२०७२ भाद्र अंक_जलवायु परिवर्तनको राजनीति_समीक्षक : सुजन सुवेदी

जलवायु परिवर्तनको राजनीति

पुस्तक ः द पलिटिक्स अफ क्लाइमेट चेन्ज         लेखक ः एन्थोनी गिडेन्स

प्रकाशक ः पोलिटी प्रेस, २००९                                  पृष्ठ ः २६४

समीक्षक ः सुजन सुवेदी

विश्व जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कसरी बुझने ? यो वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक, वातावरणीय, नैतिक अथवा कस्तो विषय हो ? अहिले विभिन्न विज्ञ, क्षेत्र र पक्षका विचारकहरूले अनेक तरहका कुरा अगाडि ल्याउने गरेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको विषयमा निकै ठूलो राजनीति भइरहेछ । वैज्ञानिक हिसाबमा त हरितगृह ग्यासले पार्ने प्रभावबारे सन् १८५४ मै जोन टिन्डल जस्ता वैज्ञानिकले अध्ययन गरिसकेका थिए । त्यस कालखण्डपछि झ्न् विश्व व्यवस्था खनिज तेल प्रयोग गर्दै कथित ‘प्रगति’ को बाटोमा अघि बढ्यो । यो बाटोबाट सुविधा हासिल भयो; भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, यातायात र तत्काल जीवनशैली सहज तुल्याउने विकास भयो । तर, यस्तो विकासबाट पृथ्वी र यहाँका बासिन्दाले निरन्तर जलवायु परिवर्तनको दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने डरलाग्दो स्थिति पनि उत्पन्न भयो ।

सन् १९९२ मा रियो दि जेनेरोमा सम्पन्न ‘पृथ्वी शिखर सम्मेलन’ बाट जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को अनुमोदन भएसँगै यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा औपचारिक स्वरूप ग्रहण ग¥यो । उक्त महासन्धिको मूल उद्देश्य थियो— वायुमण्डलमा रहेको हरितगृह ग्यासको बढ्दो मात्रालाई स्थिर गर्ने । तर, विभिन्न कारणहरूले गर्दा हरितगृह ग्यासको मात्रालाई सोचे अनुरूप स्थिर गर्न सकेकोे स्थिति अहिलेसम्म पनि छैन । यूएनएफसीसीसीको सिद्धान्तमा उल्लिखित ‘कमन बट डिफरेन्सिएटेड रेस्पोन्सिबिलिटी (सिबिडिआर)’ ले विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको अगुवा कारकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाल लगायत अन्य विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध तुल्याउने प्रयास गरेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती, कार्बन व्यापार, स्वच्छ विकास संयन्त्र र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोषको स्थापना जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित क्योटो प्रोेटोकलका विशिष्ट आयाम हुन् ।

सन् २००९ मा कोपनहेगनमा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी मुलुकहरूले विश्वको औसत तापक्रम दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिने विश्वास दिलाउन खोजे पनि त्यस्तो सम्भाव्यता कमै देखिन्छ । आउँदो डिसेम्बर महीनामा फ्रान्सको राजधानी प्यारिसमा हुने भनिएको बैठकको महŒवपूर्ण प्रश्न पनि जलवायु राजनीतिसँगै जोडिएको छ । 

‘द पलिटिक्स अफ क्लाइमेट चेन्ज’

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दाहरूबारे थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन् । वैज्ञानिक हिसाबबाट मात्रै हेरिने यो विषयलाई निकोलस स्र्टनले अर्थको आँखाबाट पनि व्याख्या गरिसकेका छन् । वर्तमान जगत्का दिग्गज समाजशास्त्रीका रूपमा परिचित एन्थोनी गिडेन्सद्वारा सन् २००९ मा रचित द पलिटिक्स अफ क्लाइमेट चेन्जले भने यसमा नयाँ आयाम थप्तै जलवायु परिवर्तनलाई प्राविधिक, आर्थिक एवं नैतिकभन्दा पनि राजनीतिक समस्याको रूपमा चित्रण गरेको छ । औपन्यासिक शैलीमा लेखिएको यो पुस्तक वास्तवमा जलवायु परिवर्तनको राजनीतिक गाथा हो र अध्ययनका लागि रोचक पनि छ ।

३० भन्दा बढी पुस्तकका सर्जक गिडेन्सले जलवायु परिवर्तनको विज्ञान तथा सो विज्ञानलाई चुनौती दिने र नमान्ने सन्देहकर्ताहरूबारे सामान्य लेखाजोखा गरेका छन् । गिडेन्स आफ्नो पुस्तकमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विविध चुनौती तथा असरहरूको वर्णन गर्छन् तर पुस्तकको मूल मर्म जलवायु परिवर्तन विज्ञान होइन । गिडेन्स भन्छन्— चुनौती र असरहरू प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक हुन् । राजनीतिलाई नजरअन्दाज गरी लक्ष्य हासिल गर्न खोजिए सर्वोत्कृष्ट प्राविधिक योजनाले पनि सीमित सफलता मात्र हासिल गर्न सक्छ भन्ने उनको निक्र्योल छ । 

पुस्तकले औद्योगिक राष्ट्रहरूमा भएका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति र तिनको प्रभावबारे विस्तृत व्याख्या गरेको छ । सँगै लेखकले चीन र भारतको कार्बन उत्सर्जन र ती मुलुकहरूको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय राजनीति पनि विश्लेषण गरेका छन् । नौ अध्याय रहेको यो पुस्तकले जलवायुजन्य जोखिम, हरित आन्दोलन, दिगो विकास, ऊर्जा, प्रविधि, कार्बन व्यापार, अनुकूलन, न्यूनीकरण, समानुकूलन र प्रदूषण चार्जलाई विश्लेषणात्मक ढंगले उठाएको छ । यसै गरी नीति तथा योजना, कलकारखाना, व्यापारिक संस्थाहरू, राष्ट्रसंघीय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, सम्बद्ध विषयवस्तुका वार्ता र भू–राजनीतिबारे पनि पुस्तकले विवेचना गरेको छ । लेखक यी विषयहरूका उदाहरण एवं कथनलाई दरिलो विश्लेषण मार्फत राजनीतिसँग जोड्छन् । लखेकका विश्लेषण मननयोग्य छन् । गिडेन्सको मान्यता हो— जलवायुजन्य संकटलाई समाधान गर्न सरकारले नै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।

ऊर्जाको स्रोत

जलवायु परिवर्तनको छलफलमा खनिजजन्य ऊर्जाहरू जस्तै ः तेल, ग्यास र कोइलाको दोहनमा विश्वशक्तिको राजनीतिले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । खनिज तेलसँग सम्बन्धित राजनीतिको एउटा उत्कृष्ट पुस्तक डेनियल यर्गिनद्वारा लेखिएको द प्राइज हो (जसको समीक्षा मन्थनको पहिलो अंकमा प्रकाशित छ) । गिडेन्स भन्छन्— राजनीतिको आँखाबाट हेर्दा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा निराकरण गर्ने मार्ग निस्कन सक्छ । प्रजातान्त्रिक र गैरप्रजातान्त्रिक राज्यहरूले वातावरणीय मुद्दाहरूमा बेग्लै भूमिका निभाउने गर्छन् । गिडेन्सको विश्लेषणले के रोचक तथ्य प्रस्तुत गर्छ भने प्रजातान्त्रिक राज्यहरू समाधान खोज्न तुलनात्मक रूपमा बढी उदार देखिन्छन् । कस्तो सरकारी संरचनाले कसरी जलवायु परिवर्तनको स्तर न्यून गर्ने दिशा निर्देश गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भ उनको विश्लेषणले दिन्छ । मुद्दाको महŒव ठूलो वा सानो जतिसुकै होस् राजनीतिक वा सरकार परिवर्तनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा असर पार्ने पाटोलाई पुस्तकले औँल्याएको छ । 

ऊर्जा संकट र जलवायु परिवर्तनबीच तादात्म्य खोज्नु पुस्तकको अर्को विशेषता हो । गिडेन्स भन्छन्— वास्तवमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्नुु भनेको वैकल्पिक ऊर्जामा बढी लगानी गर्नु हो, जसले अन्ततोगत्वा प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई कम प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । यसो हुँदा धेरै राष्ट्रहरू बाध्यात्मक लक्ष्य प्राप्तिमा आफूलाई प्रतिबद्ध तुल्याउन चाहँदैनन् । यस्तो राष्ट्रिय स्वार्थले जलवायु परिवर्तनको राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेलेको छ, जसले जलवायु परिवर्तनलाई विगतदेखि नै प्रभाव पार्दै आइरहेको छ ।

पुस्तक भन्छ— ऊर्जा, यातायात र उत्पादनको क्षेत्रमा पुनर्संरचनाको गतिलाई द्रुततर तुल्याउने हो भने प्राविधिक सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसको माध्यमले मानव सभ्यता र जलवायु परिवर्तन समायोजन हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि मितव्ययी मोटर गाडीको प्रयोग गर्ने र हवाई यात्राको क्रम घटाउने हो भने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न टेवा पुग्छ । तर, यस्ता क्रियाकलापहरू व्यक्तिगत निर्णय र व्यवहारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । वैकल्पिक ऊर्जा तथा प्रविधिको प्रवद्र्धनले रोजगारीका अन्य अवसर त सिर्जना हुन्छन् नै तर यसैका कारण परम्परागत ऊर्जामा आधारित उद्योगहरूमा आबद्ध मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएका प्रसंग पनि लेखक प्रस्तुत गर्छन् । कुनैकुनै राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण प्रयासमा पछाडि हट्नुको एउटा कारणलाई यस प्रसंगले पनि प्रस्ट्याउँछ ।

राज्यको भूमिका

हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने क्रममा राज्यको संलग्नता महŒवपूर्ण पक्ष हो । उत्तरदायी राज्यले सधैँ विभिन्न समुदाय, सर्वसाधारण र नागरिक समाजलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा समावेश गरेको हुन्छ । तर, एउटा मुलुकले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन अवलम्बन गरेको नीति अर्को राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । रोजगारी जस्ता आर्थिक पक्षमा असर पुग्न जाने कुराहरूले पनि यसमा भूमिका खेलेका हुन्छन् । यस सन्दर्भका कारणहरूलाई (जस्तै ः किन हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन धेरै गर्ने कतिपय राष्ट्रहरूले क्योटो प्रोटोकल अनुमोदन गरेनन् ?, किन त्यस्ता राष्ट्रहरू क्योटो प्रोटोकलको दोस्रो प्रतिबद्धताबाट विमुख भए ?, किन यूरोपियन युनियनका कतिपय सदस्य राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्यास न्यूनीकरण गर्न सक्रिय भूमिका निभाइरहेका छन् ? जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ) पाठकले गिडेन्सको पुस्तक मार्फत आँकलन गर्न सक्छन् । 

लेखकले जलवायु परिवर्तनमा भू–राजनीतिक भूमिका पनि प्रस्तुत गरेका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यकारी समझदारी मार्फत जलवायु परिवर्तनमा योगदान पु¥याइरहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन र यस्तै अन्य संस्थाहरू अस्तित्वमा कसरी आए भन्ने कुरा पनि विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय नीति र विविध अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरू (जस्तै ः विश्व व्यापार संगठन, जी–एट मुलुक) बीच भएका नीति तथा सम्झौताहरूले समेत असर पार्छन् । गिडेन्सले अफ्रिका र आर्कटिक जस्ता क्षेत्रमा स्रोतका लागि शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच शुरू भएको प्रतिस्पर्धाको विषयलाई पनि सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । 

प्रतिकूल जलवायुले विगतमा धेरै पुराना सभ्यताहरूको सर्वनास ग¥यो । वास्तवमा जलवायु परिवर्तनले अतुलनीय मानवीय पीडाको सिर्जना गर्छ र जब यस्ता पीडाहरू ऊर्जा संकटसँग जोडिन्छन् तब ठूला द्वन्द्व, महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, आणविक हतियारको विकास तथा विस्तार जस्ता सामूहिक विनाशका परिदृश्यहरू समेत अगाडि देखिन्छन् । लेखक भन्छन्— यिनै कारणहरूले हामी एक हदसम्म राजनीतिक नेतृत्वकै हातमा छौँ । जलवायु परिवर्तनको असर सबैतिर व्यापक छ । यो कुनै प्रशासनिक दायराभित्र सीमित छैन । यसो हुँदा यस सन्दर्भमा सबै राष्ट्रहरूको सामूहिक सहकार्य आवश्यक हुन्छ । गिडेन्स उल्लेख गर्छन्— जलवायु उत्सर्जनलाई कम गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हो भने राज्यले विभिन्न निकाय, संघ–संस्थालगायत अन्य राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनुकूलन 

पुस्तकले जलवायु परिवर्तनको असर र यसबाट सिर्जित प्रभावहरूसँग जुध्न अनुकूलनलाई एउटा प्रमुख विकल्पको रूपमा सुझएको छ । अनुकूलनको प्रश्न जलवायु परिवर्तनको वार्ता प्रक्रियामा पनि महŒवपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुने गरेको पाइन्छ । अझ् नेपाल जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा त अनुकूलन नीतिको तयारी गर्दा राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा को, कहाँ, कसरी संकटमा छ भन्ने विस्तृत चित्रांकनकै आवश्यकता पर्ने लेखक सुझव दिन्छन् । नेपाल सरकारले तयार पारेकोे स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय संरचना (लापा) को परिकल्पना पनि राष्ट्रिय स्तरको अनुकूलन योजना तयारीको क्रममा नै आएको हो । स्थानीय तहमा अनुकूलनका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन भइरहेका उदाहरणहरू पनि छन् । छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा अपनाइएको तैरिएको बगैँचा प्रविधिलाई गिडेन्स अनुकूलनको राम्रो उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् जुन तटीय क्षेत्रहरूमा उपयोगी हुन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूलाई प्रतिरोध गर्न आर्थिक पाटो महŒवपूर्ण हुन्छ । वैज्ञानिक विधिको आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण र संकटमा परेका मुलुकहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेर त्यस्ता मुलुकहरूको संकट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अल्पविकसित राष्ट्र नेपालले जलवायु परिवर्तन नीतिसहित थुप्रै परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनको वार्ता प्रक्रियामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको रूपमा दुई वर्ष कार्यरत पनि रह्यो । गिडेन्सले गरेको तर्कझ्ैँ नेपाल सरकारले यस प्रक्रियामा आफ्नो दायित्व सफलतापूर्वक निर्वाह ग¥यो कि गरेन भन्ने कुरा पनि विचारणीय छ । 

र, अन्तमा

समग्रमा पुस्तकले जलवायु परिवर्तनका विविध पक्षहरूलाई उपयुक्त कथन तथा उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्दै यसलाई राजनीतिसँग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा जोडी विवेचना गर्ने प्रयत्न गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विकसितभन्दा विकासशील राष्ट्रका नागरिकहरूमा बढी चासो रहेको तथ्य पुस्तकमा उल्लेख छ । मानव समाज ती पूर्वका हुन् वा पश्चिमका, राजनीतिबाट अलग छैनन् । प्लेटोदेखि चाणक्यसम्मका कथनहरूले यही तथ्य उजागर गर्छन् । विकसित मुलुकहरूले आफ्नो विकासक्रममा लिएका नीति मार्फत कुनै न कुनै हिसाबले जलवायु परिवर्तनलाई तीव्रता प्रदान गरे । खनिज तेलमा आधारित आर्थिक एवं अन्य पाटोमा जकडिएका विकसित मुलुकहरूको राजनीतिक व्यवस्था वास्तवमा नितान्त ‘कार्बन निरपेक्ष’ बाटो लिन सक्ने स्थितिमा पनि छैन । क्याथोलिक धर्म गुरु पोपले हालसालै मानव सभ्यताले खनिज तेलमा आफ्नो निर्वाह कम गर्नुपर्ने भन्ने निक्र्योलसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । यसले आफ्नै खाले राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ, जसको एउटा पाटो आउँदो अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावको क्रममा पनि देखिनेछ । यी सबै सन्दर्भलाई राजनीतिको आँखाबाट बुझन गिडेन्सको पुस्तक उपयोगी प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ ।

(समीक्षक सुवेदी नेपाल सरकारको सेवामा छन् ।)