२०७३ जेठ अंक_भूमण्डलसित जोडिएका विकासका चुनौती_समीक्षक : शोभाकुमारी यादव

भूमण्डलसित जोडिएका विकासका चुनौती

पुस्तक : चर्निङ द अर्थ : द मेकिङ अफ ग्लोबल इन्डिया

लेखक : असिम श्रीवास्तव र अशिश कोठारी    प्रकाशक : पेन्गुइन बुक्स इन्डिया, २०१२

पृष्ठ : ५१८                                                            मूल्य : रु. ६९९

समीक्षक : शोभाकुमारी यादव

बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि झ्न्डै ४५ वर्षसम्म भारतले समाजवादी अर्थव्यवस्था अँगाल्यो । उक्त अर्थव्यवस्थाले मुलुकलाई विकासको गतिमा अघि बढाउने जगसम्म बनायो तर गतिशील भएन, किनभने ‘लाइसेन्स राज्य’ र प्रशासनिक झ्मेलाहरूले दक्षतालाई छेके । सन् १९९२ मा पीभीनरसिंह रावको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा डा. मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री हुँदा भारतले स्वतन्त्र बजारमुखी अर्थप्रणालीको बाटो रोज्यो । त्यसको केही वर्षअघि मात्र सोभियत युनियन विघटन र बर्लिनको पर्खाल भत्किएको थियो । त्यसै आधारमा तत्पश्चात् पश्चिमी मुलुकका विद्वान्हरूले साम्यवाद हा¥यो भन्ने तर्क पनि गरे, हुन पनि तत्पश्चात् बजारवादले ऐतिहासिक विजय हासिल ग¥यो र नवउदारवाद विकास गर्ने नयाँ मन्त्रको रूपमा अगाडि आयो ।

आर्थिक वृद्धि तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई विकासको सूचक मान्ने चलन सबैतिर स्वीकार्य छ । उदारवादका पक्षधरहरू भन्छन्, “सन् १९९२ मा सुधारको बाटोमा लागेपछि भारतको अर्थव्यवस्थाले गति लिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयपछि विदेशी लगानी, आधुनिक प्रविधि, ठूला पूर्वाधारको व्यापक निर्माणका विषयले नागरिक मतको अनुमोदन पाएका छन् । सञ्चारमाध्यममा यस्तै विकासका विषय प्रस्तुत हुन्छन्, तामझम देखिन्छ, लाग्छ विकासको रामराज्य आइसक्यो । तर अँध्यारा कथाहरू पनि छन् । विकास निर्माणका लागि गरिने जमीन अधिग्रहणबाट पीडित किसानले विरोध गरेका छन्, खडेरीले कृषि र जनजीविका नष्ट भएको छ, प्रदूषण बढ्दो छ ।” 

विकास मन्थन

परिवर्तनका सिलसिलालाई कसरी बुझने ? भारत र चीनबीच रहेको नेपाल र नेपालीका लागि नजिकका छिमेकीका अनुभवले के भन्छन् ? उत्तरी छिमेकीको विकास यात्राले सबैलाई चकित तुल्याएको छ, तर यो यात्रामा सामाजिक चुनौती र वातावरणमा ह्रास छ कि छैन ? चीनको राजधानी बेइजिङमा वायु प्रदूषणको व्यापक असरको खबर सार्वजनिक भएकै हो केही समयअघि । चीनबारे लेखिएका हामीले बुझने भाषामा तुलनात्मक रूपमा थोरै मात्रै सामग्री उपलब्ध छन् । हामी अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका भारत र पश्चिमी मुलुकका पर्याप्त सामग्री पढ्न–सुन्न पाउँछौं । 

छिमेकी मुलुक भारतको विकास र अँध्यारो वास्तविकताको एउटा बिम्ब असिम श्रीवास्तव र अशिश कोठारीको पुस्तक चर्निङ द अर्थ ः द मेकिङ अफ ग्लोबल इन्डिया ले प्रस्तुत गर्छ । भारतमा चल्दै गरेको विकासक्रमको गाथा हो, पुस्तक । श्रीवास्तव अर्थशास्त्री हुन् भने कोठारी वातावरणवादी । दुई भागमा विभाजित पुस्तकमा एघार अध्याय छन् । ‘ट्वालाइट ः दियर इज नो अल्टरनेटिभ्स्’ नाम दिइएको पहिलो भागमा आठ अध्याय समावेश छन् भने दोस्रो भाग ‘डन दियर इज एन अल्टरनेटिभ’ मा तीन । लेखकद्वय नवउदारवादको यात्राका क्रियाकलापले भारतको अर्थ, राजनीति र पर्यावरणमा पारेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव प्रस्तुत गर्छन् ।

पुस्तकमा भारत विकासको प्रक्रियालाई पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख समुद्र मन्थनसँग तुलना गरिएको छ । पौराणिककालमा देव र असुर मिलेर समुद्र मन्थन गरेका थिए, मन्थनले विष र अमृत बाहिर ल्याएको थियो । भारतको विकास भूमण्डलीकरणसँग गाँसिएको छ जसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले प्रभाव पार्दैछ । बढ्दो आर्थिक वृद्धिदर उपलब्धि हो भने सामाजिक अपचलन, बढ्दो असमानता, गरीबी र पर्यावरणीय ह्रास चुनौती हुन् । लेखकद्वयले ‘इन्डिया’ र ‘भारत’ लाई बिम्बका रूपमा प्रयोग गरेका छन् ः ‘इन्डिया’ पश्चिमी मुलुकको प्रतिबिम्ब हो भने ‘भारत’ त्यहाँको अविकसित सन्दर्भ ।

भूमण्डलीकरणको आगमन

पुस्तकमा विकासलाई लेखकद्वयले भूमण्डलीकरणसित जोडेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ यो प्रक्रियाको शुरूआत बिन्दु के हो त, कहिलेदेखि ? लेखक भन्छन्, “भूमण्डलीकरणको सूत्रपात यूरोप–अमेरिकाबाट भयो, औद्योगिक क्रान्ति एवं औपनिवेशिक कालखण्डतिर ।” सन् १५०० तिर यूरोपमा व्यापारिक पूँजीवादको थालनीसँगै भूमण्डलीकरणको प्रारूप शुरू भएको तर्क पनि गरिएको छ । श्रीवास्तव र कोठारी भन्छन्, “सन् १८४०–१९१४ सम्मको भूमण्डलीकरण बेलायतको अगुवाइमा भयो, जसले सम्पूर्ण विश्वलाई व्यापारसँग जोड्यो । वास्तवमा हाम्रै मुलुक नेपाल पनि सन् १८०० तिर ब्रिटिश साम्राज्यको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको हो र त्यो शक्तिसित लडाइँ पनि लडेको । नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध विस्तार गर्ने एउटा आधार थियो, व्यापार । राणाशासकले बेलायतबाट सामान किन्थे, ज्वाइन्ट स्टक कम्पनीमा लगानी गर्थे र जङ्गलका काठ बिक्री गर्दथे । बलिया नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ती हुन्थे । पहिलो विश्वयुद्धले भूमण्डलीकरणमा बेलायती अगुवाइको क्रमलाई रोक्यो । भूमण्डलीकरणको दोस्रो चरण अमेरिकी अगुवाइमा १९४५ देखि १९७१ सम्म चल्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएका जापान र पश्चिम यूरोपको पुनःनिर्माण यही कालखण्डमा भएको हो । एशिया र अफ्रिकाका मुलुक स्वतन्त्र भए पनि ती पुराना मुलुककै प्रभावमा थिए । ती मुलुकको स्रोत पश्चिमी मुलुककै प्रयोगका लागि सुरक्षित थिए । नवस्वतन्त्र मुलुकहरू व्यापक हिंसाको चपेटामा परेका थिए । 

सन् १९८० सम्म भूमण्डलीकरण शब्द पश्चिमी मुलुकहरूमा समेत प्रयोगमा थिएन, १९९० पछि मात्रै व्यापक प्रचलनमा आयो । त्यसै कालखण्डमा वल्र्ड वाइड वेब ९धधध० को प्रचलन शुरू भयो भने बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरले खानेपानी व्यवस्था निजीकरण गरेपछि भूमण्डलीकरणको दौड शुरू भयो । दुई वर्षपछि सन् १९९२ मा जर्ज एच बुश राष्ट्रपति हुँदा अमेरिकाले इराकमा पहिलोपल्ट आक्रमण गरेको थियो । श्रीवास्तव र कोठारीका अनुसार यस आक्रमणपछि भूमण्डलीकरणको प्रयोग व्यापक हुन थालेको हो । हिजोआज भूमण्डलीकरण भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन र आपूर्तिको सिलसिला स्थापित गर्नु हो जसको अगुवाइ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गर्छन् । उदाहरणका लागि रबरको उत्पादन मलेशियामा हुन्छ, तताउने काम कोरियामा, टायर बनाउने मेक्सिकोमा र बेचिन्छ जापान वा यूरोपका गाडी निर्मातालाई । यसका लागि त्यस्ता कम्पनीका स–साना एकाइ विभिन्न मुलुकमा खडा गरिन्छ जसले कर कम तिर्ने बाटो खोल्छ । 

असमानताको दिगोपन र जलवायुको प्रसङ्ग

विकास र व्यापारको नवउदार बाटोले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा व्यापक ह्रास ल्याएको छ, धनी र गरीबबीचको आर्थिक विषमता पहिलेको भन्दा बढेको छ । ‘शहर र देश’ को भिन्नता प्रष्ट्याउँदै लेखकद्वय भन्छन्, “ग्रामीण क्षेत्र भूमण्डलीकरणद्वारा प्रेरित विकासको परिदृश्यमा छैन । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ घोषणामार्फत ग्रामीण क्षेत्रका उर्वर जमीन अधिग्रहण गर्दै निजी कम्पनीलाई बेचिन्छ, किसानले उचित क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । भूमण्डलीकरणले पृष्ठपोषण गरेको विकासको ढाँचामा निजी कम्पनीका हितमा सरकार चल्ने गर्छ । फलस्वरूप पर्यावरण प्रशासनले प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित प्रयोग गर्न नियमन गर्न सकेको छैन, गर्दैन, बरु भएका नीति नियम अनावश्यक छन् भनिन्छ ।” श्रीवास्तव र कोठारीका अनुसार शहरका धनी र अन्य क्षेत्रका बासिन्दाबीच ठूलो खाडल बन्दैछ । आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल सबैमा पुगेको छैन । 

जलवायु परिवर्तनका चुनौती केलाउँदै लेखकद्वयले भारतको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको विषय उठाएका छन् जसले असन्तुलनको वास्तविकता थप प्रष्ट्याएको छ । 

सन्् २००७ मा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन ५.३ टन प्रति वर्ष हुन आउँछ र भारतको १.६७ । भारतमै पनि प्रति महीना प्रतिव्यक्ति ३० हजार भन्दा बढी आम्दानी गर्ने परिवारको भागमा ४.९७ टन पाइयो । तीन हजारभन्दा कम आम्दानी गर्नेको खपत १.११ टन पाइयो । अर्थात् धनी भारतीयले गरीब भारतीयको तुलनामा ४.५ गुणा बढी उत्सर्जन गर्ने रहेछन् । महीनामा रु.८ हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्ने १५ करोड भारतीयको भागमा त्योभन्दा बढी उत्सर्जन पर्छ । वैज्ञानिकहरूको आकलन अनुसार ‘यदि विश्व तापक्रम वृद्धिदर २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने हो भने प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन २.५ टन प्रतिवर्षमा ल्याउनुपर्छ । अन्य मुलुकमा पनि यस्तै हिसाबले गरे कस्तो परिदृश्य देखिएला ?’ प्रष्ट छ पढेका, जान्ने–सुन्ने, चेतनशील एवं जो गरीब छैनन् तिनको भागमा ज्यादा कार्बन उत्सर्जन पर्नेछ । यो हिसाबकिताबले जलवायु परिवर्तन मात्रै होइन समग्र विश्व अर्थव्यवस्थाबारे नयाँ तरीकाले सोच्न सबैलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । चुनौती स्पष्ट छन् तर अगाडि के गर्ने कसरी भन्ने बाटो प्रष्ट छैन । 

वैकल्पिक बाटो

भूमण्डलीकरणको विपक्षमा वकालत गरी पाठकलाई भड्काउनु आफ्नो उद्देश्य नभएको स्पष्टीकरण पनि लेखकद्वयले दिएका छन् । उनीहरू भन्छन्, “सही अर्थमा भूमण्डलीकरणबाट फाइदा लिन पृथ्वीवासीले भूमण्डलीकरणलाई परिपक्व ढङ्गले बुझनु आवश्यक छ । साथै विकास र भूमण्डलीकरणको नाममा भइरहेको अनियन्त्रित क्रियाकलापबारे सोच्नु पनि जरूरी भइसकेको छ ।” भारतको विभिन्न भागमा हुँदै गरेका प्रयोग र अनुभवको संश्लेषण गर्दै लेखकद्वय विकासका वैकल्पिक बाटो प्रस्ताव गर्छन् । यो बाटो हो, ‘¥याडिकल इकोलोजिकल डेमोक्रेसी ।’ यस बाटोमा प्रत्येक नागरिक र समुदाय निर्णयका लागि जिम्मेवार हुन्छ, सो प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ । उनीहरू भन्छन्, “प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरेर शक्ति प्रयोग गर्न दिने अनि नागरिक चूपचाप बस्ने चलन काम लाग्दैन । हरेक नागरिक सचेत हुनुपर्ने मात्रै होइन, तिनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने छ र जिम्मा पनि लिनुपर्छ । अधिकारको प्रयोग गर्दा पारिस्थितिकीय दिगोपन र प्राकृतिक सम्पदाको अस्तित्वका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ ।” 

उनीहरू भन्छन्, “छनोट ‘कर्पोरेट टोटालिरिज्म’ र ‘¥याडिकल इकोलोजिकल डेमोक्रेसी’ को बीच हो, यो बीचको नीतिस्थल खुम्चिंदै छ । सरकारको अगुवाइमा हुने गरेको समाजवादी बाटोले काम नगरेको हुँदा सरकारले होइन सबै बजारले गर्नुपर्छ भन्ने तर्क धेरैले प्रस्तुत गर्छन् तर यस्तो द्वैआङ्गिक बाटोले वास्तविक प्रजातन्त्र प्रवद्र्धन गर्दैन ।” 

नेपाललगायत अन्य मुलुकले भारतको अनुभवबाट के–कस्तो पाठ लिने ? भर्खरै संविधान जारी गरेको नेपालले त्यस्तो बाटो लिनुप¥यो जहाँ असमानता, धनी र गरीबबीचको विभेद कम होस्, लोकतन्त्र वास्तवमै सहभागीमूलक बनोस् । यसका लागि नयाँ चिन्तन र दूरदृष्टि आवश्यक हुन्छ तर दुर्भाग्य वर्तमान नेपालमा दुवैको ठूलो खडेरी छ । 

(यादव विकास बहसमा रुचि राख्छिन् ।)