जलवायु परिवर्तन नकार्नेहरू
पुस्तक : दिस चेन्जेज एभ्रिथिङ : क्यापिटालिज्म भर्सेज द क्लाइमेट
लेखक : नाओमी क्लाइन प्रकाशक : पेन्गुइन बुक्स इन्डिया, २०१४
पृष्ठ : ५७६ मूल्य : ९.५३ डलर
समीक्षक : ईश्वरराज वन्त
विश्व जलवायु परिवर्तनका मुद्दा नाओमी क्लाइमको पुस्तकको विषय हो । प्रगतिशील झ्ुकाव राख्ने क्यानडेली लेखिका नाओमी कर्पोरेट पूँजीवादको प्रखर आलोचक हुन् । प्रस्तुत पुस्तक उनको चौथो कृति हो । पुस्तकमा लेखिका भन्छिन्, “नवउदारवाद बजार अतिवादको आधिपत्यले जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरण सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने चुनौतीमा ताŒिवक सुधार हुनसकेको छैन ।” शीर्षकले इंगित गरे जस्तै पुस्तकले जलवायु परिवर्तन पूँजीवादको परिणति हो भनेको छ । पूँजीवाद र जलवायु परिवर्तन संघर्षको अवस्थामा छन् । नाओमी जलवायु परिवर्तनलाई परिवर्तनको वाहकका रूपमा नलिने गरिएको बताउँदै भन्छिन्, “जलवायु परिवर्तनले या त विश्व सभ्यता पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ या हामी सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तित बनेर यो चुनौती समाधान गर्नेछौं ।”
विमानस्थलको घटना
संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी वासिंटन डीसीमा भएको एउटा घटनाबाट पुस्तकको आरम्भ हुन्छ । त्यस दिन अमेरिकन एयरवेज उडान नं. ३९३५ तयार थियो तर समयमै उड्न सकेन, किनभने धावनमार्गतर्फ विमान आफैं गुड्न सकेन । प्रचण्ड गर्मीका कारण पग्लिएको कालोपत्रेमा विमानको चक्का करीब ४ इन्च भासिएको थियो । चालकले यात्रुलाई आफ्ना हाते झेला लिएर जहाजबाट उत्रन अनुरोध गरे । ३५ यात्रु निस्किएपछि विमानको तौल केही कम भयो तर पनि पाङ्ग्रा बाहिर ननिस्किएका कारण हवाईजहाज गुड्न सकेन । तीन घन्टापछि सो विमानलाई अर्को शक्तिशाली वाहनले तानेपछि मात्रै पाङ्ग्रा बाहिर निस्कियो र विमान गन्तव्यतर्फ उड्यो ।
सन् २०१२ को त्यो गृष्म ऋतुमा तापक्रम बढेकाले प्रचण्ड गर्मी थियो । अमेरिकन एयरवेजका यात्रुले भोगेको उक्त घटनालाई लेखिका नाओमी जलवायु परिवर्तनसँग जोड्छिन् र भन्छिन्, “विमान सेवाले प्रयोग गर्ने खनिज इन्धनको दोहन जलवायु परिवर्तनको एउटा मुख्य कारण हो । तथापि खनिज इन्धनको प्रयोग रोकिने छाँटकाँट छैन । आम सञ्चारमाध्यमले पनि त्यस घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर समाचार बनाउन सकेनन् ।”
खनिज तेलको दोहनले मानवको अस्तित्व खतरामा परिरहेको तथ्य जाहेर हुँदाहुँदै पनि हाम्रा सम्पूर्ण संस्कृति त्यसको दोहनपट्टि नै अग्रसर छन् । स्रोतको उच्च उपभोग गरी जीवनयापन गर्न हामीले छाडेका छैनौं । यो संस्कारलाई नाओमी हवाई उडान नं. ३९३५ सित तुलना गर्छिन् र भन्छिन्, “हवाईजहाजको पाङ्ग्रालाई ठूलो र बलियो वाहनले तानेर निकाले जस्तै ठूला–ठूला मेसीन प्रयोग गरेर विश्वभरि खनिज तेल निकाल्ने क्रम जारी छ ।” क्यानडाको अल्बर्टा राज्यमा निकालिने अलकत्रा, समुद्री गहिराइबाट निकालिने खनिज तेल, हाइड्रोलिक फ्य्राकिङबाट निकालिने ग्याँस र जमीन खनेर निकालिने कोइला यसका उदाहरण हुन् । जलवायु परिवर्तन भइरहेको जान्दाजान्दै पनि ‘त्यस्तो केही भएकै छैन’ भन्ने तप्का उत्तिकै सक्रिय छ । राजनीतिक शक्ति र रकमको हिसाबले बलियो पनि छ यो । नाओमी भन्छिन्, “खुला अर्थतन्त्रका पक्षधर पूँजीवादी शक्तिले जलवायु परिवर्तन भएको छैन भन्ने आन्दोलनलाई मलजल गर्छन् । खनिजजन्य तेल र कोइला ऊर्जामा लगानी गरेका ठूला निवेशकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जलवायु परिवर्तन भएको छैन भन्ने आन्दोलनलाई प्रायोजित गर्न लागेको स्पष्टै देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीको दक्षिणपन्थी धार पनि यसै तप्कामा पर्छ ।”
जलवायु नकार्नेहरू
नाओमी क्लाइनका अनुसार अमेरिकाको शिकागोस्थित स्वतन्त्र र खुला बजार प्रवर्तक द हर्टल्यान्ड इन्ष्टिच्युट जलवायु परिवर्तन भएको छैन भन्ने आन्दोलनमा अगाडि छ । सो इन्ष्टिच्युटले जलवायु परिवर्तनलाई दृढ रूपमा नकार्नेलाई स्थान र बोल्ने मौका प्रदान गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गर्ने इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) जस्तै सुनिने इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन क्लाइमेट चेन्ज (आईसीसीसी) सम्मेलनको आयोजना हर्टल्यान्ड इन्ष्टिच्युटले गर्छ । सन् २०११ को छैटौं आईसीसीसी सम्मेलनमा सबैजसो वक्ताले जलवायु परिवर्तनको धज्जी उडाउँदै भनेका थिए, “जलवायु परिवर्तन अमेरिकी जनताको स्वतन्त्रता, अर्थतन्त्र र पश्चिमी जीवन पद्धतिविरुद्ध चलेको उग्रवामपन्थीको षडयन्त्र हो । यो षडयन्त्र अमेरिकी पूँजीलाई पुनः वितरण गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ ।”
हर्टल्याण्ड इन्ष्टिच्युटसँग आवद्ध वक्ताहरू विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्दै जलवायु परिवर्तन वाहियात् भनी पुष्टि गर्छन् । यिनीहरू ‘रिस्टोरिङ द साइन्टिफिक मेथड’ भन्दै वैज्ञानिक तथ्यलाई नकार्दै जनमानस प्रभावित गर्ने गर्छन् । सन् २००७ मा गरिएको एउटा मत सर्वेक्षणमा ७१ प्रतिशत अमेरिकीले खनिज तेल बाल्नाले विश्वको तापक्रममा असर गर्ने बताएका थिए । तर नकार्नेहरूको प्रभावले गर्दा चार वर्षपछि सन् २०११ मा गरिएको सर्र्वेक्षणमा ४४ प्रतिशतले मात्र तापक्रममा असर गरेको बताएका थिए । हिजोआज यो प्रतिशत फेरिकेही बढेको देखिन्छ ।
नाओमीकोे भनाइमा हार्टल्यान्डरहरू शक्तिशाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट सञ्चालित छन् । उनीहरूलाई के थाहा छ भने आईपीसीसीले दशकौंदेखि गरेको अनुसन्धान र तिनले देखाएको अकल्पनीय नकारात्मक असरलाई चुनौती नदिने हो भने ठूला–ठूला कम्पनीले आफ्ना क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई थाहा छ खनिज तेल पदार्थमा आधारित विश्व अर्थतन्त्र र बजार संरचना परिवर्तन गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । अपितु रूपान्तरण हुने खालका कदम चाल्नुपर्छ जसले प्रदूषण वृद्धि गर्ने क्रियाकलाप पूर्णरूपले बन्द गर्दै प्रदूषणरहित विकल्पलाई ठूलो अनुदान खोज्छ । यस्ता नयाँ कार्य हुन्–प्रदूषण गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था, नयाँ करको प्रयोग, सार्वजनिक हितका लागि नयाँ योजना कार्यान्वयन र निजीकरण उल्ट्याउने कार्य व्यापक आकार–प्रकारको हुनुपर्छ । निश्चय नै यस्ता क्रियाकलापबाट शक्तिशाली कम्पनीहरूलाई ठूलो असर पर्छ । एकथरी भन्छन्, “जलवायु परिवर्तनको निदान, उद्योग विकास विरुद्ध नीतिगत रूपमा उभिएको देखिन्छ ।”
विश्व समता
वायुमण्डललाई मनुष्य मात्रको स्रोत मान्ने हो भने यसको प्रयोगबारे समतामूलक अधिकार कसरी प्रत्याभूत गर्ने ? यही हो जलवायु परिवर्तनको राजनीतिमा निरन्तर उठ्ने प्रश्न । समताको विषय महŒवपूर्ण छ र वायुमण्डल सम्झैतामा यो सवाल बारम्बार उठ्छ पनि । मूलतः औद्योगिक क्रान्तिपछि कोइला र तेल जस्ता इन्धनको प्रयोग बढ्न थाल्यो र दुई शताब्दी अघिदेखि उत्सर्जन भई जम्मा भएको हरितगृह ग्याँसका कारण नै विश्व तापक्रम बढेको हो । तापक्रमको प्रभाव हरितगृह ग्याँस नगण्य उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमा परिरहेको छ । नाओमी भन्छिन्, “द्रूत गतिमा विकास गरिरहेका चीन र भारतभन्दा उत्तर अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूले उत्सर्जन कम गर्ने मुख्य दायित्व लिनुपर्छ । यो नै समानस्तरको समाधानको बाटो हो ।” तर हर्टल्यान्डरहरू समतामूलक सिद्धान्तको विरोधमा छन् । उनीहरू आफ्नो आन्दोलनलाई युद्धको संज्ञा दिन्छन् र आफ्ना क्रियाकलाप जारी राख्छन् । जलवायु पविर्तनका मुद्दा उठाउनेलाई वामपन्थी र कम्युनिस्ट एवं केन्द्रीकृत योजनाद्वारा ‘समाज कब्जा गर्न खोज्नेहरूको जमात’ बताउँछन् । नाओमीका अनुसार जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी यथार्थ नकार्न उक्साउने आन्दोलनका लागि प्रति वर्ष ९० करोड डलरभन्दा बढी रकम खर्च हुने गर्छ ।
हार्टल्यान्डरहरूले एक्सोन मोबिल जस्ता तेल कम्पनीबाट आर्थिक सहयोग पाएकोे विवरण पुस्तकमा उल्लेख छन् । भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार एक्सोन मोबाइलमा कार्यरत केही कामदारलाई खनिज तेलको प्रयोगले जलवायु परिवर्तन गर्दैछ भन्ने ज्ञान सन् १९७७ तिरै थियो, तर तिनले यो कुरा जानीजानी लुकाएका रहेछन् । बेलायती पत्रिका द गार्डियन का अनुसार सन् २००२ देखि २०१० सम्म एउटा अमेरिकी धनाढ्यले वायुमण्डल परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञानलाई शंकास्पद छ भनी देखाउने समूहलाई १२ करोड डलर उपलब्ध गराएका थिए । यसकै फलस्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको वातावरणीय एजेन्डालाई त्यहाँको कंग्रेसले अस्वीकृत गरिदिएको थियो ।
एकथरी प्रस्ताव गर्छन्, विश्व तापक्रम वृद्धि कम गर्न प्रविधिको सहयोग लिन सकिन्छ । यस्तो प्रस्तावमा भनिएको छ, कुनै न कुनै रूपले त्यस्तो प्रविधिको सिर्जना हुनेछ, जसले वायुमण्डलबाट कार्बन सोस्ने वा अन्य तरीकाले सूर्यको ताप कम गर्नेछ । येल विश्वविद्यालयका डन कहान भन्छन्, “विश्व तापक्रम वृद्धि कम गर्न ‘जियो इन्जिनियरिङ’ प्रयोग गरी सूर्यको केही किरण रोक्ने वा महासागरमा कार्बनडाइअक्साइड सोस्ने यस्ता विकल्प हुन सक्छन् ।” लेखिका नाओमी भन्छिन्, “यस्ता प्रस्तावले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने ताŒिवक विषयपट्टि ध्यान दिंदैन, त्यसमा प्रयोगको समय खर्चिने मात्र हो । त्यसले विकासोन्मुख मुलुकलाई थप दुष्प्रभाव पर्न जानेछ ।”
परिवर्तनको बाटो
बिल गेट्स र ब्लुमवर्ग जस्ता अर्बपतिले जलवायु परिवर्तन कम गर्ने प्रतिबद्धता देखाएका छन् । यस्ता इच्छाशक्ति व्यापक रूपमा प्रकट भइरहने हो भने जलवायु परिवर्तन कम गर्न सकिन्छ पनि तर विषम मौसमको प्रभावबाट बच्न धनको प्रयोग उचित उपाय हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकास उपयुक्त बाटो हो भन्नेहरू पनि छन् । आर्थिक विकास आवश्यक छ तर समाजले लिएको विकासको बाटो खनिज तेलको दोहनसित प्रणालीगत रूपमै जोडिएको छ । फलस्वरूप हरेक वर्ष हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन बढ्ने क्रम जारी छ । परम्परागत विकासको बाटो नै पछ्याइरहने हो भने जलवायु परिवर्तन कम गर्ने सांकेतिक क्रियाकलाप हुनेछन्, तात्विक रूपमा उत्सर्जन कम गर्ने व्यवस्था शुरू हुनसक्ने छैन । परिणाम अकल्पनीय छन् ः समुद्र छेउका ठूला शहर डुब्ने छन्, सांस्कृतिक धरोहरलाई समुद्रले निल्नेछ, बालबच्चा डरलाग्दा आँधी र विषम खडेरीबाट त्राण पाउन भाग्दै गरेका हुनेछन् ।
“यस्ता थुप्रै डरलाग्दा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पश्चिमी समाज समस्या समाधान गर्ने बाटोमा हिंडेको छैन”, नाओमी भन्छिन् । जलवायु परिवर्तनले प्राणीको जीवन निर्मूल पार्ने प्रकोप ल्याउने सम्भावना छ, तर सो संकट समाधानमा विश्वका प्रभावशाली नेताहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन । व्यक्तिगत रूपमा गरिने क्रियाकलाप जस्तै, मोटर गाडी चलाउन बन्द गर्ने, स्थानीय किसानको बजारमा किनमेल गर्ने जस्ता क्रियाकलाप सहयोगी त हुन्छन् तर यस्ता सांकेतिक कार्यले मात्र संरचना परिवर्तन गर्न सकिंदैन । यसतर्फ ध्यान पुगेकै छैन । नाओमी भन्छिन्, “अँध्यारो, डरलाग्दो र निष्ठुर भविष्य पनि बदल्न त सकिन्छ । तर यसका लागि विश्व राजनीतिक तप्का र नागरिक तयार नभई परिवर्तन सम्भव छैन । उच्च स्रोत उपभोग गर्नेहरूले आफ्नो जीवनयापनका तौरतरीका परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । परिवर्तन सजिलो नभए पनि प्रलयकारी पनि होइन ।” नाओमी तर्क गर्छिन्, “साधारण नागरिकले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले परिवर्तन गर्न सक्छ, तर उनीहरूले खेल्ने यस्तो भूमिका वैज्ञानिक तथ्यलाई ध्यान नदिई नीति बनाउने र गर्नुपर्ने विषय पछि गरौंला भन्ने नेताहरूको भूमिका भन्दा प्रभावशाली हुनु जरूरी हुन्छ ।”
विभिन्न मुलुकका सर्वसाधारण नागरिकले जलवायु परिवर्तन, दोस्रो युद्धपछि ल्याइएको मार्शल प्लान सरहको सम्बोधन हुनुपर्ने चुनौती हो भन्ने घोषणा गरे भने, राजनीतिक नेतृत्व सो प्रस्ताव मान्न बाध्य हुनेछ, चुनौती सम्बोधन गर्न कर लाग्नेछ, त्यसका लागि आर्थिक स्रोत पनि जुट्नेछ । साथै, स्वतन्त्र बजार सञ्चालन गर्ने नियम जलवायु परिवर्तन कम गर्ने उद्देश्यले मिलाइनेछ । नाओमी भन्छिन्, “विश्वमा भइरहेका थुप्रै असंगतिलाई परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा परिणत हुनसक्छ, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा ।” आफ्नो १५ वर्षको अनुसन्धानलाई आधार मान्दै नाओमी भन्छिन्, “वर्तमानमा सामना गर्नुपरेको आर्थिक अपचलन, विपत्, आतंककारी आक्रमण र युद्धहरूले मानव समाजलाई विषम विचलनको स्थितिमा पु¥याएको छ ।” सामाजिक परिवर्तन यस्तो अवस्थामा हुने गर्छन्, तर परिवर्तन राम्रो बाटोमा नभई नराम्रो तर्फ गएका संकेत देखिएका छन् । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले विषम संकटको बहानामा नियम परिवर्तन गर्न सरकारहरूलाई दबाब दिन्छन् र फाइदा लिन्छन् । सानो अभिजात्य वर्गले आफ्नो फाइदाका लागि नागरिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार उल्लंघन गरेका थुप्रै दृष्टान्त भेटिन्छन् विश्व इतिहासमा ।
नाओमी सचेत गराउँछिन्, “जलवायु परिवर्तनलाई पनि त्यसरी नै प्रयोग गरिने संकेत देखा पर्न थालेका छन् ।” ‘कार्बन क्रेडिट्स’ अर्थात् वनजंगलले कार्बन सोस्ने विधि संस्थागत गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने विधिबारे नाओमी भन्छिन्, “यो बाटोले सामुदायिक वन निजीकरण गर्दै त्यस्ता व्यवसायका मालिकलाई धनी बनाउँछ ।” उनले दिएको अर्को उदाहरण बीमासित सम्बन्धित छ । विश्वका बीमा कम्पनीले विकासोन्मुख देशको भौतिक आधारभूत संरचनालाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट बचाउने भन्दै आफ्नै व्यवसायको हित हुने रणनीति अख्तियार गर्दैछन् । त्यसबाहेक विषम मौसमको सामना गर्नसक्ने जलवायु सुहाउँदो (क्लाइमेट रेडी) बीउको झ्न्डै २६१ वटा पेटेन्टहरू कृषि व्यवसायमा संलग्न मनसान्टो रसिजेन्टा जस्ता ठूला निजी कम्पनीको अधीनमा रहेका छन् । नाओमी भन्छिन्, “यस्ता बीउ–विजनका प्रवद्र्धनबाट ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीले मात्र फाइदा उठाउने छन् ।” स्मरणीय छ, केही वर्षअघि मनसान्टोले नेपालमा वंशाणुगत सुधारिएको बीउ बेच्ने प्रसंग उठाएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण हुनसक्ने विषम सुक्खा, विषम वर्षा र भलबाढीले शान्ति सुरक्षाको स्थिति पैदा हुनसक्छ । फलस्वरूप अस्त्रशस्त्र, बन्दूक र त्यसलाई पोस्ने सेवाको व्यवसाय बढ्दै जाने सम्भावना छ । नाओमीका अनुसार पश्चिमा समाजका प्रणालीहरू विपत् र संकटका वेला फाइदा उठाउने गरी निर्माण भएकाले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुँदा अचम्म मान्नु पर्दैन ।
हालै विश्वमा विभिन्न किसिमका विपत् र संकटका अवस्था आएका छन्, जस्तै २००८ को वालस्ट्रिट मेल्ट डाउन, खाद्य वस्तुहरूको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको कारणले उब्जिएको अरब अन्दोलन, कठोर आर्थिक नीतिका कारण ग्रीसदेखि स्पेन, चिली, अमेरिका लगायत क्युवेकसम्मका आन्दोलन निरन्तर फाइदा लिइरहनेहरूकै विरुद्धमा उठेका थिए । ग्रीस त झ्न् अन्योलतिर अगाडि बढ्दै गरेको देखिन्छ । त्यहाँका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दबाब सहन नसकेर राजीनामा गर्नुप¥यो । बहुसंख्यक मनुष्यका लागि लाभदायक जीवनप्रणाली सुधार्ने परिवर्तनका सिलसिला सम्भव छन् तर सो परिवर्तन वास्तविक बनाउन हामी तयार हुन सक्नुपर्छ । नाओमी भन्छिन्, “जलवायु परिवर्तन यस्तै परिवर्तनको संवाहक हुनसक्छ ।”
सन् १९९० मा पहिलो पटक विश्व जलवायु सन्धि भएको हो । तत्पश्चात् यस विषयमा व्यापक बहस चलिरहेका छन् । एक अध्ययनका अनुसार सन् १९९० को शुरूदेखि २०१३ सम्म विश्व वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन ६१ प्रतिशतले बढ्यो । तर यस अवधिमा उत्सर्जन न्यून गर्ने कुनै ठोस सम्झैता हुनसकेको छैन । सन् २००९ मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा यस्तो सन्धि हुने अपेक्षा थियो तर हुन सकेन । त्यस सम्मेलनमा अमेरिका, चीन लगायत धेरै हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने मुलुकले विश्व तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियससम्म सीमित गर्ने सामान्य (ननबाइडिङ) सम्झैता गरे पनि पालना हुने सम्भावना थिएन । सम्मेलनका अन्य सहभागी प्रतिनिधिले हासिल गर्न नसकिने यस्तो लक्ष्य टापु देशहरू, सहारा वरिपरिका अफ्रिकी मुलुक र अन्य विकासशील मुलुकका लागि मृत्युको घोषणा सरह हो भनी विरोध जनाएका थिए । हाल ०.८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि हुँदै गरेको अवस्थामा अत्यासलाग्दा घटना बढेका छन् । यस्ता केही घटना हुन्— २०१२ को ग्रीष्म ऋतुमा ग्रीनल्याण्डको हिमपिण्डको सतह पग्लिनु र महासागरको अम्लीयपन तीव्र गतिमा बढ्नु । यदि तापक्रम २.० डिग्री सेल्सियसको दरमा बढ्ने हो भने अवस्था अकल्पनीय हुने नाओमीको टिप्पणी छ । अझ् डरलाग्दो कुरा विश्व तापक्रम वृद्धि २ डिग्रीबाट बढेर ४ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अध्ययनहरूले देखाउँछन् । तापक्रम वृद्धिदर यदि ४ डिग्रीतर्फ लैजाने हो भने भविष्यमा गर्मी बढ्नेछ । जसका कारण विश्व खाद्य भण्डार घट्नेछ, पर्यावरण र जैविक विविधतामा डरलाग्दो ह्रास आउने छ । त्यसको असर प्राणी जीवन खतरामा पर्नेछ । समुद्र तह एक मीटरदेखि दुई मीटरमाथि उठ्ने सम्भावनाले टापु राष्ट्रहरू डुब्नेछन्, समुद्री तटहरू पनि डुवानमा पर्नेछन् ।
कोपनहेगन सम्मेलनको ६ वर्षपछि यसै वर्षको अन्त्यमा फ्रान्सको राजधानी पेरिस कन्पे्रmन्स अफ पार्टीज हुनुअघि थुप्रै अनिष्ट हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रपति ओबामाले अमेरिकामा जलवायु सम्बन्धी एउटा ऐन पास गराएका थिए । क्रिश्चियन धर्म गुरु पोप फ्रान्सिसले जलवायु परिवर्तनसँग विश्वलाई तदारुकताका साथ जुध्न आह्वान गरेका छन् । पेरिस जलवायु सम्मेलनमा मुख्य कर्ताको रूपमा कार्यरत फ्रान्सका विदेशमन्त्रीले भनेका छन्, “औसत तापक्रम वृद्धि नरोक्ने हो भने पृथ्वीको जीवन नै नष्ट हुनेछ ।”
विश्वव्यापी यो राजनीतिक लेनदेनमा नेपाललगायत अविकसित मुलुकले के गर्लान् ? हल्ला गर्छन् तर परिणाममा तिनको खासै भूमिका हुँदैन । तैपनि तिनीहरूले विश्व सम्मेलन एवं मन्चहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ऐक्यबद्धता जनाउँदै त्यसबाट पर्न गएको दुष्प्रभाव कम गर्न विकसित मुलुकबाट सहयोग खोज्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको छलफलमा पश्चिमी सभ्यताको भूमिका अगाडि आउँछ । किनभने त्यस सभ्यताले नै खनिज तेलमा आधारित विकासको बाटो अवलम्बन गरेको हो । त्यस कालखण्डमा अन्यत्रका मुलुक विकासको गतिमा निकै पछाडि थिए । हिजोआज मानव सभ्यता भन्नु फरक परोइन, किनभने हरेक मुलुकले अंगीकार गरेको विकासपथ तेलको दोहन गर्नमै आधारित छ । प्रश्न हो, तात्विक हिसाबले प्रचलित विकासपथको विकल्प छ कि छैन ?
(पेशाले सिभिल इन्जिनियर वन्त जलस्रोत र वातावरणका विषयमा विशेष चाख राख्छन् ।)
No comments:
Post a Comment