भारतको खडेरीलाई फर्केर हेर्दा
पुस्तक : एभ्रीवडी लभ्स अ गुड ड्राउट : स्टोरिज् फ्रम इण्डियाज पूरेस्ट डिस्ट्रिक्स
लेखक : पी. साइनाथ प्रकाशक : पेन्गुइन बुक्स, १९९६
पृष्ठ : ४३५ मूल्य : २८ डलर
समीक्षक : आशुतोष शुक्ला
संरचनागत गरीबी
सन् २०१५ को अन्त्यतिर दिल्ली विमानस्थलमा पी. साइनाथद्वारा लिखित ‘एभ्रीवन लभ्स ए गुड ड्राउट’ पुस्तक देखें । ई.सं. १९९६ मा प्रकाशित त्यो चर्चित पुस्तक पढ्ने मौका मिलेको थिएन, त्यसैले छापिएको १९ वर्षपछि भए पनि पढ्न मन लाग्यो र किनें । सन् २०१६ शुरू भएपछि नेपाललगायत भारतका उत्तर र पश्चिमी राज्यहरू लामो खडेरीको चपेटामा परे र खानेपानीको हाहाकारदेखि किसानको आत्महत्याको प्रकरण सञ्चारजगतमा चर्चाका विषय बने । यसपालिको खडेरी चल्दै गर्दा मलाई त्यो किताब पढ्ने मौका मिल्यो ।
आवश्यक परिमाणमा वर्ष भएन भने सुक्खा लाग्छ, खडेरी पर्छ अनि अनिकाल । सामाजिक तथा राजनीतिक कारणले पनि खडेरी ल्याउँछ, अनिकाल पार्छ । गरीब र विपन्नहरू कसरी झ्न् गरीबी र दुर्बलताको दुष्चक्रमा परेका छन् भन्ने कथा सशक्त शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ पुस्तकमा । कथाका विषयवस्तुमा समेटिएको छ— स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचको कमी, विस्थापन, अन्याय, सरकारी पक्षको संवेदनहीनता एवं उदासीनता । लेखक प्रतिनिधि पात्र र घटनालाई अतिरञ्जित नगरी तथ्यगत र यथार्थपरक विश्लेषण प्रस्तुत गर्छन् जुन पुस्तकको सबल पक्ष हो ।
भारत मात्रै होइन समग्र दक्षिणएशियाकै ग्रामीण क्षेत्रका असंख्य गरीबको प्रतिनिधित्व गर्ने दस्तावेज मान्न सकिन्छ पुस्तकलाई । पुस्तक प्रकाशित भएको दुई दशकपछि पनि विकासको अवधारणा, तिनको कार्यान्वयन र निरन्तरतामा विचारको खडेरी रहिरहेका कारण गरीब र विपन्न जीवनमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । पुस्तकले खडेरीका कारणको विश्लेषण तथा व्याख्या गर्ने प्रशस्त आधार दिन्छ, तर सुक्खा समाधान गर्ने तात्कालिक उपाय भने सुझउँदैन ।
प्रस्तुत निबन्धहरूले विकास, गरीबी र दुर्बलताबीचको अन्तर सम्बन्धको व्याख्या गर्ने सिद्धान्त र चिन्तनलाई चुनौती दिएका छन् । विकासको सर्वमान्य सिद्धान्तले संरचनागत विकास, उत्पादनमा वृद्धि र बजारको पहुँचले गरीबी र दुर्बलतालाई कम गर्ने अवधारणा अनुरूप गरीबी निवारणका लागि यी क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउने बाटो प्रस्ताव गर्छन् र सोही अनुरूप विकासका क्रियाकलाप गरिन्छन् । तर यसै क्रममा गरीबीका मूलभूत र संवेदनशील कारण र तिनको समाधानका उपाय भने छुट्ने गर्छन् । विकास योजनाको अवधारणा र कार्यान्वयनमा तिनको समायोजन नहुने हुँदा विकासको प्रतिफल गरीब र विपन्नहरूमा पुग्न सक्दैन, पुग्नसकेको छैन । लगातारको असफलताबाट पाठ नसिक्ने संयन्त्रले पुरानै विचार र पद्धतिलाई निरन्तरता दिंदा गरीबी र दुर्बलता निवारण प्रयास असफल भएका छन् ।
विकास र विस्थापन
पुस्तकमा प्रस्तुत विकास र विस्थापनका कथाहरू जीवन्त छन् । बिहार राज्यको गोड्डा गाउँमा सञ्चालित कोइलाखानीले १२ वटा गाउँका बासिन्दाको कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनलाई नष्ट ग¥यो । खानीमा कार्यरत एक हजार ३०० कामदारमध्ये धेरैजसो बाहिरिया थिए । स्थानीय बासिन्दाको नष्ट भएको जीविकोपार्जनको पुनस्र्थापनामा न खानी सञ्चालक न त सरकारले नै कुनै चासो देखाए । बिहारकै जनजाति बस्ने अर्को क्षेत्रमा कृषकलाई राहतस्वरूप गाई वितरण गरिएको थियो । तर ऋण पाउने परिवारको गाई पाल्ने, दूध उत्पादन गरी त्यसको उपभोग गर्ने कुनै अनुभव थिएन, तिनले गाई काटेर मासु खाइदिए । फलस्वरूप ऋण दिएर विकास गर्ने अवधारणा नै असफल हुनपुग्यो । यी र यस्ता कथाले विकास योजनाको पहिचान र कार्यान्वयनमा स्थानीय प्राथमिकता र सरोकारलाई वास्ता नगरिएको यथार्थ चित्रित गर्दछन् ।
चिपकर गाउँका बासिन्दाको कथा पुस्तकमा प्रस्तुत अर्को घतलाग्दो दृष्टान्त हो । सन् १९६८ मा हिन्दूस्तान एरोनटिक्स लिमिटेडले लडाकू विमान उत्पादनका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा त्यस गाउँका पाँच सय परिवार विस्थापित गरिए । नयाँ ठाउँमा बसोबास गर्न थालेका ती परिवारले त्यस स्थानको नाम चिपकर नै राखे । सन् १९८७ मा कोलाब बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका लागि त्यो ठाउँको पनि जग्गा अधिग्रहण गरियो, ती गाउँलेहरू दोेस्रो पटक विस्थापित भए र नयाँ ठाउँमा गए ।
जग्गा अधिग्रहण पछि सरकारद्वारा प्रदान गरिने मुआब्जा जग्गाको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम हुन्छ र त्यही पाउन पनि विस्थापित परिवारले वर्षौं कुर्नुपर्छ । आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएर नयाँ ठाउँमा जीवन शुरू गर्दा परिवारहरू समय, श्रम र आर्थिक लगानी गर्छन् । यी विषयहरू मुआब्जा निर्धारणको आधार हुनुपर्ने सरकारद्वारा स्वीकृत सिद्धान्तभित्र परे पनि यथार्थ भने बेग्लै हुने गर्छ ।
अर्को एउटा गाउँका बासिन्दा सेनाले युद्धाभ्यास गर्दा छोटो समयका लागि वर्षेनि विस्थापित हुन्थे । उनीहरूका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन रु.१.५० क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस व्यवस्थाबारे एक उच्च सरकारी कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै साइनाथ लेख्छन्, “तर मुम्बईको मालाबार हिलमा बसोबास गर्ने उच्च आय भएका वर्गका बासिन्दालाई सरकारले सैनिक अभ्यासका लागि दैनिक रु.१.५० को क्षतिपूर्ति दिएर हटाउन सम्भव छैन ।” प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध नागरिकमुखी हुनुपर्ने हो तर यो सम्बन्ध मालिक, नोकर, अझ् भनौं जमीनदार र रैतीको जस्तो हुन पुगेको छ । आशा गरौं भारतीय संसद्ले सन् २०१५ मा पास गरेको जग्गा अधिग्रहण कानून यस्ता विसंगति हटाउन सफल हुनेछ ।
सुक्खाबाट खडेरी
खडेरीका कथा समेट्दै साइनाथ तर्क गर्छन्, “वर्षा कम हुनु मात्र खडेरीको कारण होइन, किनभने पटक–पटक खडेरीको पीडा खेपिरहेका क्षेत्रहरूको औसत वर्षा अन्य क्षेत्रहरूको भन्दा बढी भए पनि यस्ता ठाउँमा बारम्बार खडेरी परिरहनु भनेको त्यहाँ खडेरीका अन्य कारणहरू पनि भएको प्रष्ट हुन्छ ।” यहाँनेर स्थानीय परिवेश र उत्पादन प्रणालीमा पानीको बाँडफाँड र उपयोग कसरी गरिएको छ भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण छ । एउटा उदाहरण चिनी उत्पादनको हो । भारतको ७३ प्रतिशत चिनीको उत्पादन वर्षेनि खडेरीको चपेटामा परिरहने ठाउँबाट हुन्छ । उखु उत्पादनका लागि पानी अत्यधिक आवश्यक पर्छ, पानीमा ठूला कृषकको पहुँच र पकड स्वाभाविक रूपमै बलियो हुन्छ । पानी नपरेर सुक्खा प¥यो भने साना किसानलाई सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध हुँदैन, त्यसैले तिनीहरू खडेरीको मारमा पर्छन् । सरकारले स्थानविशेष क्षेत्रलाई खडेरी घोषणा गर्नुका पछाडि पनि व्यक्ति वा समूहको निहित स्वार्थ लुकेको हुन्छ । खडेरी क्षेत्र घोषणा भएपछि सरकारबाट उपलब्ध गराइने अनुदान ठूलाठालु कहाँ नै पुग्छ । सञ्चार सञ्जालले प्रारम्भिक चरणमा सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न मद्दत त गर्छ, तर संचारमाध्यमको स्वार्थ स्थितिको भयावहतालाई चाखलाग्दो तरीकाले प्रस्तुत गरेर आफ्ना पाठक÷दर्शक संख्या बढाउनेतिर मात्र केन्द्रित हुन्छ । अर्कोतिर सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरू खडेरीको कारण बुझ्ेर समाधान निकाल्नुको साटो राहत वितरणमै केन्द्रित रहन्छन् ।
पुस्तकले आर्थिक प्रगति र विकासबीचकोे भिन्नतालाई सशक्त ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । भारतलगायत दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकमा गरीबी र दुर्बलताका लागि जिम्मेवार दुष्चक्रहरूको निरन्तरता यथावत हुनुमा सन् १९९० पछि ती मुुलुकको आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको विश्लेषणबाट प्रष्ट हुन्छ । सन् १९९० पछि भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर सरदर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो तर यो उच्च वृद्धिदरले पनि गरीबी निवारणमा खासै योगदान दिन सकेन । यसको एउटा कारण हो संरचनागत दुष्चक्रहरूको निरन्तरता । ‘को गरीब ?’ भन्ने आकलन एउटा सन्दर्भ हो । सरकारी तथ्यांकले प्रतिदिन खानामा चाहिने पोषकतत्व आपूर्तिका लागि चाहिने आम्दानीलाई गरीबीको आधार मानेको छ । यो विधि विवादित छ । अर्को विधि गरीबको टाउको गन्तीको प्रक्रिया हो । राजनीतिक हिसाबले यो विधि निरपेक्ष हँंदैन र यो पनि विवादित छ । कुनै क्षेत्रको जनगणनामा गरीब र विपन्नता घटेको देखाउनु पर्दा विपन्न समुदाय, जनजाति र पिछडा समूहलाई गणना गरिंदैन । यसो गर्नु राजनीतिक अभीष्टका लागि सामान्य मानिन्छ । साइनाथ भन्छन्, “भारतमा गरीब कति छन् भन्ने स्पष्ट आँकडा नै छैन । तिनको संख्या कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत अर्थात् २४ करोडदेखि ६० करोड भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारत विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा उक्लने हो भने ठूलो जनसंख्यालाई गरीबीको रेखा माथि उकाल्नै पर्छ । भारतमा अरू पनि थुप्रै चुनौती छन् । त्यहाँ ५० प्रतिशत जनसंख्याका लागि आवास छैन, ७० प्रतिशतका लागि उपयुक्त शौचालय छैन, ३५ प्रतिशतलाई खानेपानी आपूर्ति हँुदैन, ८५ प्रतिशत गाउँमा माध्यमिक तहका विद्यालय छैनन्, ४० प्रतिशत गाउँ सडक मार्गसँग जोडिएका छैनन् । भारतको ९ प्रतिशतको उत्पादन वृद्धिदरभित्र लुकेका यी वास्तविकता एकातिर छन् भने ‘चम्किंदो भारत’ को सपना अर्कोतिर । खडेरीका कारण सन् २०१५ मा तीन हजार २२८ किसानले आत्महत्या गर्नुपर्ने विवशता पनि यिनै विसंगति भित्र पर्दछन् । यी विसंगतिले लोककल्याणकारी राज्य र राज्यव्यवस्थाका अगाडि ठूलो प्रश्न तेस्र्याउँछन् ।
रूपान्तरणको बाटो
गरीबी र दुर्बलताको दुष्चक्रबाट उम्किने बाटो ठम्याउने पहिलो शर्त हो सरकार र समाजले शताब्दीयौंदेखिका विसंगति कायम छन् र अझ्ै रहिरहने छन् भन्ने यथार्थ स्वीकार्नु । यो वास्तविकता आत्मसात गर्न सके दुष्चक्रका कारणहरू पहिचान गर्न सम्भव हुन्छ । विकासका तथ्याङ्कलाई आकर्षक बनाउन गरीब र विपन्न वर्गको गणना नगर्नु वा गरीबी र विपन्नताको यथार्थलाई बिर्सनु उचित अभ्यास हुन सक्दैन । लोककल्याणकारी राज्य र राज्य व्यवस्थापनका लागि प्रजातन्त्रलाई तलदेखि माथिसम्म दरिलो बनाउनु र राज्यव्यवस्थामा तल्लोभन्दा तल्लो समूहको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
भौतिक निर्माण र विकासमा भिन्नताबारे स्पष्ट हुनु पनि जरूरी छ । सबै भौतिक निर्माणले विकासलाई डो¥याउँदैनन् । निर्माण त्यतिबेला मात्रै विकासमा अनुवादित हुन्छ, जुनबेला यसले मानवीय विकासलाई टेवा दिन्छ । जलविद्युत् योजना सम्पन्न हुनु, सिंचाइको कुलो बन्नु, सडकको लम्बाइ बढ्नु, अस्पताल वा विद्यालय निर्माण हुनु भौतिक प्रगतिका सूचक त हुन् तर विकासका सूचक होइनन् । तल्लोभन्दा तल्लो वर्गका लागि विद्युत् आपूर्ति, खानेपानी र शौचालयको उपलब्धता, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा पहुँच र आफ्ना लागि सन्दर्भ अनुरूप निर्णय लिने क्षमता विकासका सूचक हुन् ।
‘एभ्रीवन लभ्स ए गुड ड्राउट’ अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । विपन्न क्षेत्रका लागि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विसंगतिलाई बुझन पुस्तक उपयोगी र सहयोगी छ । कथावस्तुहरू लेखककै अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित भएका कारण यथार्थपरक छन् । पुस्तकमा असफलताका कथाको संख्या धेरै छ, सफलताका कथा न्यून मात्र । छिमेकको यथार्थका यी कथाहरू नेपालको प्रगति र विकासको मार्गचित्र कोर्न पनि उत्तिकै मननीय छन् । नेपाल नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ, यसको सफलताका लागि समावेशिताको सिद्धान्त अंगीकार गर्नुको विकल्प छैन । कृषिको विकास, सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको विकाससँगै सरकारी संयन्त्रहरूका कमी–कमजोरीको आवधिक मूल्याङ्कन र परिमार्जन निरन्तर आवश्यक पर्नेछ । भारत लगायतका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूकोे विकास बहसमा बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई गरीबीको निरन्तरताका लागि जिम्मेवार ठहर गर्नु ठीक होइन, न त सरकारले सबै जिम्मा बजारलाई दिनु । बीचको बाटो रोज्नु नै सही विकल्प हो । र त्यो राजनीतिक कार्य क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय हो ।
(प्राध्यापक शुक्ला सिञ्चित कृषिका अध्येता हुन् ।)
No comments:
Post a Comment