२०७३ कार्तिक अंक_चीनका मौन सेना_समीक्षक : विष्णुराज उप्रेती

चीनका मौन सेना

पुस्तक : चाइनाज साइलेन्ट आर्मी : द पायोनियर्स, ट्रेडर्स, फिक्सर्स एण्ड वर्कर्स हु आर रिमेकिङ द वल्र्ड इन बेइजिङ्स इमेज

प्रकाशक : क्राउन पब्लिसर, न्यूयोर्क, २०१३           पृष्ठ : ३५०                    मूल्य : १५ डलर

समीक्षक : विष्णुराज उप्रेती

नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका बारेमा लेखिएको यो पुस्तक शुरूमा स्पेनिस भाषामा लेखिएको हो । यसका लेखक दुवैजना पत्रकार हुन् । पुस्तकको अंग्रेजी अनुवाद क्याथरिन म्यान्सफिल्डले गरेकी हुन् । ३५० पृष्ठको यो पुस्तक वर्णनात्मक छ, तालिका र चार्ट छैनन् । आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्न लेखकद्वयले ७७ पृष्ठ लामो फुटनोट प्रस्तुत गरेका छन् । पुस्तकमा नौवटा खण्ड छन्— मिङ्गोङ्गहरूले विश्व लिंदैछन्, नयाँ सिल्क रोड, नयाँ पश्चिम चिनियाँ खानी, चीनको कालाः सुनको आक्रमण, चिनियाँ विश्वको आधार, विश्व कारखानाका नयाँ प्रताडितहरू, चिनियाँ जादूले व्याख्या गरेको ग्रह, मध्य अधिराज्यको चिनियाँ शासन र उपसंहारः विश्वको नयाँ मास्टर । नेपालको छिमेकी आज यो स्थितिमा कसरी आइपुग्यो, त्यस मुलुकले के–कस्ता नीति लिएको छ भन्ने प्रसङ्ग बुझन पुस्तक साह्रै उपयोगी छ । प्राज्ञिकहरूले खोज्ने अवधारणागत र विधिगत गहिराइ भने पुस्तकमा पाइँदैन ।

मौन सेना सरहका नागरिक

चीनलाई विश्व शक्तिका रूपमा अगाडि लैजान मौन रूपमै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने चीनका नागरिकलाई सेनाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ पुस्तकमा । विश्वका विभिन्न मुलुकमा तेल उद्योग, खानी, बाँध, व्यापार, निजी क्षेत्र र विकासका पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न आम चिनियाँ नागरिक मौन सेनाका सदस्य रहेको लेखकद्वयको ठहर छ । विगत केही दशकयता विश्वभरि फैलिएका चिनियाँ व्यापारी, प्राविधिक, उद्यमी र कार्यकर्ता चीनलाई एशियाको शक्तिशाली र विश्व शक्ति बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दैछन् । चीनले एशिया, अफ्रिका, दक्षिणी अमेरिका र मध्यपूर्वमा लगानी गर्दै गरेका प्राकृतिक स्रोत, नयाँ बजार सिर्जना तथा बृहत् पूर्वाधार निर्माणका दृष्टान्त पुस्तकमा समेटिएको छ । यी क्रियाकलापले चीनलाई अमेरिका र पश्चिम यूरोपको बजारमा आफ्नो पहुँच बढाउन बाटो खोलेको छ । व्यापक रकमको लगानी, प्रभावकारी र चाखलाग्दो वैदेशिक सम्बन्ध, मिहिनेत गर्ने हजारौं उद्यमी र व्यापारी एवं विश्वबजारमा चीनमा उत्पादित सरसामानको बाहुल्यकै कारण चीन यो अवस्थामा पुगेको हो । त्योभन्दा महŒवपूर्ण आधार हो— विश्व शक्ति बन्ने दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता, अठोट र महŒवाकांक्षा बोकेको नयाँ पुस्तामा चीनको राजनीतिक शक्ति हस्तान्तरण ।

राजनीतिक नेतृत्वको ‘विश्व नेता बन्ने’ उद्देश्य हासिल गर्न चिनियाँ कम्पनी र त्यहाँका जनताले कसरी भूमिका खेल्दैछन् भन्ने दृष्टान्तको सँगालो हो पुस्तक, न कि ऐतिहासिक दस्तावेज । चीनको प्रभाव बढाउन आयात–निर्यात (एक्सिम) ब्याङ्क र चाइना विकास ब्याङ्कजस्ता वित्तीय संस्थाले लिएको बाटो र विधि पुस्तकमा समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि “यी ब्याङ्कहरूले राज्यद्वारा सञ्चालित व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा जेथा खरीद गर्न र प्राकृतिक स्रोत दोहनका लागि ठूलो ऋण प्रदान गर्छन् । यसरी उपलब्ध गराइएको रकमले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई बजारमा चलेको भन्दा कम दरमा ठेक्का प्राप्त गर्ने मौका दिलाउँछ ।” इरान, इक्वेडर, भेनेजुयला, एङ्गोला, काजकास्थान, कङ्गोलगायत अन्य अफ्रिकी, एशियाली र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा यस्तो रकम लगानी गरिएको छ । चीनले ती मुलुकमा आफ्नै कामदार पु¥याउँछ, जसले गर्दा लगानीको केही प्रतिशत चीनतर्फ फर्काउन सहयोग पुगेको छ । साथै, यसले चीनका ‘मौन सेना’ को पहुँच विश्वभरि पुग्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ ।  

पुस्तकका अनुसार २००९÷१० मा पश्चिमी मुलुकमा देखिएको सङ्कटमा, चीनले विश्व ब्याङ्कभन्दा बढी ऋण प्रदान ग¥यो । त्यस वर्ष चिनियाँ ब्याङ्कहरूले अन्य मुलुकलाई ११० अर्ब डलर ऋण प्रदान गरे । यो क्षमताले चीनलाई एउटा अचूक अस्त्र प्रदान गरेको छ । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र विश्व प्रभावका लागि मात्र होइन यसले ‘चीन इन्कर्पोरेटेड’ अर्थात् पार्टी–राज्य, चिनियाँ ब्याङ्कहरू र राज्य नियन्त्रित कम्पनीहरूलाई आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई धराशायी पार्ने बलियो औजार पनि दिएको छ । अमेरिका, जापान र पश्चिम यूरोपेली मुलुकलाई व्यापारबाट प्रभावित पार्न चीनले ती मुलुकका निजी कम्पनीहरूसित सहकार्य गर्दै तिनका ब्राण्ड र प्रविधि आफ्नो बजारमा उपलब्ध गराउँछ ।

रणनीतिक चासो

चिनियाँ सरकारको रणनीतिक चासो पनि प्रष्ट पारिएको छ पुस्तकमा । विश्व तेल उत्पादनको केन्द्रबिन्दु मानिने इरान, मध्य एशिया, मध्यपूर्व एशिया र पूर्वी उत्तर अफ्रिकामा हुँदै गरेको चीनको संलग्नता यस रणनीतिको दृष्टान्त हो । इरान र सुडानजस्ता मुलुकका उदाहरण पनि पुस्तकमा दिइएको छ । ती मुलुक वासिङ्टन र ब्रसेल्सका शत्रु सरह छन् । अमेरिका र यूरोपेली मुलुकहरूले तिनीहरूसित अन्य मुलुकले बढाएका सम्बन्धको विरोध पनि गरेको देखिन्छ तर चीनको ती मुलुकसित सुमधुर सम्बन्ध छ । चीनको यो रणनीति अमेरिकाको लागि एउटा सन्देश हो, अमेरिकाले कुनै मुलुकलाई एक्ल्याउन चाहेमा अरू मुलुक तिनको सहयोगमा आउनेछन् । यो तर्कको व्याख्या गर्दै लेखकद्वय भन्छन्, “अमेरिकाले सुडानलाई एक्ल्याउने रणनीति लिंदा त्यस मुलुकमा चीन लगानीकर्ता बनेर भित्रियो ।” (पृष्ठ १६५) त्यस्तै गरी पश्चिमी मुलुकहरूले इरानलाई एक्ल्याउँदा त्यहाँबाट ईएनआई, रेप्सोल, ब्रिटिश पेट्रोलियम र अन्य तेल कम्पनीहरू बाहिरिए तर चीन भित्रिएर इरानमा ती कम्पनीको स्थान लिएको छ । चीन र इरानको वार्षिक व्यापार ३२ अर्ब डलर छ र हाल चीन नै इरानको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझ्ेदार बनेको छ । रेल निर्माण गर्न पोख्त सीएसआर, पूर्वाधार निर्माण गर्ने सीआईटीआरसी र तेल सिनोन्ज्याक जस्ता राज्यको लगानी भएका कम्पनीहरू एङ्गोला, भेनेजुयला तथा अरब मुलुकहरूमा कार्यरत छन् । अझ्ै केही मुलुकमा त चीनका चिनियाँ कम्पनीको मात्र वर्चस्व देखिन्छ । यी कम्पनीमा चीनका मौन सेना कार्यरत छन् ।

अवसरको खोजी

आर्थिक अवसर बढाउने चीनको विदेश नीति र बजारमा आधारित आर्थिक व्यवस्था देङ सिआओ पिङको कालखण्डमा शुरू भएको हो । सन् १९७८–८९ का बीचमा प्रभावशाली रहेका व्यावहारिक नेता देङले चीनको आर्थिक विकासको जग हाले । माओत्सेतुङको मृत्युपछि उनले चीनमा बजारमा आधारित अर्थप्रणाली शुरू गराउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी चीनलाई परम्परागत कम्युनिस्ट मुलुकभन्दा अगाडि लैजाने कार्यको शुरूआत गरे । वर्तमान राष्ट्रपति सि जिनपिङले पनि त्यही नीतिलाई अगाडि बढाउँदै छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो— पश्चिमी मुलुकसरहको वितरणमा आधारित अर्थप्रणाली । यसमा उनीहरूले चिनियाँ सन्दर्भ अनुरूप तिखारिएको भ्रष्टाचारविरोधी व्यवस्था पनि घुसाएका छन् । व्यापारी, कार्यकर्ता र बिचौलियाहरूले त्यस मुलुकका रणनीति तर्जुमाकारको नीतिबमोजिम चीनलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो उद्योग व्यवसायको केन्द्रबिन्दु बनाएका छन् । १ अर्ब ३८ करोड जनसङ्ख्या भएको चीनको उद्देश्य सन् २०२० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने हो भने सन् २०४९ मा पूर्ण विकसित मुलुक ।

कुनै पनि मुलुकको विकास त्यहाँका नेताको दूरदृष्टि, रणनीतिक प्रतिबद्धता, समर्पण, उचित नीति अनि विकासका लागि मानवीय स्रोतको उपयुक्त परिचालनमा भर पर्छ । चीनले आफ्नो रूपान्तरणमा यो सबै क्षेत्रमा लगानी गरेकाले त्यहाँ स्टील, सिमेन्ट, कोइला, गाडी निर्माण र खपतको क्रम बढेको हो । एशियन पूर्वाधार ब्याङ्कको स्थापना एउटा उदाहरण हो जसले चीनको प्रभाव निरन्तर बढाउने सङ्कल्प प्रष्ट पार्छ । राष्ट्रपति सिको नीतिले त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र होइन, विश्वस्तरका संस्थाहरूको समेत अनुमोदन पाएको छ । यी सबै सन्दर्भ मिलेका कारण चीन विश्वशक्ति बन्न सकेको हो । 

चीनको यो भूमिका आलोचित नभएको होइन र गरिएको पनि छ । धेरैजसो आलोचना हुन्— चिनियाँ कम्पनीहरू आफूले काम गर्दै गरेका मुलुकका कामदारलाई कम पारिश्रमिक दिन्छन्, स्थानीय संस्कृति र मूल्यको आदर गरिंदैन, स्थानीय कामदार संलग्न बजार चकनाचूर पारिन्छ भने स्थानीय ज्ञानबारे खासै चासो राखिंदैन, आदि । कतिपय चिनियाँ लगानी पारदर्शी हुँदैनन् भन्ने आलोचना पनि छन् । लेखकद्वय भन्छन्, “चीनले तेल र खनिजजन्य क्षेत्रमा गरिने लगानीका विवरणहरू सार्वजनिक गर्न नमिल्ने श्रेणीमा राख्ने गरेको छ ।”

दुई ठूला छिमेकीबीच

नेपालको उत्तरी छिमेकीको यस्तो यात्रामा दक्षिणी छिमेकी भारतको प्रसङ्ग उठाउनु अन्यथा हुँदैन । भारतले चीनलाई चुनौती दिनसक्ने र दिनुपर्नेछ भन्ने तर्क सुनिन्छन् । दुवै मुलुकका सन्दर्भ फरक छन् र प्रत्यक्ष तुलना सही होइन । भारत विविधता र भिन्नताले भरिएको मुलुक हो, जसका सामु मनग्ये चुनौती छन् । ती यावत् चुनौतीलाई व्यवस्थित नगरी भारतले चीनलाई आर्थिक हिसाबले चुनौती दिन सम्भव देखिन्न । चीन र भारतबीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने एउटा प्रश्न दक्षिण चीन सागरको द्वन्द्वले खडा गरेको छ । यो द्वन्द्वको निराकरण परम्परागत सैनिक शक्तिको प्रयोगबाट होला वा कूटनीति, राजनीतिक सुझ्बुझ् एवं आर्थिक औजारहरूले भूमिका खेल्लान् ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ महŒवपूर्ण हुनेछ, चीनको विश्व भूमिकाको बाटो अगाडि बढाउन ।

प्रगति पथमा अग्रसर चीन र भारतसित असल सम्बन्ध राख्नु नेपाललाई उन्नतिको बाटोमा लैजाने आवश्यक र प्रमुख आधार हो । छिमेकीको प्रगतिबाट फाइदा लिने हो भने नेपालले लिनुपर्ने अगाडिको बाटो हो— आफ्ना नागरिकको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी । यस्तो बाटो नलिने हो भने नेपाल र नेपालीले छिमेकी मुलुकको विकासबाट वास्तविक फाइदा लिन सक्ने छैनन्, यद्यपि केही पूर्वाधार निर्माण होलान् । आफ्ना नागरिकको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तदनुरूप नीति नलिएको भए चीन आजको स्थितिमा पुग्ने थिएन । यही सन्देश छ पुस्तकमा ।

(उप्रेती द्वन्द्व निराकरणको विषयमा खास दक्खल राख्छन् ।)