्दै गएको छ । तर, पश्चिमी उदारवादी प्रजातन्त्रको परिभाषा अनुरूप त्यो मुलुक अनुमान गरिएभन्दा निकै टाढा पुगिसकेको अनुभूति हुन्छ । हङकङमा छेडिएको आन्दोलन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न देखाइएको राज्यको पछिल्लो व्यवहार एउटा दृष्टान्त हो । अर्कोतिर निश्चित वर्ग र तहको घेराउयुक्त राज्यव्यवस्था (क्लेप्टोक्य्राटिक रिजाइम) अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । भारत, इजरायल, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, टर्की र इजिप्ट जस्ता मुलुकहरूमा दक्षिणपन्थीहरू निर्वाचित भएर सत्तामा पुग्न सफल भएका छन् । युरोप र अमेरिकामै पनि अतिदक्षिणपन्थी, नवनाजी र नवफासीवादीहरूको उदय भइरहेझैं देखिन्छ । यो सन्दर्भ दोस्रो विश्वयुद्धपछि व्याख्या गरिएको उदारवादभन्दा धेरै टाढा पुगेको र विगतका फासीवादी र नाजीवादीभन्दा पनि अनुदार रहेको अनुभूति हुन्छ । फुकुयामाको कथनमा यस्तो अनुभूति कतैकतै भेटिन्छ तर विकल्पको रूमा उनी फेरि पनि उदारवादै प्रस्तुत गर्छन्, समाजवाद शब्द सुन्नै चाहँदैनन् । 

उदारवादी घेराभित्र रहेर आधुनिक राष्ट्र बन्न कस्तो कसरत आवश्यक पर्छ ? प्रश्नको उत्तरमा फुकुयामाले विगतमा कुन–कुन राष्ट्रहरू उदारवादको कसीमा खरो उत्रिए र को–को भासिए भन्ने गहिरो अनुसन्धनात्मक सामग्री पस्किएका छन् । मुलुकहरूका तुलनात्मक अर्थराजनीतिक पहलहरू प्रस्तुत गर्दै ग्रीसको आर्थिक सङ्कट किन गहिरियो, इटलीमा माफिया किन फैलियो जस्ता विषयमा उनले लामो तर यथार्थपरक व्याख्या प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्र कसरी बन्छ, राज्य कसरी बलियो हुन्छ र राष्ट्रिय पहिचान कसरी बन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पुस्तकमा पाइन्छ । त्यसले आधुनिक युगमा मेटिँदै गएको राज्यको अवधारणा के हो, पहिल्याउन सहयोग गर्छ । उनको तर्कले आधुनिकता र राष्ट्रिय पहिचानको घुलन कसरी हुन्छ र घुलन हुने परिस्थिति निर्माण गर्न नयाँ विधि र प्रक्रियालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयलाई उदाहरणसहित व्याख्या गर्छ । पश्चिमी उदारवादलाई आदर्श मान्दै फुकुयामा राजनीतिशास्त्रीका हैसियतले एउटा सुखद सपनाको चित्रण गर्छन्, जहाँ शक्तिशाली राज्यभन्दा बढी संस्थागत गरिने वा गरिएका संस्थाहरू, स्वतन्त्र तथा खुला बजार र कानूनले खडा गर्ने नमुनाहरू स्वचालित ढङ्गले काम गर्छन् । 

उदारवादी सिद्धान्त हिजोआजका राजनीतिज्ञहरूले सोचे जस्तो नरहेका अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत छन् पुस्तकमा  । यसले दुई दशकको अन्तरालमा प्रतिस्पर्धाको अभावमा उदारवादी जुइनाहरू मक्किएको र तिनलाई नयाँ शिराबाट पुनर्ताजगी दिनुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेको छ । यस हिसाबले उदारवादलाई सिरानी हालेर उदारवाद नै सबै थोक हो, उदारवादी अर्थराजनीति अपनाउँदा मात्रै आदर्शवान भइन्छ भन्नु कोरा कल्पना मात्र हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । 

वास्तवमा, नवउदारवादमार्फत आफ्नो मुलुकलाई सपनाको संसार बनाउन खोज्नेहरूलाई यो पुस्तकले राजनीतिबारे नयाँ तरिकाबाट सोच्न प्रोत्साहित गर्छ । सिद्धान्त केही होइन, व्यवहारवाद सबथोक हो, वितरण केही होइन, आर्थिक वृद्धि सबथोक हो भन्ने, पहँुचलाई नै योग्यताको कसी ठान्ने र तिनले मात्रै राज्यमा सबै थोक गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरूका लागि पुस्तकले एकपल्ट आपैmतर्पm फर्केर हेर्ने प्रेरणा दिन्छ । साथै, सङ्कट कसरी निम्तिन्छ, कसरी भित्रियो ,? कसले ल्यायो र त्यसबाट अल्पकाल र दीर्घकालमा कस्ता परिणाम हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नका जवाफ खोज्न र आफ्ना सोचलाई यथार्थमा बदल्न पुस्तक सहयोगी छ । कथित वामपन्थीहरूलाई आपूmले देखेको कुवाभन्दा बाहिर पनि संसार हुन्छ, त्यहाँ विचरण गर्नेहरू पनि छन् भन्ने सन्देश दिन्छ, पुस्तकले । अर्को विचारधारा बोकेका विद्वान्हरूले संसारको ताजा राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्छन् र त्यो विश्लेषणमा आफू कहाँ रहेका छौँ, आफ्नो स्थिति के रहेछ भन्ने यथार्थ बुझन सहज हुन्छ वामपन्थीहरूलाई । नेपाल संविधान बनाउने निर्णायक घडीमा छ । यस घडीमा पुस्तकले उदारवादी र लोकतन्त्रवादी दुवै थरीलाई सहमतिको दस्तावेज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने मार्गचित्र कोर्नसमेत सहयोग पु¥याउछ ।  

(रोका अर्थ–राजनीतिका विश्लेषक हुन् ।)