२०७२ पुस अंक_शासकीय शक्तिको चौतर्फी अवसान_समीक्षक : हीरामणि घिमिरे

शासकीय शक्तिको चौतर्फी अवसान

पुस्तक : दि इन्ड अफ पावर : फ्रम बोर्डरुम्स टु ब्याटलफिल्ड्स एण्ड चर्च टु स्टेट्स, ह्वाइ विइङ इन चार्ज इजन्ट ह्वाट इट युज्ड टु वि

लेखक : मोसेस नाइम                      प्रकाशक : बेसिक बुक्स, २०१४

पृष्ठ : ३२२                                              मूल्य :  १२.८८ डलर

समीक्षक : हीरामणि घिमिरे

उथलपुथलमय शक्तिको राजनीति

आधुनिकताको यात्रामा विश्वभरि नै नयाँ सिलसिलाहरू देखिन थालेका छन् । विकसित, विकासोन्मुख वा अल्पविकसित हरेक खालका मुलुकमा प्रचलित राजनीतिक परिपाटीले एक किसिमको तनाव भोग्दै गरेका छन् । ‘दि इण्ड अफ पावर’ पुस्तकले यस्तो किन भइरहेको छ त भन्ने पक्षमा सूक्ष्म तर महŒवपूर्ण विश्लेषण गरेको छ । पुस्तकका लेखक मोसेस नाइम भेनेजुएलाका पूर्वमन्त्री हुन् । सत्ता र शक्तिको खेलसँग परिचित नाइमको पृष्ठभूमिका कारण पुस्तक निकै रोचक र विश्वसनीय बन्न पुगेको छ ।

शासकीय शक्तिको अवसान

नाइम भन्छन्, सत्तासँग जोडिएको शक्तिको अवसान राजनीतिक मात्र होइन अन्य क्षेत्रहरूमा पनि देख्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रका आर्थिक प्रतिष्ठान, सैनिक संगठन, गैरसरकारी संस्था, दातृ समुदाय र धार्मिक संस्थाका नेतृत्व समेतले शक्तिक्षय बेहोर्नुपरेको विचारोत्तेजक निष्कर्ष उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ । अर्थात्, शक्तिमा पहुँच भएका र राख्ने ‘सम्भ्रान्त’ भनिने वर्ग ‘पावर एलिट’ ले नै शक्तिको अवसान बेहोर्नु परेको छ ।

मानव सभ्यता शुरू भएदेखि शक्तिको प्रयोग यसको चरित्र हुँदै आएको छ । ज्ञान, अर्थ र सैनिक–शक्तिका तीन रूप हुन्, यद्यपि आम रूपमा राज्यसत्ता कब्जा गरेर शक्तिको प्रयोग हुने गर्छ । पछिल्ला अनुभवमा राज्यव्यवस्थामा सत्तासीनहरूको नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । ग्रीसको भर्खरैको अनुभव एउटा उल्लेख्य उदाहरण हो । अगस्ट २०१५ मा ग्रीसका प्रधानमन्त्री अलेक्सिस सिप्रासले पदबाट राजीनामा दिएर ग्रीसका मतदातालाई मात्र होइन विश्वलाई नै आश्चर्यचकित पारे । उनी आठ महीना अघि अत्यधिक बहुमतबाट निर्वाचित भएका थिए । यूरोपेली युनियन तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले ग्रीसको अर्थतन्त्रमा थोपर्न खोजेको ‘मितव्ययिता’ कार्यक्रमको उनले विरोध गरेका थिए । ‘मितव्ययिता’ को विषयमा गरिएको जनमत संग्रहमा उनले व्यापक जनसमर्थन समेत पाएका थिए, तर प्रधानमन्त्री भएपछि उनी आफ्नो अडानमा टिक्न सकेनन् ।

यस्तै अर्को उदाहरण इजिप्टको छ । मोहम्मद मोर्सी २०१२ को जून महीनामा अत्यधिक मत ल्याई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए, तर एक वर्षपछि नै मतदाता उनको विरोधमा उत्रिए । राष्ट्रपति मोर्सीले पनि कुर्सी नै छोड्नु प¥यो । मोर्सी माथि राजनीतिक दबाब परेको थियो भने सिप्रास माथि आर्थिक दबाब थियो ।

यो तरल प्रसंग आर्थिक र राजनीतिक संकटसँग जुधिरहेका मुलुकहरूमा मात्र होइन, विकसित मुलुकमा पनि देखिन थालेको छ । सेप्टेम्बर २०१५ मा टोनी एबटले अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री बनेको छोटो समयमै पद छाड्नुप¥यो । उनका उत्तराधिकारीले विगत पाँच वर्षमा अस्ट्रेलियाको चौथो सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । युरोपेली मुलुक बेल्जियममा राजनीतिक दलले केही वर्षअघि ५४१ दिनसम्म सरकार गठन गर्नै सकेनन् । मुलुक सरकारविना चलिरह्यो । 

विश्वका यस्ता उदाहरण हेर्दा नेपालमा २०४६ को परिवर्तनपछिका अनुभवलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? २०४६ को परिवर्तनपछि हालसम्म २३ पटक सरकार गठन भए । एउटा सरकारको सरदर आयु १३ महीना हुने गरेको छ । संक्रमणको यही अवस्थामा संविधानसभाले नयाँ संविधान अनुमोदन गरेपश्चात् आन्तरिक राजनीतिमा थप जटिलता उत्पन्न भएका छन्, मित्रराष्ट्र भारत सरकारसँगको सम्बन्धमा ।

लघु शक्तिहरूको उदय

अझ्ै पनि राज्य वा संगठनको आकार शक्तिको स्रोत हुने मानिन्छ । लेखक भन्छन्, अबको अवस्था त्यस्तो छैन । वस्तुतः लघु शक्तिहरू (माइक्रो पावर्स) ले बृहत् शक्तिहरू (विग पावर्स) लाई चुनौती दिन थालेका छन् । सानो आकार, छोटो इतिहास र सीमित दायरा भएका लघु शक्तिहरू स्थापित शक्ति केन्द्रहरूलाई चुनौती दिने स्थितिमा देखिन थालेका छन् । स–साना र अनपेक्षित पृष्ठभूमिबाट आएका नयाँ खेलाडीहरूले शक्ति प्राप्त गर्न थालेका छन् । शासकीय शक्तिको रूपान्तरण भइरहेको यस प्रसंगमा शक्ति स्वयंमा सर्वसुलभ पनि हुँदै आएको छ । तर कसैलाई पनि शक्ति जोगाएर राख्न भने मुश्किल हुन थालेको छ । पुस्तक भन्छः शासकीय शक्ति हत्याउन सजिलो छ तर जोगाउन गाह्रो । शक्ति जोगाउन वा अझ् बढाउन यसलाई थप मजबूत पार्न प्रतिस्पर्धीहरू शक्तिमा नपुगोस् भनी तगाराहरू बलिया पार्नुपर्ने हुन्छ । वास्तविकता के हो भने यस्ता तगाराहरू कमजोर हुँदै आएका छन् । फलस्वरुप, सबैका लागि शक्तिमा पहुँच सहज बन्दै आएको छ । जनआकांक्षा, सामाजिक मूल्य तथा वैचारिक मान्यताहरूमा आएको परिवर्तनले शासकीय शक्तिको स्रोतमा खलबल पु¥याएको छ ।

प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले शक्तिका स्रोतहरूलाई परम्परागत, व्यक्तित्वपरक (आकर्षक) र वैधानिक गरी तीन वर्गमा बाँडेका छन् । नाइम भन्छन्, यी तीनै वर्गले आफ्नो साख गुमाउँदै छन् । राजनीतिकलगायत सार्वजनिक जीवनका सबै संगठनको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेको शक्तिमा किन ह्रास आइरहेको छ त ? पुस्तकका अनुसार शासकीय शक्ति खण्डित छ र खासगरी विगत ३० वर्षयता यो क्रम तीव्र हुँदै आएको छ । शक्तिको खण्डीकरण र क्षयीकरणले राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक उथलपुथल तथा व्यवस्थापकीय प्रभावहीनतालाई निम्त्याउँछ । शासकीय शक्तिको क्षयीकरणले राज्य संयन्त्रको वैधता र नैतिक हैसियतलाई हलुका बनाएको छ । नाइम भन्छन्, कतिपय मुलुकमा यस्तै स्थिति देखिन थालिसकेको छ ।

सर्वसाधारणमा के सोचाइ बलियो हुँदै आएको छ भने नेतृत्व तहमा कार्यरत व्यक्ति सामाजिक हित भन्दा व्यक्तिगत हित रक्षा गर्न चाहन्छन् । केन्द्रीकरणले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्छ भन्ने मान्यता घनीभूत पनि हुँदैछ । तर शक्तिको खण्डीकरण र क्षयीकरणले अराजकता र अन्योल निम्त्याउन सक्छ । अर्थात्, सत्ता बाहिर रहेकाले कुनै पनि निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न वा कमजोर बनाउन त सक्छ, तर तिनले एउटा निश्चित कार्ययोजना लागू गर्न सक्दैनन् । हस्तक्षेप, विरोध र अन्योलमै शक्तिको प्रयोग प्रत्याभूत भइरहेको देखिन्छ । यसको परिणाम सरकार र नीतिनिर्माता अल्पकालीन दृष्टिकोणबाट बढी प्रभावित भई ‘कामचलाउ’ खालका कार्यक्रममा जोड दिन थाल्छन् । यदि भविष्य यस्तो हुने हो भने सामाजिक–राजनीतिक स्थायित्वको परम्परागत धारणामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तीन वटा क्रान्ति

नाइमले शासकीय शक्तिको क्षयीकरण हुन थालेको मिति नै तोक्न खोजेका छन्ः ९ नोभेम्बर १९८९ अर्थात् बर्लिनको पर्खाल भत्काइएको दिन । डिसेम्बर १९९० मा बेलायती कम्प्युटर वैज्ञानिक टिम वर्नर्स लीले वल्र्डवाइड वेभ भनिने इन्टरनेटमा आधारित सूचना स्थलको विकास गरेपछि शासकीय शक्तिमा अर्को धक्का लागेको नाइमको विश्लेषण छ ।

यी दुई घटनाले तीन वटा क्रान्तिलाई बढावा दिए जसले गर्दा शासकीय शक्तिको क्षयीकरण शुरू भयो र सो क्रम निरन्तर छ । नाइमले बताएका तीन वटा क्रान्ति अङ्ग्रेजी शब्द ‘एम’बाट शुरू हुन्छन्ः mयचभ (प्रचुरता), mयदष्ष्तिथ (आवतजावतको सुविधा) र mभलतबष्तिथ (सोचाइमा आएको परिवर्तन) । प्रचुरता, आवतजावतको सुविधा र सोचाइमा आएको परिवर्तनले शक्ति क्षयीकरणको सिलसिला जारी राखेका छन् । प्रचुरताले स्रोत–साधनहरू मात्र होइन मानिसहरूकै संख्या पनि इंगित गर्छ । साधन सम्पन्न मानिसहरूको ठूलो संख्यालाई नियन्त्रणको घेराभित्र बाँधिराख्न सम्भव हुँदैन । यहाँनेर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टरका सुरक्षा सल्लाहकार जिग्न्यू ब्रिजिन्स्कीको भनाइ सम्झउनु उपयुक्त हुन्छ । उनले भनेका थिए, “आजको युगमा मानिसलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा मार्न बढी सजिलो हुन्छ ।”

सत्ता टिकाउन सत्ताधारीहरूलाई स्थायी श्रोता आवश्यक पर्छ । तर आवतजावतको सुविधा वृद्धिले गर्दा सत्ताधारीहरूका लागि आफ्नो कुरा सुन्ने ‘स्थायी श्रोता’ पाउन मुश्किल हुन थालेको छ । श्रोता समुदायमा व्यक्ति परिवर्तन भइरहने हुँदा त्यस्ता समुदायलाई विश्वासमा लिइराख्न नेतृत्वलाई चुनौतीपूर्ण हुने गर्दछ । सन् २०१२ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आप्रवासी मतदाताहरूको निर्णायक भूमिका रहेको वास्तविकता एउटा उदाहरण हो भने हाल सिरियाबाट युरोपतर्फ लागेको शरणार्थीको जनसागर अर्को । 

मानिसहरूको सोचाइमा आएको परिवर्तनको प्रभाव टड्कारो नेतृत्वमा पुगेको तप्काको सीमिततामा देखिन्छ । नेतृत्वमा पुगेको कुनै पनि पात्रले जनसाधारणालाई राम्रोसँग के प्रत्याभूति दिन सक्दैन भने उसले तिनले के चाहन्छ÷बुझ्ेको छ । खासगरी युवा वर्गले कुनै खास सामाजिक वा राजनीतिक मुद्दाबारे कसरी र कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछ भन्ने आकलन सजिलो छैन । विकसित मुलुकहरूमा सार्वजनिक संस्थाहरूले भोग्दै गरेको विश्वासको ठूलो संकटले पनि यो नयाँ परिवेश प्रष्ट पार्छ । यी सामाजिक वा राजनीतिक संस्थाहरूको स्थापना एक निश्चित वैचारिक आधारभूमिमा भएको थियो । नयाँ पुस्ताले यस्तो वैचारिक संरचनाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक–राजनीतिक मूल्यहरूलाई बढी रुचाएको देखिन्छ । अर्कोतिर, नयाँ पुस्ताका प्राथमिकताहरू चाँडो–चाँडो परिवर्तन भइरहन्छन् जसले गर्दा सत्तासीनहरू आफूलाई उनीहरूसँग जोडेर राखिरहन सक्तैनन् । परिणामस्वरुप, राष्ट्रिय राजनीतिमै हेर्ने हो भने स्थापित र पुराना दलहरू भन्दा नयाँ, साना र विषयकेन्द्रित दलहरूको लोकप्रियता बढ्न थालेको छ । अर्कोतिर दलको आन्तरिक संरचनामा पनि नवआगन्तुक र ‘विद्रोही’ हरूको प्रभाव बढेको देखिन्छ ।

शक्तिको अवतरण छिटो हुन थालेपछि सत्तासीनहरूको चासो अल्पकालीन नीतिहरूमा केन्द्रित हुन थालेको छ । यसबाट सार्वजनिक नीतिको गुणस्तर नै प्रभावित हुने गर्दछ । राजनीतिक शक्ति खण्डित र कमजोर हुँदै जानुको फाइदा न्यायिक निकायहरूले लिन थालेका छन् । सार्वजनिक नीतिका महŒवपूर्ण पक्षहरूमा अदालतको भूमिका बढ्दो छ । नेपाल यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । हाम्रो जस्तो ‘कमन ल’ को न्यायिक परम्परा भएको मुलुकमा संविधानसभाको म्याद थप्ने वा यसमा रोक लगाउन अदालत बोलेको थियो । नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग गर्न लागेको लगानी÷संरक्षण सम्झैता (बिप्पा) लाई रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारको शक्ति माथि अंकुशको अर्को उदाहरण हो । भारतमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार खोसेर आफैंमा राखेको थियो । यसरी न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार बहालवाला न्यायाधीशलाई नै दिने मुलुक भारत मात्र हो । बेलायतमा पनि सरकारको आतङ्कवादीप्रतिको कठोर व्यवहारलाई अदालतले मानवअधिकारको नाममा चुनौती दिएको पाइन्छ ।

शक्तिको अवतरणले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू र धार्मिक संस्थालाई पनि प्रभाव पारेको छ । निजी क्षेत्रका आर्थिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पहिलेभन्दा छिटोे बदलिने गरेको अनुभव गरिंदैछ । गैरसरकारी संस्थाको नेतृत्वमा पनि यस्तै स्थिति छ । धार्मिक संस्थाहरूमा भने नेतृत्व परिवर्तनभन्दा नेतृत्वको आलोचना बढी हुने गरेको छ । अर्थात्, माथि उल्लेख गरिएका तीन वटा क्रान्तिले यी क्षेत्रहरूलाई पनि छोइसकेको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालनमा राज्यले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक भारले पनि सत्ता–शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ । राज्यसंयन्त्र बाहिरका लघु शक्तिहरूको ‘मितव्ययिता’ लाई राज्यले भेट्न सक्तैन । सेप्टेम्बर ११ मा अलकायदाले अमेरिकामा गरेको आक्रमणमा त्यस संगठनले गरेको एक डलर खर्चको तुलनामा अमेरिकी सरकारले ७० लाख डलर खर्च गर्नुपरेको थियो । फलस्वरूप सरकारहरूको ध्यान परम्परागत ढंगको सैन्य शक्तिभन्दा सामाजिक–सांस्कृतिक शक्ति अर्थात् सफ्टपावरतर्फ लागेको छ । चीनमा कन्फ्युसियसको मान्यता बढेर आउनु यस्तै एउटा संकेत हो । 

शक्तिको क्षयीकरण र खण्डीकरणले सबै मुलुक÷समाजलाई प्रभाव पारेको छ, तर यसको बढी असर प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका अर्थात् राजनीतिक संक्रमणमा रहेका मुलुकमा टड्कारो रूपमा देख्न सकिन्छ । यस्ता मुलुकको नेतृत्व पंक्ति प्रायः अधिनायकवादप्रति आशक्त देखिन्छन् । माथि उल्लिखित तीन क्रान्तिको असर पर्दै गरेको सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक शक्तिका बीच ठूलो खाडल देखिन्छ । नाइम राज्यशक्ति वा ठूला औद्योगिक÷व्यापारिक घराना वा धार्मिक संस्थासँग रहेको शक्ति निर्मूल नै भइसक्यो भन्ने दाबी गर्दैनन् । तर यी शक्तिको प्रयोगमा थुप्रै प्रकारका अंकुश लागेकाले नेतृत्वको प्रभावकारिता सीमित हुने गरेको तर्क उनको छ ।

चुनौती पनि, अवसर पनि

शक्ति अवसानका सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै पाटा छन् । एकातिर अवसानले सहभागितात्मक शासनप्रणाली र नवप्रतिभाहरूको कदर गर्न प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कोतिर राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा ‘भिटोतन्त्र’ (निर्णय लिन नसकिने तर यसलाई रोक्न सकिने व्यवस्था) को प्रभाव बढाई राजनीतिक पक्षघात जन्माउन सक्छ । यसमा फेसबूक र ट्वीटर जस्ता सस्ता र सुलभ सूचना सामग्रीको प्रयोगद्वारा सामाजिक आन्दोलनको अवमूल्यन हुने जोखिम हुन्छ । कल्पनाशीलता र नव–प्रवर्तनका माध्यमबाट यस्ता जोखिम घटाई शक्तिको अवसानलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न नाइमले पुस्तकमा मननीय सुझव प्रस्तुत गरेका छन् । शक्तिबारेको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने उनको सुझव छ । नाइमका अनुसार शक्तिको विश्लेषण गर्दा अति सरलीकरण (ओभर सिम्प्लिफिकेसन) गरिनुहुँदैन । यसलाई कुनै निश्चित संगठनको तह (हाइ¥यार्की) भित्र मात्रै राखेर हेर्न मिल्दैन । व्यावहारिक स्तरमा सरकार र यसका निकायमा विश्वास जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । राजनीतिक सहभागिता बढाउने र राजनीतिक दलहरूको सुदृढीकरणमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नाइमको ‘दि इण्ड अफ पावर’ नामक पुस्तक अनिवार्य पाठ्यसामग्री बन्नुपर्छ ।

(घिमिरे साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड एन्भायरोन्मेन्ट (सावती) का कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)