२०७३ भाद्र अंक_दक्षिणी चीन सागर ः अस्थिरता र असर_समीक्षक : दीपकप्रसाद भट्टराई

दक्षिणी चीन सागर : अस्थिरता र असर

पुस्तक : एसियाज कौलड्रोन : द साउथ चाइना सी एण्ड द इन्ड अफ अ स्टेबल प्यासिफिक

लेखक : रोवर्ट डि. कापलान प्रकाशक : ¥यान्डम हाउस, २०१४

पृष्ठ : २२५ मूल्य : ११.२९ डलर

समीक्षक : दीपकप्रसाद भट्टराई

उत्तरी छिमेकी चीनसितको सम्बन्धबारे केही दिनयता नेपालमा निकै छलफल हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको केही महीनाअघिको भ्रमणपछि चीनको सहयोगमा हुने सम्भावित विकास, उसले अगाडि सारेको ‘एउटा बाटो र क्षेत्र’ सम्बन्धी अवधारणा छलफलका प्रमुख विषय बनेका छन् । चीन शक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा छ । उसको आर्थिक वृद्धि उच्च छ र विश्वबजारमा पाइने थुप्रै सरसामान उसले निर्माण गर्छ । अर्थतिर हरितगृह ग्याँस बढी उत्सर्जन गर्नेमा चीन विश्वकै पहिलो मुलुक बनेको छ ।

रोवर्ट डि. कापलानको पुस्तक एशियाज कौलड्रोन समृद्ध बन्दै गरेको चीनको भू–राजनीतिक विश्लेषण हो । दक्षिण चीन सागर क्षेत्रको सन्दर्भलाई कापलानले आफ्नो विश्लेषणको आधार बनाएका छन् । झ्न्डै ३ लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, ताइवान, भियतनाम र चीन रहेका छन् । दक्षिण चीन सागर (साउथ चाइना सी) ले प्रशान्त र हिन्द महासागरबीचको समुद्री व्यापार मार्ग जोड्छ । विश्व व्यापारका आधाभन्दा बढी सरसामान (टनको हिसाबले) यही समुद्री मार्गबाट ओसारपसार हुने हुँदा यस क्षेत्रको महŒव उच्च भएको हो । साथै, यस क्षेत्रमा ७ अर्ब ब्यारेलभन्दा बढी तेल र ९ सय खर्ब टन प्राकृतिक ग्याँस रहेको अनुमान छ । 

आर्थिक समृद्धिले चीनलाई सैनिक हिसाबले पनि शक्तिशाली बनाउँदैछ, खासगरी नौसैनिक बेडाको सुदृढीकरण र बढोत्तरीमा । उसको यो शक्ति दक्षिण चीन सागरमा देखिन थालेको छ । चीनले त्यस सागरमा ‘नाइन ड्यास लाइन’ ९लष्लभ(मबकज ष्लिभ० भन्ने काल्पनिक रेखाङ्कन गरेर आफ्नो प्रभाव क्षेत्र तोकेको छ । दक्षिणी चीन सागर क्षेत्रलाई भियतनाम र ताइवानले आफ्नो भनी दाबी गरिरहेका छन् भने खिचातानीमा फिलिपिन्स, मलेसिया र सिङ्गापुर पनि तानिएका छन् । चीनको बढ्दो नौसैनिक शक्तिले त्यस मुलुकलाई अमेरिकाको टक्करमा पु¥याउन सक्छ, जसले अमेरिकी बाहुल्य भएको सामरिक समुद्री प्रभुत्व प्रभावित हुन सक्छ । पुस्तकमा कापलानले ती मुलुकमा गरेका नियात्रा र इतिहासको पनि सहयोग लिएका छन् । 

चीनको समुद्री शक्ति बढ्ने सम्भावना विश्लेषण गर्दै कापलान पश्चिम गोलाद्र्धको क्यारेबियन क्षेत्रमा १९औं र २०औं शताब्दीमा भएका अमेरिकी क्रियाकलाप प्रस्तुत गर्छन् । सन् १८९८ र १९१४ बीच संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्पेनलाई नौसैनिक लडाइँमा हरायो । आन्ध्र र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने पानामा नहरको निर्माण त्यसै कालखण्डमा भएको हो । नहर बनेपछि प्रशान्त र आन्ध्र महासागर जोडियो र ती दुई क्षेत्रबीच हुने व्यापार अमेरिकी प्रभावमा आयो । त्यति मात्रै होइन संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी गोलाद्र्धको शक्तिशाली मुलुक बन्यो जसले पूर्वीगोलाद्र्ध अर्थात् प्रशान्त महासागर क्षेत्रलाई आफ्नो मुलुकको प्रभावमा ल्याई एक प्रकारको शक्ति सन्तुलन कायम राखेको छ । कापलान भन्छन्, “यदि चीनले दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा अमेरिकी नौसैनिक बेडालाई विस्थापित गर्ने हो भने वा त्यसको बराबरीमा मात्रै पुग्ने हो भने पनि विश्व सामरिक सन्तुलन परिवर्तन हुनेछ ।”

भियतनामको भूमिका

चीन र भियतनामको सम्बन्धमा खिचातानी छ । ११औं, १५औं र १८औं शताब्दीमा भियतनामले धेरैपल्ट चीनसँग लडेर आफ्नो सम्प्रभुत्व जोगाएको थियो । आधुनिक कालखण्डमा भियतनाम केही समय फ्रान्सको प्रभावमा रह्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि, सन् १९५४ मा उत्तर भियतनाम स्वतन्त्र मुलुक बन्यो भने दक्षिण अर्को स्वतन्त्र मुलुक जसलाई संयुक्तराज्य अमेरिकाको सहयोग प्राप्त थियो । सन् १९५४ देखि १९७५ सम्म अमेरिका र उत्तर भियतनामको लडाइँ भयो जसमा उत्तर भियतनाम विजयी भएको हो र सन् १९७६ मा दक्षिण र उत्तरी भियतनाम जोडेर समाजवादी गणतान्त्रिक भियतनाम घोषणा भयो । 

वर्तमानमा भियतनाम चिनियाँ प्रभावबाट आफूलाई स्वतन्त्र राख्न आतुर देखिन्छ; तर भारतसितको भूगोलबाट नेपाल भाग्न नसकेझ्ैं, चीनसितको भौगोलिक निकटताबाट भाग्न भियतनामलाई पनि सजिलो छैन । भियतनामी विश्लेषकहरू भियतनामलाई चीनबाट खतरा छ भन्ने विश्वास गर्छन् र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सहकार्यले आफूमाथि चीनको प्रभुत्व कम गराउने तर्क अघि सार्छन् । भियतनाम र अमेरिकाले परमाणु शक्ति सम्बन्धी सम्झैता गरेका छन् जसले ती दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध अगाडि बढाउन थप बल प्रदान गर्न सक्छ । विडम्बना, अमेरिकासित लडाइँ गरेको कालखण्डमा भियतनाम चीनसित नजिक थियो । स्थिर अर्थतन्त्र, सुधारोन्मुख औद्योगिक व्यवस्था र सैन्यबलको आधुनिकीकरण गर्ने बाटोमा लागेको भियतनामले तत्काल अमेरिकासँग सैन्य सम्झैता गरिहाल्ने सम्भावना भने कापलान देख्दैनन् ।

मलेसिया र सिङ्गापुर

मलेसिया र सिङ्गापुर पनि दक्षिण चीन सागर किनारामा रहेका मुलुक हुन् । लगभग ६० प्रतिशत मुसलमान, २३ प्रतिशत चिनियाँ, ९ प्रतिशत भारतीयका साथै म्यानमार र बङ्गलादेशबाट आएका थुप्रै कामदारको उपस्थितिले मलेसियालाई बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुक बनाएको छ । विगत केही वर्षयता हजारौं हजार नेपाली पनि  मलेसियामा जागीर खान जाने गर्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले मलेसियालाई विकसित त बनाए तर अन्तर्जातीय द्वन्द्व व्यवस्थापन, आन्तरिक मामिला र जातजातिको व्यवस्था सुधार गर्ने कार्य त्यस मुलुकसामु चुनौतीको रूपमा छ । सिङ्गापुरका लि क्वान युले आर्थिक सुधार गरी देशलाई समृद्ध बनाए । चिनियाँ नेता देङको प्रतिमा स्थापना गरेर सिङ्गापुरले स्वच्छ व्यवहारको परिचय दिएको छ, तर सिङ्गापुर पनि चीनसित सशंकित छ । सिङ्गापुर आफ्नो वायुसेना लगायत सैन्यशक्ति बढाउने बाटोमा लागेको छ भने मलेसियाले आफ्नो रक्षा बजेट दोब्बर बनाइसकेको छ ।

फिलिपिन्स र ताइवान

कापलान दक्षिणी चीन सागर किनारामा रहेको मुलुक फिलिपिन्स पुग्छन् । सन् ७० को दशकमा दक्षिण पूर्वी एशियाका मुलुकहरू विकासको मार्गमा लागे तर फिलिपिन्सले गति लिन सकेन । फिलिपिन्स अहिलेसम्म पनि यस भेगका अन्य मुलुकहरूभन्दा पछाडि छ । फिलिपिन्समा अमेरिकी लगानी भएर पनि उसले विकासमा गति लिनसकेको छैन । कापलान भन्छन्, “भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, हठ र गरीबीमा जकडिएको छ फिलिपिन्स । गुण्डागर्दी र अपराधको आधारमा निर्देशित राजनीति भएकै कारण फिलिपिन्सले विकास गर्न नसकेको हो । चीनको नौसेनालाई त्यस क्षेत्रमा आउन गाह्रो छैन, किनभने त्यो रोक्न फिलिपिन्स सक्षम छैन । त्यसै भएर फिलिपिन्सलाई अमेरिकी बेडाको उपस्थिति आवश्यक परेको हो ।”

नयाँ नौसैनिक शक्तिको रूपमा चीनको उदयले ताइवानको स्थिति कस्तो बनाउँला ? दक्षिण चीन सागर तथा दक्षिण पूर्वी एशिया बीच रहेको महŒवपूर्ण खुड्किलो मान्दै जापानले सन् १८९५ देखि ताइवानमा ५० वर्ष राज्य गरेको थियो । त्यस अवधिमा त्यहाँ पारदर्शी सरकार र विकास संस्थाहरू बनाइए जसले वर्तमान ताइवानको जग बस्यो । चीन भन्छ, “ताइवान उसको भाग हो र त्यस मुलुकको चीनसित एकीकरण हुनुपर्छ ।” चीनले ताइवानलाई आफूमा विलय गर्न निर्णय गरेमा अमेरिकाले के गर्ला ? ताइवानको लागि अमेरिकी नौसैनिक प्रयोग कति सफल होला ? ताइवानको यथास्थिति कायम राख्न यस क्षेत्रमा ठूलो सैन्यशक्ति परिचालन मात्रै होइन सिर्जनशील कूटनीति पनि आवश्यक देख्छन्, कापलान । लेखक भन्छन्, “चीन आर्थिक र सैनिक हिसाबले शक्तिशाली बनेकाले ताइवानको स्वतन्त्र रहने अधिकारमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।” कापलान थप्छन्, “चिनियाँ जलसेना अमेरिकाको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो स्थितिलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन ।” 

नेपाल साइनो

दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा नौसैनिक सैनिकीकरण बढाउने होडबाजी बारे कापलान भन्छन्, “यो निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो । पूर्वी प्रशान्त र हिन्द महासागरमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन चीन सक्षम छ तर त्यहाँ पनि अमेरिका आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छ । यसरी दक्षिण पूर्वी एशिया नै द्वन्द्वमा तानिने हुँदा भविष्य चिन्ताजनक हुनेछ ।” २०औं शताब्दी शुरू भएपछि युरोपमा स्थल सैनिक क्षमता वृद्धि गर्ने होडबाजी चलेको थियो र दुइटा विश्वयुद्ध पनि भए । कापलान भन्छन्, “नौसैनिक बेडाको वृद्धि चिन्ताको विषय त हो तर समुद्रको इतिहास हेर्दा त्यहाँ जमीनको जस्तो युद्ध भइहाल्ने अवस्था छैन । समुद्र स्वयंले जाइलाग्ने प्रवृत्ति रोक्नेछ ।” कापलान भन्छन्, “यस क्षेत्रमा युद्धको सट्टा व्यापारले प्रश्रय पाउने सम्भावना छ । यो किन पनि हुनसक्छ भने यस क्षेत्रका मुलुकहरू भू–राजनीतिबाट मात्रै होइन आआफ्ना अन्य चुनौतीसित पनि जुध्दै छन् । फिलिपिन्स, मलेसिया र दक्षिणी थाइल्यान्डका मुस्लिम समुदायलाई विश्व मुस्लिम आन्दोलनसित आफूलाई कति दूरीमा राख्ने भन्ने अन्योल छ भने ती मुलुकका राज्यशक्तिलाई मुस्लिम अतिवाद प्रवेश भयो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता । मलेसिया, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा इस्लामिक अतिवादको प्रभाव बढ्यो भने थप अन्योल शुरू हुनेछ ।” कापलान भन्छन्, “त्यसैले पनि दक्षिणी चीन सागर क्षेत्रमा द्वन्द्व कम गर्न चीनको भूमिका उल्लेख्य हुनुपर्ने र चुनौती समाधान गर्न सबै सरोकारवाला मुलुकहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ ।”

दक्षिण चीन सागरबाट नेपाल भौगोलिक दूरीमा छ तर सामरिक भू–राजनीतिबाट छैन । मलेसिया र कोरियामा लाखौं नेपाली कार्यरत छन् । त्यस क्षेत्रमा उथलपुथल भएमा त्यहाँ कार्यरत नेपालीको स्थिति के होला ? चीनमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भने वा आर्थिक वृद्धिदर कम भयो भने के होला ? यस्ता प्रश्नका साथै बदलिंदो परिस्थितिले नेपाललाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने सम्बन्धित विषयका ज्ञाताहरू सामु उठ्ने प्रश्न हुन् । त्यमाथि वर्तमान विश्वमामा भू–राजनीतिका नयाँ आयाम देखिंदैछन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो अमेरिका भ्रमणपछि न्यूयोर्क टाइम्स ले लेखेको छ, “विश्वका दुई प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले दक्षिण चीनसागरमा चीनको बल मिच्याइँको प्रतिरोध गर्ने उपाय पत्ता लगाउँदैछन् ।” अमेरिकाको दुवै संसद्लाई दिएको प्रधानमन्त्रीको भाषण उल्लेख गर्दै पत्रिका लेख्छ, “प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण चीन सागरमा समुद्री यातायात स्वतन्त्र राख्ने अमेरिकी प्रयासप्रति सहमति जनाए ।”

भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको दक्षिण चीन सागरमा भइरहेको खिचातानीसित प्रत्यक्ष लेनदेन छैन तर हामी चीनका नजिकैका छिमेकी हौं । नेपाल र चीनको संसर्ग बढ्दै गएको छ । चीनको बदलिंदो भू–राजनीतिक सन्दर्भले नेपाललाई कसरी प्रभाव पर्छ ? नेपालले आफ्नो ठूला छिमेकीका यस्ता परिवेशलाई कसरी बुझने ? यस्ता सन्दर्भहरू बुझन कापलानको पुस्तक उपयोगी सामग्री हो । नेपाली नीतिनिर्माता, प्रशासक र विश्लेषकहरूले यो पुस्तक एकपल्ट पढ्नै पर्नेछ । कापलानले नेपाललाई तानाशाही भएको मुलुक भनेका छन् । भू–राजनीतिका ज्ञाता कापलानले यसो किन भने समीक्षकले बुझन सकेन । नेपाल सामु थुप्रै चुनौती छन् तर नेपाल यसै हेर्दा तानाशाही भएको मुलुक होइन । भू–राजनीतिक विश्लेषकको पुस्तकमा यस्तो भनाइ किन आयो ? उत्तर खोज्नुपर्ने प्रश्न यो पनि हुन सक्छ ।

(प्राध्यापक भट्टराई पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थापनका ज्ञाता हुन् ।)