२०७१ फागुन अंक_वित्तीय आँखाबाट समृद्धि यात्राको विश्लेषण_समीक्षक : शोभाकुमारी यादव

वित्तीय आँखाबाट समृद्धि यात्राको विश्लेषण

पुस्तक : ब्रेक आउट नेसन                  लेखक : रूचिर शर्मा

प्रकाशक : पेङ्गुइन बुक्स, २०१३          पृष्ठ : ३२०

समीक्षक ः शोभाकुमारी यादव

केही दशकमै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर विश्वका कतिपय मुलुक ‘उदीयमान बजार’ मा दरिए । यस्तै प्रकृतिका मुलुकहरूको आर्थिक विकासको यात्रालाई वित्तीय आँखाबाट हेर्दै लेखिएको पुस्तक हो, ब्रेक आउट नेसन । पुस्तकमा समेटिएका त्यस्ता मुलुकहरू हुन्— चीन, भारत, ब्राजिल, मेक्सिको, रूस, टर्की र दक्षिण कोरिया । साथै, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका लगायत कम्बोडिया, लाओस, युक्रेन, साउदी अरेयिबा, श्रीलङ्का, नाइजेरिया, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना, युगाण्डा, मोजाम्बिक, भियतनाम र मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा हुँदै गरेको आर्थिक उथलपुथलको परिदृश्य पनि प्रस्तुत छ ।

ब्रेक आउट नेसनका लेखक रुचिर शर्माले वित्तीय व्यवस्थापनमा संलग्न अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी मोर्गन स्टान्लीमा दुई दशकसम्म काम गरेका हुन् । त्यहीँ कार्यरत रहँदा उनले माथि उल्लेखित राष्ट्रहरूको भ्रमण गरी तिनका बारे लेखिएका प्रतिवेदनहरूको विस्तृत अध्ययन पनि गरे । ब्रेक आउट नेसनमा उनले सन् २००८ पछिको आर्थिक मन्दीले कुन राष्ट्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो र कसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सफल भयो भन्ने सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छन् । सन् २०१२ मा प्रकाशित पुस्तकले सन् २०११ सम्मका आर्थिक तथ्याङ्कहरू समेटेको छ ।

यस्ता मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर शुरूको दशकभन्दा अहिले घटेको छ र भविष्यमा तीमध्ये कुन चाहिँ मुलुक आर्थिक फड्को मार्दै समृद्ध बन्ला भन्ने जटिल प्रश्न हो, भन्छन् लेखक । राष्ट्रहरू सफल÷असफल किन हुन्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन ।

१४ अध्यायमा विभाजित पुस्तकमा उल्लेखित मुलुकका राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यका साथै आर्थिक सर्वेक्षण पनि संलग्न छन् । लेखकले पुस्तकको अन्त्यमा बजार व्यवस्थाको विकास हुँदै गरेको मुलुकलाई कसरी चिन्ने भन्ने सूत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै विश्वमा सिर्जना हुँदै गरेको नयाँ शक्ति संरचना तथा बजारको सिद्धान्तबाट प्रेरित उदीयमान मुलुकहरूले विकासलाई धान्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने विवेचना पनि गरेका छन् ।

लामो दौडको मिथक

‘बे्रक आउट’ मुलुकको चरित्र कस्तो हुन्छ त ? शर्मा भन्छन्, ‘तीव्र आर्थिक वृद्धि धान्न सक्ने, आय वर्गको औसत वृद्धिदर अपेक्षा कायम राख्ने शक्ति भएका, औसत आय २० हजारदेखि २५ हजार अमेरिकी डलर हुने मुलुक यस्तो समूहमा पर्छन् । विश्लेषणका लागि विद्यमान बजार एवं आर्थिक र राजनीतिक शक्तिहरूको पहिचान जरूरी हुन्छ । अनि, मुलुकहरूको विश्लेषण छुट्टाछुटै गर्नु पनि जरूरी हुन्छ किनभने हरेक मुलुकका सन्दर्भ फरक हुन्छन् । विश्लेषणमा कुन अवधि लिने भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ । २० वर्षको समय पर्याप्त हुन्छ, शर्मा भन्छन् । विश्लेषणका निम्ति प्रत्येक राष्ट्रको आय स्तर, प्रतिव्यक्ति आय, अर्बपतिको सूची, राजनीति र राजनीतिक पात्रहरूको चरित्र, कालो बजारको स्थिति, पैसाको मूल्य, लाभको स्तर, लगानीको चरित्र लगायत कस्ता बहुराष्ट्रिय व्यवसायीहरू त्यस मुलुकमा काम गरिरहेका छन् भन्ने विवरण पनि आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता मुलुकका शहरको आकार, राजनीतिक शक्ति कसको हातमा केन्द्रित छ, स्थानीय व्यवसायीहरूको भूमिका कस्तो छ भन्ने पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । शर्माले प्रस्तुत गरेका केही उदाहरण हेरौं ः

चीन ः चीनबारे लेखक आशावादी छन् । त्यहाँका शासकहरूको ध्यान आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित छ । आउँदा दिनमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर घटेर लगभग ६ प्रतिशतमा रहने शर्माको अनुमान छ । वृद्धिदर सुस्त हुनुका प्रमुख दुई कारण हुन् ः बूढाबूढीको बढ्दो सङ्ख्या र मुद्रास्फिति । चाइनिज एकेडेमी अफ सोसियल साइन्सले गरेको अध्ययन ‘वल्र्ड इकोनोमिक एनालाइसिस एन्ड फोरकास्ट २०१५’ ले पनि यो तर्कको पुष्टि गरेको छ । अध्ययन भन्छ, ‘चीन र अमेरिका विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य अगुवा हुन् । सन् २००१ देखि २०११ सम्म चीनले बर्सेनि १ करोड ४० लाख रोजगारी सिर्जना ग¥यो । विकासका विभिन्न चुनौती र कठिनाइको सामना गरे पनि चिनियाँ अर्थतन्त्र माथि जाने सम्भवना छ किनभने दक्ष र सक्षम चिनियाँ नेताहरू चीनलाई यस्ता कठिनाइबाट जोगाउन सफल हुनेछन् ।’

भारत ः भारतमा सुशासनलाई लत्याइएको छ, जसका कारण बहुसङ्ख्यक जनता विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित छन् । शर्माका अनुसार समाजवादी योजनाले भारतलाई सन् १९७० को कल्याणकारी राष्ट्र ब्राजिलको स्तरमा त पु¥याउला तर पूर्वाधारको विकास सीमित भएकाले थप समृद्धि भने हासिल हुँदैन । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयपछि आर्थिक विकासको धाराका नयाँ सङ्केत देखिएका छन् । एउटा सङ्केत हो, योजना आयोगको विघटन र बजारमैत्री नयाँ संरचनाको सिर्जजना । भारतको वास्तविक समृद्धि यात्रा कस्तो होला, हेर्नै बाँकी छ । 

ब्राजिल ः उदीयमान आर्थिक बजारको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो, दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिल । त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराएका कारण महँगा वस्तुको निर्यातमा वृद्धि त भएको छ तर अपेक्षा अनुरूप पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन । सहरमा बाटोघाटोको स्तरोन्नति नभएकाले ठूला व्यवसायीहरू सडक होइन, हेलिकप्टरमा आवतजावत गर्ने गर्छन् । यहाँका शहरमा बस्न लाग्ने खर्च विकसित देशभन्दा महँगो छ । उच्च ब्याजदरका कारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्भावना घटेको छ भने मुद्रा महँगो बन्न गई निर्माण व्यवसायमा गिरावट आएको छ । शर्मा भन्छन्, फितलो आर्थिक अर्थव्यवस्थाले ब्राजिललाई विनाशतिर लैजाँदै छ ।

मेक्सिको ः उन्नति गर्न क्षमता भए तापनि धेरै राजनीतिक सङ्गठन (कानूनी र गैरकानूनी) को उपस्थिति एवं देशको बागडोर सीमित व्यक्तिको हातमा भएकाले मेक्सिकोले खासै आर्थिक उन्नति गर्न सकेको छैन । त्यहाँका दश प्रमुख धनीहरूले मुलुकको एक तिहाइभन्दा बढी शेयर बजार कब्जा गरेका छन् ।

रूस ः रूसमा करोडपतिभन्दा अर्बपतिको सङ्ख्या ठूलो छ । हालको अर्थतन्त्रमा तेलको व्यापारले केही बढावा दिए पनि यो बाटो दिगो छैन । उमेर पुगेकाहरूको बढ्दो सङ्ख्या, खस्कँदो पूर्वाधार, छरिएको जनघनत्वले अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ । विश्वको शीर्ष तेस्रो अर्बपति सूचीमा परे पनि शीर्ष १५ करोडपतिभित्र रूसका कुनै पनि उद्यमी नपर्नु ठूलो विडम्बना हो ।

टर्की ः लेखक टर्कीले उन्नतिको बाटो लिने अपेक्षा गर्छन् । प्रधानमन्त्री इर्डोगनको सरकार देशमा मूल्य स्थिरता, विकास र जिम्मेवार शासन प्रणाली ल्याउन सफल भएको छ । यिनले पनि रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जस्तै देशको बागडोर एकलौटी रूपमा लिए भने स्थिति बिग्रने हो कि भन्ने उनी आशङ्का गर्छन्, तथापि मतदाताहरूमाझ् पकड राख्न प्रधानमन्त्री इर्डोगन सफल हुने र टर्कीको भविष्य उज्ज्वल रहने लेखकको ठम्याइ छ ।

चेक रिपब्लिक, पोल्याण्ड र हङ्गेरी ः दुई युरोपेली राष्ट्रहरू चेक रिपब्लिक र पोल्याण्ड उदीयमान आर्थिक शक्तिका रूपमा आएका छन् । सरकारी ऋणमा नियन्त्रण र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भएकै कारण उनीहरू राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भएका हुन् । अर्कोतर्फ हङ्गेरीको सरकारले अर्थव्यवस्थामा नचाहिँदो हस्तक्षेप गर्नाले आर्थिक मन्दीको भार परेको छ । त्यस मुलुकको खस्कँदो आर्थिक स्थितिले के प्रस्ट पार्छ भने कम उत्पादकत्व भएको राष्ट्रमा यूरो जस्तो साझ मुद्रापद्धति अनुपयुक्त हुन सक्छ, विशेष गरी आर्थिक सङ्कटको स्थितिमा ।

दक्षिण कोरिया ः कोरियाले गरेको आर्थिक उन्नतिबाट शर्मा साह्रै प्रभावित छन् र त्यसको भविष्यबारे पनि विश्वस्त । उनकै शब्दमा, कोरिया एक मात्र स्वर्ण पदक विजेता उदीयमान मुलुक हो । हाल कोरियाको प्रतिव्यक्ति आयदर २० हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि छ, जुन अरू मुलुकहरूको तुलनामा निकै बढी हो । कोरियाको विकास नवउदारवाद पद्धतिबाट भएको होइन भन्ने शर्मा स्वीकार्छन् । प्रायः धेरैजसो राष्ट्र प्रतिव्यक्ति आय १० हजार डलर पुगेपछि निर्माणको क्रमबाट सेवामुखी बन्न थाल्छन् । पछिल्लो १५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आयदर दोब्बर भए पनि कोरियामा यो विधि लागू भएको देखिँदैन र त्यहाँ निर्माण क्षेत्र अझ्ै विकासको आधार रहेको छ । सायद विकासवादी पथको यो अपवाद हो, शर्मा भन्छन् । कोरिया सामसुङ, एलजी र हुन्डाइ जस्ता बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा कोरिया मात्र यस्तो निर्यातक मुलुक हो, जसको चीनको शेयर बजारमा भूमिका छ ।

यस्ता मुलुकहरूको उदाहरण अगि सार्दै शर्मा भन्छन्, आर्थिक उन्नति साप र सिँढीको खेलसरह हो । सफलताको शिखरमा पुग्ने बाटा सजिला छैनन् । सिँढीहरू थोरै र सापहरू धेरै हुन्छन् । माथि उक्लिन जति गाह्रो छ, तल झ्र्न त्यत्तिकै सजिलो ।   

नेपालका लागि पाठ ः शर्माकै विधि प्रयोग गरेर नेपालको सन् १९९० पछिको कालखण्ड हेरियो भने कस्तो परिदृश्य आउँछ त ? सम्पन्न बन्दै गएका चीन र भारतबीच रहेको भए पनि ती मुलुकहरूमा उपलब्ध सम्भावनाबाट नेपालले फाइदा लिन सकेको छैन । परम्परागत रूपमा मुलुकको आर्थिक व्यवस्था उत्पादनमुखी नभई, खपतमुखी नै छ । विगतमा मूलतः औद्योगिक उत्पादनहरू नेपालले आयात गथ्र्यो भने हिजोआज आएर खाद्यान्न, इन्धन, लत्ताकपडा, विद्युतीय सामान लगायत अन्य उत्पादनहरू प्नि उत्तिकै आयात गर्छ । हरेक दिन १ हजार ५ सय युवाहरू कामका लागि देशबाहिर जान्छन्, करिब २५ लाख नेपालीहरू बाहिरी मुलुकमा काम गर्ने आँकडा छ र तिनले पठाएको विप्रेषण आधाभन्दा बढी नागरिकको आयस्रोत हो । विप्रेषण देशको दोस्रो आर्थिक मेरुदण्ड बन्न पुगिसकेको छ । मुलुकको झ्ण्डै ३० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझे रहेको छ भने सरकारको पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून मात्र हुन थालेको छ । साथै, नेपालको समष्टिगत आर्थिक वृद्धि औसत ४ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर झ्नै कमजोर र नाजुक छ ।

सन् २०१४ मा नेपालले झ्ण्डै रु. १०० अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात ग¥यो । सोहीअनुरूप खाद्य पदार्थ आयातको रकम पनि माथि जाँदै छ । विगत ५ वर्षयता नेपालको उद्योगको वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । १० वर्ष लामो द्वन्द्वबाट उत्रिए पनि राजनीतिक व्यवस्था अझ्ै तरल छ, नयाँ संविधान बन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यस्तो निरन्तरतामा देशको समृद्धिको यात्रा कस्तो होला ? सन्दर्भ र परिवेश कहालीलाग्दा देखिन्छन् र उत्तर स्पष्ट छैन ।

विकासको मामिलामा चासो राख्ने सबैलाई पुस्तक उपयोगी छ । वित्तीय व्यवस्थाको एक आयामिक सोचाइ, लगानीकर्ताका लागि त उपयोगी हुन सक्छ तर सामाजिक पक्ष ओझ्ेलमा परेको भान हुन्छ, जसले अन्य विधाका पाठकलाई केही असहज बनाउँछ । यद्यपि विकासका प्रश्नहरूलाई वित्तीय संसारको झयालबाट हेर्नु यसको रोचक पक्ष हो । 

(सिङ्गापुरबाट जलवायु विज्ञानमा स्नातकोत्तर यादव सोही विषयको अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।)