२०७४ असार अंक_विपद व्यवस्थापनमा सूचनाको भूमिका समीक्षक : रवि वेञ्जु

विपत् व्यवस्थापनमा सूचनाको भूमिका

पुस्तक : करेज इन केओसः अर्ली रेस्क्यु एन्ड रिलिफ आफ्टर द अप्रिल अर्थक्वेक

लेखक : योगेश राज र भाष्कर गौतम                 प्रकाशक : मार्टिन चौतारी, २०१५

पृष्ठ : ८९                                                           मूल्य: ३५० रुपैयाँ

समीक्षक : रवि वेन्जू

१२ वैशाख २०७२ सालको भूकम्पले मध्य नेपाललाई क्षत–विक्षत पा¥यो । उद्धार र राहतमा विभिन्न संघ–संस्था, समुदाय तथा व्यक्ति संलग्न थिए । राष्ट्रियस्तरबाट मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पनि सहयोगीहरूको सहभागिता थियो । उद्धार र राहत स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढेको थियो, कमी–कमजोरी हुँदाहुँदै पनि । भूकम्पले ल्याएको क्षत–विक्षत अवस्था, आमनागरिकहरूको व्यवहार, धैर्य र आफ्नो सामान्य जीवनमा फर्कन गरेको प्रयास एवं नेपाल सरकारले गरेको राहत र उद्धार क्रियाकलापको सामाजिक लेखाजोखा हो, करेज इन केओसः अर्ली रेस्क्यु एन्ड रिलिफ आफ्टर द अप्रेल अर्थक्वेक । मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित यो ६६ पृष्ठको पुस्तकका लेखक योगेश राज र भाष्कर गौतम हुन् । भूकम्प गएको केही सातापछि गरिएको विश्लेषण अन्य विपत््पछिका राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका कार्यहरू प्रभावकारी बनाउन पनि उपयोगी छ ।

अध्ययन अवधारणा

विश्लेषणका लागि पुस्तकले ‘रप्चर अनुसन्धान अवधारणा’ प्रयोग गरेको छ । लेखक भन्छन्, यो अवधारणा प्राकृतिक प्रकोप वा मानव सिर्जित विपत््हरू विश्लेषण गर्न उपयोगी छ । यो अवधारणाअन्तर्गत भूकम्पले जस्तो तत्काल विनाश ल्याउने घटनालाई निम्न प्रकारले हेरिन्छ— पहिलो, विनाशपछि तङ्ग्रिने क्रममा पीडा बढाउने प्रक्रिया दोहोरिन्छ कि दोहोरिंदैन ? दोस्रो, अनुसन्धानले कसले, केलाई ‘रप्चर’ वा विच्छेद भन्छन् भन्ने प्रसङ्ग केलाउनुपर्छ किनभने हरेकलाई एकै किसिमले प्रभाव पार्दैन । तेस्रो, यस्ता विनाशका असर तत्काल प्रष्ट हुँदैनन् । तिनलाई ऐतिहासिक परिवेशमा हेर्नुपर्छ ।

भूकम्पले धेरै क्षति गरेका तीन जिल्लामध्ये भक्तपुरको जेन्ला, काठमाडौंको गोंगबु र ललितपुरको लेलेमा गरिएको अध्ययनमा आधारित भएर पुस्तक लेखिएको छ । जेन्ला ऐतिहासिक शहर हो र त्यहाँका संरचनाहरू २०औं शताब्दी अगाडि निर्माण भएका थिए । गोंगबु १९८० को दशकपछि विकसित हुन थालेको क्षेत्र हो । जेन्लाका घरहरू माटोको जोडाइ र काठ प्रयोग गरी निर्माण भएका थिए भने गोंगबुमा सिमेन्ट र कंक्रिट प्रयोग भए पनि आधुनिक निर्माणका मापदण्ड प्रयोग गरिएका थिएनन् । लेले ग्रामीण बस्ती हो । जेन्ला बहुसंख्यक नेवार समुदायको बस्ती हो भने लेलेमा बाहुन, क्षेत्री, तामाङ, नेवार र दलितहरूको बसोबास छ । गोंगबुमा भिन्न–भिन्न समुदायका मानिस बस्छन्, कुनै खास सामाजिक संरचना छैन ।

अध्ययनले विपत्् व्यवस्थापनमा गरिने निम्न अभ्यासको लेखाजोखा गरेको थियो— सूचना संकलन तथा सम्प्रेषण, क्षति भएका संरचनाको मूल्याङ्कन गर्ने आधार, राहत, उद्धार तथा पुनःनिर्माण प्राथमिकीकरणको निर्णय प्रक्रिया, पुनर्लाभलाई प्रभावित गर्ने बाधा अड्चनहरू र विद्यमान सामाजिक र राजनीतिक परिवेश । यस्ता विषयहरू केलाउँदै पुस्तकले कमी–कमजोरीहरू कसरी हुन पुगे र भविष्यमा के सुधार गर्ने भन्ने विषय समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

कमजोर राज्य–व्यवस्था

भूकम्पपछि राहत र उद्धारमा राज्यस्तरबाट अपनाइएको कार्यविधि कमजोर रह्यो । लेखक भन्छन्, “राहत र उद्धारमा स्रोत र साधनको सीमितता थियो तर उपलब्ध स्रोतको पनि उचित परिचालन हुन सकेन । जनस्तरबाट गरिएको सहयोग र सद्भावना सराहनीय थियो । भूकम्पपश्चात् लुटमारका खासै घटना भएनन् ।”

पुस्तकमा भनिएको छ— सरकारी संगठनले कहाँ, के र कस्तो विवरण छ भन्ने जानकारी नराख्दा उद्धार र राहत उचित ढङ्गले हुन सकेन । यो नै समस्याको मूल जड हो । जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्क प्रयोग गर्न सकिने खालका थिएनन् र भूकम्प प्रभावित स्थानहरूमा जोखिमयुक्त परिवार कहाँ बस्छन् र त्यस्ता परिवारको यकिन संख्या जस्ता विवरणहरू नहुनु अन्य कमजोरी थिए । भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि स्थानीयस्तरमा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट उपयोग गर्न सकेन, उपलब्ध तथ्याङ्कहरू बिर्सेर सरकार नयाँ सङ्कलन गर्नतिर लाग्यो ।

कमजोरी सूचना परिचालनमा मात्र रहेन, स्रोत र साधन परिचालनमा पनि भए । गरीब तथा पिछडिएका क्षेत्रमा राहत पुगेन । सरकारी योजना र तरिका त्रुटिपूर्ण एवं अव्यवस्थित भएकोे लेखकको निष्कर्ष छ । राजनीतिक तथा सरकारी हस्तक्षेपका कारण पीडितहरूको वास्तविक आवश्यकता पहिचान हुन सकेन । केही राजनीतिक दल तथा सरकारी निकायको स्वार्थ हावी हुन पुग्यो । त्यति मात्रै होइन राहत वितरणमा असमानता देखियो । राज्यले वितरण गर्ने भनिएको कोषलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । कोषले सबैलाई बराबर रकम दिने नीति तोक्यो । स्पष्ट थियो; अति प्रभावित र अति विपन्न समुदायलाई न्याय हुने थिएन यस्तो नीतिले । यस अर्थमा कुनै पनि विपत््ले हरेक क्षेत्र र समुदायलाई समान रूपमा असर गर्दैन भन्ने मूलभूत ज्ञानबाट राज्य चुकेको देखिन्छ ।

विपत्को बेला राज्यका निकायहरूबीचको समन्वय महŒवपूर्ण विषय हो । तर भूकम्पपछिको राहत र उद्धारमा विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको कमी टड्कारो थियो । स्थानीय तथा जिल्लास्तरीय समन्वय हुन नसक्दा राज्यको एकद्वार राहत वितरण नीति सफल हुन सकेन । स्थानीय संघ–संस्थाहरूले राहत र उद्धारमा सहयोगी भूमिका खेल्ने हुँदा ती संस्थाहरूसँग राज्यको समन्वय हुनु जरूरी छ, तर लेखकका अनुसार त्यसो हुन सकेन । 

अगाडिका चुनौती

भूकम्पपछि स्थिति सुध्रिनुको साटो पीडितहरू अझ् पीडा भोग्दैछन् । विपत््को दुई वर्ष भइसक्दा पनि उल्लेख्य हिसाबले पुनःनिर्माणमा प्रगति हुनसकेको छैन । धेरैजसो भूकम्प पीडित परिवारहरू त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कामले गति नै लिन सकेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म एक प्रतिशत पीडितले पनि सरकारी निर्देशन अनुरूप आफ्नो घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेका छैनन् ।

राज्यस्तरबाट गरिएको राहत र उद्धारका क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्दै लेखक भन्छन्, “विद्यमान सामाजिक तथा राजनीतिक सन्दर्भका कारण ती प्रभावकारी भएनन् ।” विपत्् व्यवस्थापनलाई सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा प्राविधिक विषयहरूको सम्मिश्रणको रूपमा नहेरी एकाङ्की रूपमा हेर्दा सो हुन गएको लेखकको निक्र्योल छ । उनीहरू भन्छन्, “हाल देखिएका कमी–कमजोरी भविष्यमा दोहोरिनुहुँदैन, अन्यथा भविष्यमा हुने विपत््बाट प्रभावित हुनेहरूले झ्न् ठूलो पीडा भोग्नेछन् । सञ्चार समन्वय र सम्प्रेषणको क्षेत्रमा मनग्य सुधार आवश्यक छ ।”

विपत्् व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन राज्यका निकायहरूले आधारभूत तथ्याङ्कहरू दुरुस्त राख्नुपर्छ ताकि आवश्यक पर्दा तिनको उपयोग गरी उद्धार र राहत मात्रै होइन पुनर्लाभ र पुनःनिर्माणका क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन सकियोस् । लेखक थप्छन्, व्यवस्थित राहत र उद्धारका लागि जिल्ला तथा स्थानीय तहमा स्थायी आपत्कालीन कार्य व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । आवश्यकता अभिलेखको मात्र होइन, तिनको उपलब्धता र तिनका बारे जानकारी राख्ने क्षमताको पनि हो । लेखक द्वयले उद्धार र राहत सम्बन्धी यस अध्ययनले प्रचलित दुई अवधारणाबारे थप खोतलखातल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ती हुन्— स्थानीय सन्दर्भ र संस्था । अध्ययनले के देखायो भने स्थानीय र गैर–स्थानीय संस्थाबीचको सम्बन्धले व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई कि त सहयोग पु¥याउँछन् कि नकारात्मक हिसाबले प्रभावित गर्छन् । स्थानीय संस्थाहरू कसरी परिवर्तन भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भ नियमित अनुगमन गरी तिनको क्षमता आकलन गर्नुपर्छ ।

यो पुस्तकमा अगाडि सारिएका निक्र्योलहरू विपत्् व्यवस्थापनका लागि महŒवपूर्ण छन् । पहिलो पाठ हो, नेपाली समाजमा हुँदै गएको परिवर्तनको क्रम सूक्ष्म रूपमा निरन्तर अध्ययन गर्ने प्राज्ञिक संस्थाको आवश्यकता । विपत््का विभिन्न पक्षबारे भएका मौलिक अनुसन्धान सरकार बाहिरका संगठनहरूबाट भएको छ, विश्वविद्यालयहरूबाट होइन । यस अर्थमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने संगठनहरूको जगेर्ना एवं स्याहार–सुसार जरूरी छ । तर बिडम्वना के हो भने नेपालमा ज्ञान सिर्जनाको यो पक्ष विस्तारै ओझ्ेलमा पर्दैछ । दातृ निकायहरूको सहयोग ज्ञानको खोजीभन्दा तिनको आफ्नो संस्थागत चासोले बढी निर्देशित देखिन्छ । विदेशी सहयोगको यो पक्ष थप विवेचनाको विषय हो । दोस्रो, कुन विपत््ले कसलाई, कसरी असर गर्छ भन्ने विषय गहन रूपमा अझ्ै बुझन बाँकी छ । तेस्रो, विपत्् सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानका लागि नेपालमा आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध छैनन् । न सरकारले सो उपलब्ध गराउँछ न त विकास निर्माणमा संलग्न दातृ–निकाय वा बहुराष्ट्रिय निकायहरूले नै । 

विपत्बारे रणनीति र निर्देशिका तयार गरिएका छन् तर गोरखा भूकम्पले के देखायो भने नेपाल सरकार यसका निकायहरू त्यस विपत््सित जुध्न तयार थिएनन् । वास्तवमा गोरखा भूकम्पले भन्दा कम विनाश गरेका बाढी, पहिरो तथा अन्य विपत््का अनुभवले पनि व्यवस्थापन फितलो भएको पुष्टि गर्छन् । नेपाल बहुप्रकोप भोग्ने मुलुक हो, तसर्थ विपत्् व्यवस्थापन चुस्त हुनैपर्छ । सामाजिक र आर्थिक विनाश कम गरी सुरक्षित भविष्यको बाटोमा लाग्न विपत् व्यवस्थापन मात्रै होइन, जोखिम पनि न्यून पार्दै जानु जरूरी छ । यस क्रममा भूकम्पलगायत अन्य प्रकोपका विभिन्न पक्षहरू अध्ययन–अनुसन्धान र नियमित मन्थनका विषय बन्नुपर्छ । अन्यथा, हामी कमी–कमजोरी दोहो¥याइरहने छौं र विपत्बाट नेपाली समाजको समृद्धि यात्रा प्रभावित भइरहनेछ । योगेश राज र भाष्कर गौतम यस्तो बाटोमा नलाग्न सचेत गराउँछन् ।

वेन्जू विपत् अनुसन्धानकर्मी हुन् ।